काठमाण्डाै – उपप्रधान एवम् गृह मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि गतिविधि देशमा हुन नदिन सरकार दृढ र प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । नागरिककाे बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट प्राप्त याे उपलब्धिलाई गुम्न नदिन सरकार दृढ रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

आइतवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामलाई सम्पन्न गर्नका लागि सङ्क्रमणकालीन न्यायको कामलाई पूरा गर्ने काममा पनि सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगलाई कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लगेर त्याे समस्या समाधान गर्ने सरकारको योजना रहेको उहाँले सुनाउनुभयाे । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘यो व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने वा यसका उपलब्धिहरूमाथि धावा बोल्ने काम गर्न नदिन सरकार दृढ र प्रतिबद्ध छ । हामीले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पनि पूरा गर्नुछ । शान्ति प्रक्रियाको दुई वटा कार्यभार हामीले पूरा गर्‍याैँ । पहिलो र मुख्य कार्यभार राजनीतिक कार्यभार थियो । त्यो राजनीतिक कार्यभार भनेको संविधान सभाबाट संविधान बनाएर सङ्घर्षबाट प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु थियो । त्यो काम हामीले मूलभूतरूपमा पूरा गर्‍याैँ । दोस्रो प्राविधिक कार्यभार थियो । त्यो जनमुक्ति सेना वा माओवादी लडाकुहरूको समायोजन र व्यवस्थापनको कार्यभार थियो । त्यो पनि हामीले पूरा गर्‍याैँ । र तेस्रो एउटा कार्यभार पूरा गर्न बाँकी छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कार्यभार । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगलाई कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लगेर यो सङ्क्रमणकालीन न्यायको कामलाई पनि पूरा गर्नुछ । तबमात्रै शान्ति प्रक्रिया समग्रमा सम्पन्न भएको स्थितिमा हामी पुग्न सक्छौँ । यो कुरामा पनि सरकार गम्भीर छ ।’

मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले नागरिककाे जीवनमा परिवर्तन ल्याउनका लागि विकास र समृद्धिको अभियानलाई तीव्रता दिने लक्ष्य लिएको पनि बताउनुभयो ।