होटल, रेस्टुरेन्ट लगायतले लिने सेवा शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था सर्वोच्च अदालतद्वारा खारेज

 माघ १२, २०७९ बिहिबार १६:८:४० | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

फाइल तस्बिर

काठमाण्डौ – होटल, रेस्टुरेन्ट तथा अरु सेवा प्रदायकले लिने गरेको सेवा शुल्कलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सेवा शुल्क लिने गरी बनेको श्रम ऐनको केही प्रावधान संविधानसँग बाझिएको भन्दै अमान्य घोषित गरेपछि सेवा शुल्क अमान्य घोषित भएको हो । सर्वोच्चले सेवा शुल्कको व्यवस्था तत्कालै हटाउन परमादेश समेत जारी गरेको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले सामूहिक सौदाबाजीमा ग्राहक वा उपभोक्तासँग सेवा शुल्क लिइ बाँडफाट गर्ने व्यवस्था खारेज गरिदिएको हो ।

अब होटल, रेस्टुरेन्ट तथा अरु सेवा प्रदायकले सेवा शुल्कका नाममा रकम उठाउन पाउने छैनन् । उनीहरुले वस्तुको मूल्य कायम गर्दा नै सबै खर्च जोडेर कायम गर्नुपर्छ । अब ग्राहकले मेनु वा मूल्य सूचीमा तोकिएको मूल्य मात्रै तिरेपुग्छ । 

यसअघिसम्म विभिन्न होटल, रेस्टुरेन्ट तथा मुख्यतः पर्यटनसँग सम्बन्धित संघ, संस्थाले १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिने गरेका थिए । यो व्यवस्था हटाउन माग गर्दै राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले २०७५ असोज २३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराउनुभएको थियो ।    
 

अन्तिम अपडेट: जेठ २९, २०८१

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटरयूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया