अहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एक/दुई जना ठूला नेता तानिँदैमा देशमा भइरहेको भ्रष्टाचार निवारण हुने भयो, ठूला माछा पक्राउ पर्न थाले भन्ने निर्क्याैल निकाल्न गाह्रो छ । तर, जब समाजमा चेतनाको स्तर बढ्दै जान्छ अनि कानुनी राज्यले काम गर्ने मौका पाउँछ र यस्ता गतिविधि गर्ने जुनसुकै तहमा जोसुकै भए पनि समातिनु पर्छ र यदि तिनीहरु अपराधी हुन् र प्रमाणित हुन्छ भने कारबाही गर्नुपर्छ । समातिनु मात्रै ठूलो कुरा होइन, दोषी ठहर गरेर कारबाही भयो भने बल्ल हामी सही दिशातिर गयौँ भन्ने देखिन्छ ।

यो अहिले नै उत्साही हुनुपर्ने कुरा होइन । यो एउटा सानो घटना हो । घटनाहरु खोज्दै गयौँ भने योभन्दा ठूला अरु घटना हुनसक्छन् किनकि ती घटनाहरु बाहिर आएका पनि छैनन् र ल्याउन खोजिएको पनि छैन । ल्याउन खोज्यो भने यो भन्दा ठूला नीतिगत भ्रष्टाचारका अरु घटनाहरु पनि छन् । अपराधीलाई समाउन खोज्यो भने त्यस्ता जघन्य अपराध तथा भ्रष्टाचारका घटनामा संलग्नलाई कारबाही हुनसक्यो भने बल्ल यसलाई एउटा सुरुवात हो भन्न सकिन्छ । अरु कुन कुन घटनाका सम्बन्धमा कारबाही अगाडि बढाउने भन्नका लागि त्यसका लागि अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ । 

भ्रष्टाचारका कुरामा सामाजिक सञ्जालमा वा कुनै एक वर्गले एउटा पार्टीकाले अरु पार्टीकालाई दोष लगाउने गरेको कुरा पनि सुन्न पाइन्छ । एउटै कुरा ठूला मान्छेले एउटा प्रसंगमा एउटा र अर्को प्रसंगमा होइन भन्ने गरेको पनि पाइन्छ । त्यसका लागि सरकार तथा संस्थागत संरचना बलियो भएर, अनुसन्धानमा आधारित भएर अन्तर्राष्ट्रिय लगानी, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, विदेशी मुद्रा नेपालमा ल्याउँदा वा बाहिर लैजाँदा, गैरकानुनीरुपमा कमाएका र अपचलन भएका पैसाहरुका बारेमा अनुसन्धान गरेर योजनाबद्ध ढंगले खोज्नुपर्ने हुन्छ । 

कारबाही गर्न सबैको प्रतिबद्धता आवश्यक

अख्तियारमा कस्ता फाइलहरु अड्किएका छन्, विशेष अदालतमा कस्ता फाइल किन अड्किएका छन् त्यस्ता फाइलहरु सूक्ष्म रुपले हेरेर, अध्ययन गरेर कारबाहीका लागि अगाडि बढाउनुपर्छ । तर, यसमा भने सबैको प्रतिबद्धता हुनु आवश्यक छ । जस्तो राजनीतिक, संस्थागत, प्राज्ञिक वर्ग र सामाजिक क्षेत्र अथवा समाजिक चेतना पनि बढ्नुपर्‍याे । अनि मात्र यस्ता भ्रष्टाचारका घटना निर्मुल हुँदै जान्छन् । नेपालमा यस्ता कुराहरु उच्चतम तहमा पुगेको हुनाले अब कारबाहीको तहमा आउनुपर्छ । यो घटनाले अब त्यो कारबाहीको चरणमा आउन लागेको छ कि भन्ने सङ्केत हो यो ।

