वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूका लागि अनिवार्य गरिएको पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम प्रभावकारी भएन भन्ने आवाजहरू बेलाबखतमा जोडतोडले उठ्ने गरेको छ ।

यो तालिम प्रभावकारी नहुनुमा तालिम सञ्चालन गर्ने व्यवसायीहरू नै दोषी भएको आरोप र लाञ्छना पनि हामीले खेपिरहेका छौँ । तालिम प्रदायक व्यवसायीको हिसाबले हाम्रो पनि केही कमी कमजोरी त होलान् । तर जसरी अहिले हामीलाई नै दोषी करार गरिएको छ त्यति मात्र पनि होइन ।

एउटा व्यवस्थापकको हिसाबले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई प्रदान गर्ने यो तालिमलाई प्रभावकारी बनाउन राज्यले जसरी व्यवस्थापन गर्नु पर्ने हो त्यो गर्न सकेन । सही तरिकाले यसको व्यवस्थापन गर्नमा सरकार चुकेको हो । 

पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम भनिएको छ हामी व्यवसायीले त एउटा श्रमिक विदेश उड्न घरबाट माला लगाएर हिँडेकालाई पढाइरहेका छौँ । जबकि अभिमुखीकरण तालिम लिन आउने बेलामा वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रिया अधिकांश सकिइसकेको हुन्छ । मात्र विदेश उड्न बाँकी हुन्छ ।

त्यस्तो बेलामा सरकारले तय गरेको पाठ्यक्रम अनुसार कतिपय कुरा पढाउन बाँकी नै हुँदैन । ठगीबाट बच्न यसो गर्नुहोस् भनेर हामीले पढाउनुअघि नै त्यो मानिस ठगीमा परिसकेको पनि हुन सक्छ ।

तालिम सञ्चालन व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि सात सय रुपैयाँमा यो तालिम सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ । तर पनि यो तालिम लिन पर्छ भन्ने सचेतना श्रमिक स्वयंमा पनि छैन । 

प्रभावकारी अनुगमन भएन

अभिमुखीकरण तालिम लिन आएकाहरूलाई पढायो या पढाएन, तालिम प्रदायसँग जनशक्ति छ कि छैन, कार्यविधिले तोके अनुसारको पूर्वाधार छ कि छैन भन्ने कुरा विभाग, मन्त्रालय वा बोर्डले मज्जाले अनुगमन गर्न सक्छन् । तर यहाँ किन प्रभावकारी अनुगमन हुँदैन ।

बेलाबखतमा हुने अनुगमन पनि बिना स्वार्थको हुन आवश्यक छ । व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेकाहरूले गर्नु पर्ने के हो र के चाहिँ भएका छैन भनेर अनुगमन गर्नेले कार्यविधि पढेर आउनुहोस् भन्न चाहन्छु । पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधिमा पनि निकै कुराहरू संशोधन आवश्यक छ । पहिला त त्यो संशोधन होस् भन्न चाहन्छु ।

जुन हामीले पटक पटक आवाज उठाउँदा पनि भएको छैन । अहिले एक हिसाबले भन्दा त पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम प्रदायकहरूलाई राज्यले बेवास्ता गरेको अवस्था छ । हामीलाई राज्यले बेवास्ता गर्दा तालिम नै अस्तव्यस्त भएको छ र यसको मर्कामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरू परिरहेका छन् । 

नपढाउनेलाई कारबाही गर्दा हुन्छ 

पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम लिन आउनेहरूलाई नपढाउने भन्ने हुँदैन । पढाउँदै नपढाई बायोमेट्रिक हाजिरी गराउने भन्ने पनि हुँदैन । अहिलेको समस्या भनेको त पढ्न नै नआउने हो । आएका श्रमिकलाई हामीले पढाएको छ । हामीसँग जनशक्ति छ, पूर्वाधार छ । कक्षा सञ्चालन गर्न हामीलाई कुनै समस्या छैन ।

अहिले पनि श्रमिकले म कक्षामा गएँ मलाई पढाएन भन्ने तथ्य कहीँ पनि छैन । त्यो मानिस कक्षामै गएन भने फरक कुरा हो नत्र पढ्न गएको मानिसले मलाई यो पढाएन, सिकाउँदै सिकाएन भनेर चाहिँ भनेको सुनिएको छैन । यहाँ त कयौँ श्रमिकहरू तालिम केन्द्रसम्म पुगेकै छैनन् । कुरा उनीहरूको हो जसले मिलाएका छन् । नपढाउँदा, नपढ्दा पनि हुने गरी कुराहरू मिलेको छ उनीहरूले भन्ने फरक कुरा हो । 