अहिलेको संरचना, राजनीतिक अवस्था र सामाजिक स्थितिका कारण २०४६ पछिका सबै फाइलहरु खोल्न त गाह्रो छ । त्यसमा विभिन्न तहमा कुराहरु उठ्छ त्यसलाई निमिट्यान्न पारिन्छ । कार्यकारी तहमा बसेका भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरुले कुनै कुनै मुद्दामा यसले यस्तो खाएको हो, मसँग प्रमाण छ भनेर सार्वजनिक रुपमा बोल्नुहुन्छ । तर, पछि फेरि त्यही कुरामा मैले गल्ती गरेछु भनेर पनि भन्नुहुन्छ । यसकारण यस्ता कुरामा स्थिरता र स्थायित्व भन्ने देखिँदैन । यसमा दुई वटा कुराहरु हुन्छन् कि त यस्ता कुरा हचुवामा बोलेका हुन्छन् कि प्रमाण लुकाइएको छ । यसमा सामाजिक संरचना, नीतिगत सुधार, संस्थागत संरचना र राजनीतिक प्रतिबद्धता नभएसम्म यस्ता फाइलहरु बेला बेलामा एक/दुई मान्छेहरुलाई तह लगाउन, मुख्य संरचनाबाट बाहिर ल्याउन यस्ता कुराहरु ल्याउने गरिन्छ । तर, अहिलेकै संरचना र पद्धतिमा भ्रष्टाचार वा आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्न सम्भव छैन ।

अहिलेसम्म हेर्दा सार्वजनिक खपतका लागि आफूलाई राजनीतिकरुपमा कसरी फाइदा हुन्छ त्यो ढंगमा मात्र बाहिर ल्याएको देखिन्छ । अपराध अपराध नै त्यो जुनसुकै पार्टीको जुनसुकै तहको नेता वा अरुले गरेको किन नहोस् । जुनसुकै पदको मान्छे पनि दण्डित हुनैपर्छ । पछिल्लो समय केही पार्टीहरुमा त्यस्ता मान्छेहरुलाई राख्न हुन्न भन्ने पनि देखिएको छ।

कारबाहीको कुरामा पनि दुराशय देखिन्छ । यो मान्छेलाई यो बेलामा ठीक पार्ने भन्ने ढंगले काम गरेको देखिन्छ । यसले पार्टी भित्र पनि कता कता षडयन्त्र भएको छ कि भने जस्तो देखिन्छ । भ्रष्टाचार निवारणका लागि बनेका निकायहरु, अदालतहरु वा त्यहाँका मान्छेहरु वा त्यो पदमा गएका मानिसहरु कसरी गए भनेर हामीले हेर्नुपर्छ । त्यसको नतिजा के हो भन्दा पनि त्यसको मूल कारणतिर हामी जानुपर्ने हुन्छ ।

अख्तियार दुरुपयोगदेखि विशेष अदालतसम्ममा कसरी नियुक्ति भएका छन् त्यतातिर हामी गयौँ भने कतिपय भ्रष्टाचार भएका कुराहरु पनि हाम्रो मान्छे, हाम्रो पार्टीको मान्छे त्यहाँ गयो भने त्यसले हामीलाई केही छुट दिन्छ, गुपचुपरुपमा राख्छ, कानुनबाट दण्डित हुनबाट जोगाउँछ भन्ने आशयले जबसम्म नियुक्ति गरिन्छ तबसम्म हामीले उत्साहित भएर भ्रष्टाचार निमिट्यान्न हुन्छ, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही हुन्छ भन्न सकिन्न । जबसम्म तटस्थ, विज्ञ तथा पेशागतरुपमा निपुण अनि स्वतन्त्र मान्छेहरु त्यस्ता ठाउँमा पुग्दैनन तबसम्म हामीले त्यो आश गर्नु बेकार हुन्छ जस्तो लाग्छ । 

अहिलेको संयन्त्रबाट भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही असम्भव

अहिलेको संयन्त्रबाट भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही होस् भन्ने शुभकामना त हो तर यसबाट यो सम्भव छैन । जनमानसले चाहेको भनेको सुशासन होस्, भ्रष्टाचारमुक्त समाज होस्, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता होस् भन्ने चाहेको त हो तर, त्यो सम्भव देखिँदैन । नारामा, नीतिमा, पद्धतिमा त्यो कामना गर्छौँ तर, व्यवहारमा भने त्यो छैन । व्यवहारमा नहुँदा अहिलेका जस्ता एक/दुई वटा केसमा कारबाहीको छनक हुँदा राम्रो हो भन्न त सकिन्छ तर, यो पर्याप्त होइन । हाम्रो समाजमा भ्रष्टाचार जकडिएको छ । समाजले नै भ्रष्टाचारलाई स्वीकार गरेको जस्तो देखिन्छ । भ्रष्टाचारीहरु एउटा पदबाट अर्को पदमा गएको, भ्रष्टाचारीको कारबाहीबाट आफूलाई जोगाउन पदमा जानुपर्छ, पार्टी समात्नुपर्छ भन्ने अवस्था जबसम्म रहन्छ तबसम्म यस्ता एक/दुई वटा घटनाले उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था देखिन्न । 

तर, जुनसुकै पदमा भए पनि यदि भ्रष्टाचार नै गरेको हो भने पनि सफाइको मौका त दिनुपर्याे। प्रमाणित हुन्छ भने दण्डित हुनुपर्छ । पारदर्शी तरिकाले राजनीतिक दलहरु, समाज सबै मिलेर गर्नु राम्रो हो तर स्वच्छ तरिकाले, पारदर्शी तरिकाले कसैलाई पनि निमिट्यान्न नपार्ने गरी अनि भ्रष्टाचारी दण्डित हुने गरी राजनीतिक दल, अदालत, समाज सबै मिलेर गर्नुस् भनेर शुभकामना दिन सकिन्छ । गर्नुस् भनेर भन्ने हो । तर हुन्छ नै भनेर विश्वास गरिहाल्ने परिस्थिति भने छैन । किनभने हामीले विगतका घटना पनि हेर्नुपर्छ । हाम्रो माटो यही हो, भूमि यही हो त्यसकारण अहिले नै ल सुरु भयो भनेर उत्साहित हुने अवस्था भने देखिन्न ।

यो अहिलेको नक्कली भुटानी शरणार्थीको पक्राउ पुर्जीहेर्दा आरोपीहरुको ठूलै जालो देखिन्छ । यसमा अरु राजनीतिक घटनाक्रमलाई छायाँमा पारेर एकातिर मात्र ध्यान केन्द्रित गर्न खोजिएको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ । यो एउटा परिघटनाले हामी उत्साहित हुनु पर्दैन । यदि घटनामा कोही दोषी देखिन्छन् भने कुनै राजनीतिक पार्टीहरुले यो वा त्यो सदस्य भनेर जोगाउनु आवश्यक छैन । यदि प्रमाणित भयो भने सबै मिलेर दण्डित नै गर्नुपर्छ ।

यस्ता घटनामा कहिलेकाहीँ मुख्य दोषीहरु मुक्त हुने तर पछिल्लो सानो सानो घटनामा संलग्न भएकालाई कारबाही भएर ठूला पन्छिने सम्भावना पनि हुन्छ । विगतमा हाम्रो देशमा मात्र होइन बाहिर देशमा पनि हेर्‍याे भने त्यस्ता घटना भएका छन् । यसमा राज्यका सबै संयन्त्रको भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने भन्ने उद्देश्य हुनुपर्छ । नक्कली भ्रष्टाचारी खडा गरेर सक्कलीलाई जोगाएका घटना पनि छन् । यस्तो नहोला भन्न पनि सकिँदैन । 