यदि कक्षामा आउनेलाई पढाएको छैन, तालिम प्रदायकसँग तोकिए अनुसार पूर्वाधार छैन र जनशक्ति पनि छैन भने उसलाई बचाएर राख्नु पर्ने आवश्यकता के छ र । विभागले त्यस्ता संस्थालाई कारबाही गरी अनुमति रद्द गर्न सक्छ । तर त्यसो गर्दैन भने त्यहाँ अरू पनि कारण छ र त्यो अरू कारण चाहिँ विभागसँग हुनु भएन भन्ने हाम्रो माग हो ।

जहाँसम्म लाञ्छनाको विषय छ वैदेशिक रोजगारी जोडिनासाथ यो खराब होला । यसले ठगी नै गरेको होला भन्ने र हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक छ हाम्रो समाजमा । चाहे त्यो म्यानपावर कम्पनी होस् या हामीजस्तो सूचना तथा परामर्श दिने निकाय होस् । यिनीहरूले त ठग्छन् नै भन्ने आम जनमानसमा पनि रहेछ ।

तर समस्या के हो भने हामी गाउँघरमा गएर तपाईँले अभिमुखीकरण तालिम चाहिँ लिएर जानुपर्छ है भन्दै हिँड्ने अवस्था छैन । हामी भनेको श्रमिकले भिसा पाइसकेपछि म्यानपावरले गएर पढ भन्छ, उनीहरूलाई पठाउँछ र पढाउने अवस्थामा छौँ ।

त्यो पनि मेरो मै या उसकोमा भन्ने हुँदैन । म्यानपावरले आफूलाई जुनकोमा मन लाग्यो त्यसकोमा अभिमुखीकरण तालिम पढ्न पठाउँछ । यसको अर्थ के हो भने त्यहाँ श्रमिकसँग सँगै एजेण्ट पनि हुन्छ । यही कारणले गर्दा सबै अभिमुखीकरण तालिम व्यवसायीहरू बदनाम भएको स्थिति हो । 

हामी व्यवसायीहरू पनि विभिन्न खालका छौँ । एउटा भनेको वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न दुःख र हण्डर खेपेपछि अरुले यस्तो दुःख नपाउन भने सूचना दिने उद्देश्यले नै यो व्यवसाय गर्नेहरू छन् । जो पढेलेखेका पनि छन् र उनीहरूको नियम पनि सही छ ।

अर्को भनेको म्यानपावर कम्पनीमा काम गर्दा गर्दै, वा म्यानपावर कम्पनी छाडेर वा म्यानपावर कम्पनीले आफ्नो साला भतिजाहरूलाई ल गरिखा भनेर खोलिदिएको संस्था पनि छ । उनीहरू म्यानपावरको गेटमा बस्छन् र तालिम सञ्चालन गरेँ भन्छन् ।

अर्को भनेको कतिपय यो व्यवसाय गर्ने एजेण्टहरु नै हुनुहुन्छ । उहाँहरू अन्त यो भने सूचना लिक हुन्छ भन्ने डरमा आफैँ पढाउनुहुन्छ अब के के कसरी पढाउनुहुन्छ यो थप भनिरहन पर्दैन । त्यसैले समग्रमा सबै व्यवसायीलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्न मिल्दैन । सबै अभिमुखीकरण तालिम व्यवसायीले नराम्रो गरेका छैनन् । नपढाएका हैनन् । आइदिनुहोस् मेरोमा म पढाउँछु भनेर बस्नेहरू पनि हुनुहुन्छ ।

तर यहाँ त फेल भएको सिस्टम हो । सिस्टम फेल भएपछि यसको दोष सबै व्यवसायीले लिन परेको छ र अनेक लाञ्छना र आरोप सहन परेको छ । त्यसैले प्रभावकारी अनुगमन होस् । स्वार्थ नराखी अनुगमन गरियोस् ।

अबको बाटो

पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगार विभागले केही नयाँ कुराहरू गर्न खोजेको छ । हामीले विद्युतीय हाजिरी खासै राख्ने गरेका थिएनौँ । यो गलत गर्ने उद्देश्यले भन्दा पनि डिभाइस भरिने समस्याले जुन बेला पनि डिलिट गरिने चलन थियो ।

पछिल्लो समय विभागले यो रेकर्ड राख्न भनेको छ भने क्लस्टर अनुसार कक्षा सञ्चालन गर्न पनि भनेको छ । यो कुरा महासङ्घले पनि माग गर्दै आएको हो । यसलाई हामी स्वागत गर्छौँ ।

अर्को कुरा अब विभागको अनलाइन सिस्टम फेमिसबाट नै तालिम प्रदायकहरूको अनुगमन गर्न सकिने व्यवस्था हुने कुरा आइरहेको छ त्यो पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन होस् । यदि कसैले पढाउँदैन, पूर्वाधार छैन भने त्यसलाई जोगाइराख्न आवश्यक छैन । विभाग, मन्त्रालय र बोर्डले सिस्टमबाटै अनुगमन गरी कारबाही गरोस् । 

तर पछिल्लो समय अभिमुखीकरण तालिम प्रभावकारी नहुनुमा अरू कुराहरू पनि छन् । 

सरकारले नागरिकलाई दोस्रो दर्जाको व्यवहार गर्‍यो भनेर विमानस्थलमा भएको श्रम डेस्कलाई हटाइयो । एक हिसाबले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकले दोस्रो दर्जाको महसुस गर्न परेन त्यो त राम्रो नै भयो । तर एकाएक श्रम डेस्क हटाउँदा त्यसको असर के पर्छ भनेर हेरिएन । 

मेरो बिचारमा श्रम डेस्क भनेको नागरिकलाई दोस्रो तेस्रो दर्जा दिने भन्दा वैदेशिक रोजगारीमा हिँडेको कोही पनि श्रमिकलाई समस्या नहोस् भनेर उनीहरूको सहयोगका लागि स्थापना भएको डेस्क हो यो जस्तो लाग्छ ।

तर यहाँ विभागबाटै खटिएका कर्मचारीले श्रमिकलाई केरकार गर्ने र दुःख दिने थलो बनाइयो । र अहिले आएर यो ठाउँ नै हटाउँदा त्यो श्रमिकले अभिमुखीकरण तालिम लियो लिएन भनेर भेरिफाइ गरिने ठाउँ नै भएन । अभिमुखीकरण तालिम अर्कैले लिने र विदेश उड्ने मानिस अर्कै भए पनि अब उसलाई विमानस्थलमा अप्ठेरो परेन ।

तर जबसम्म श्रम डेस्क थियो तबसम्म यस्तो हुने सम्भावना एकदम कम थियो । कक्षामा कहिलेकाहीँ एजेण्ट आफैँ आएर पनि बसिदिन सक्छ । उसले नै हाजिरी लगाउन सक्छ । यदि तालिम प्रदायकले त्यो कुरा सूक्ष्म रूपमा केलाएन भने यहाँ त श्रमिकले पढ्न नपर्ने अवस्था पनि आउने भयो ।

फेरि भैरहवामा श्रम डेस्क राख्न हुने काठमाण्डौमा राख्न नहुने के हो यसको औचित्य पनि बुझिएको छैन । अभिमुखीकरण तालिमलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने श्रम डेस्क राख्न पर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ हेरौँ अब यसको नतिजा के आउँछ ।

हामीसँग भएको पूर्वाधार र जनशक्तिको विभागले चाहन्छ भने फेरि पुनरावलोकन गरोस् । केही अपुग छ भने निर्देशन गरोस् । कसैले पुरा गर्दैन भने कारबाही गरोस् । स्वच्छ अनुगमन होस् ।

हामीले २०७० ७१ सालदेखि नै केन्द्रहरूमा सिसिटिभी जोडिसकेका छौँ । यसको एक्सेस विभागले मागोस् र सिस्टममा जोडोस् । त्यसका लागि हामी तयार छौँ । भौतिक उपस्थितिभन्दा पनि अनलाइन अनुगमनलाई निरन्तर र नियमित बनाओस् । ताकि वैदेशिक राेजगारीमा जानेहरुले जानकारीकै अभावमा दुःख नपाउन । उनीहरूको ज्यान नजाओस् । 

(अध्यक्ष गौतमसँग कार्यक्रम देश परदेशका लागि गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)