सरकारका सबै अंग चुस्त, दुरुस्त बनाएर कारबाही

दोषी उम्कियोस् र निर्दोष नफसोस भन्नका लागि सरकारका सबै अंगहरु चुस्त, दुरुस्त भएर उनीहरुको उद्देश्य नै अपराधीलाई कारबाही गर्ने भन्ने हुनुपर्छ । कहिलेकाहीँ उद्देश्य हुँदाहुँदै पनि हाम्रा संयन्त्रहरु, प्रक्रियाहरु, जनशक्तिको अभावमा अनुसन्धान प्रक्रियामा नै त्रुटि भयो भने दोषी कारबाहीमा नपरि अभियान नै तुहिन सक्ने पनि हुन्छ । यसका लागि हामीमा प्रतिबद्धता तथा निष्पक्ष जनशक्ति चाहिन्छ । त्यो नहुने हो भने हाम्रा अहिलेसम्मका प्रक्रिया, पद्धति, न्यायालय, विशेष अदालत र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको कामको मूल्याङ्कन हेरेर मात्र कस्तो काम गर्छन् भनेर भन्न सकिन्छ । हामीले पद्धति मान्ने हुँदा अदालतको प्रक्रिया र पद्धति त मान्नुपर्छ । तर, अदालतमा काम गर्ने मान्छेहरुको विगत कस्तो थियो, कामको मूल्याङ्कन कस्तो भइरहेको छ र कस्तो फैसला गर्छ भन्ने कुराले पनि ठूलो अर्थ राख्छ ।

भ्रष्टाचार, कुशासन हुनु हुँदैन भनेर सबैले भनेकै हो । देश भ्रष्टाचार रहित हुनुपर्छ, सुशासन हुनुपर्छ भनेर सबैले भन्दै अनि मान्दै आएको कुरा हो । तर, व्यवहारमा त्यो देखिँदैन । त्यसकारण यो किन भयो भनेर त्यसको आधार खोज्नुपर्ने हुन्छ । यसमा पद्धतिको कमजोरी, मान्छेको स्वभावको कमजोरी, समाजले पनि अहिले त कुन भ्रष्टाचार हो र होइन भनेर छुट्याउन छोड्यो ।

हाम्रो देशमा उपहार त खुलमखुला लिने चलन छ । अनि फलानोले मलाई घर बनाइदियो, गाडी दियो भनेर गर्व गर्ने गरेको पाइन्छ । यस्तो कुरा हाम्रो सन्दर्भमा समाजले पनि पचाइसकेको छ । कर्मचारीले उसको आम्दानीभन्दा धेरै खर्च गरेर दैनिकी चलाइरहँदा पनि हामीले उसको आम्दानी खौज्दैनौँ । हामीलाई समस्या छ भनेर थाहा छ तर, त्यसको निदानतिर कोही पनि जाँदैन । 

दुई तहका भ्रष्टाचार

हामीले समाजमा हेर्दा दुई तहका भ्रष्टाचार हुन्छन् । एउटा भनेको ठूलो नीतिगत वा राजनीतिक भ्रष्टाचार । अर्को भनेका दैनिक सानातिनारुपमा हुने भ्रष्टाचार । जुन सानो अङ्कमा हुन्छ । अहिले हामी यस्ता साना भ्रष्टाचारमा केन्द्रित भएका छौँ । अख्तियारले पनि एउटा कर्मचारीले दुई/चार हजार खाएर कारबाही गरेको कुरा आउँछ ।

तर, एउटा नीतिगत तहमा बसेको मान्छेले देशलाई नै दूरगामी प्रभाव पार्ने, प्राकृतिक साधन, स्रोतलाई हानी पुर्‍याउने तहमा नीतिगत निर्णय गरेर ठूलो भ्रष्टाचारलाई हामीले देख्दैनौँ । हामीले अङ्कका आधारमा ठूला र साना भ्रष्टाचार भन्छौँ तर त्यो भन्दा ठूलो त नीतिगत भ्रष्टाचार हो । 

स्वास्थ्यमा, शिक्षामा, पूर्वाधार निर्माणमा, खानी तथा भौगर्भिक साधन जस्ता कुरामा हुने एउटा नीतिगत भ्रष्टाचारले हामीलाई मात्र नभएर भावी सन्ततीलाई समेत प्रभाव पार्छ । हामी त्यस्ता खालका भ्रष्टाचारमा भने त्यति बहस गर्दैनौँ । किनकि त्यसका बारेमा हामीलाई तुरुन्तै थाहा हुँदैन ।

भ्रष्टाचार निवारण नहुनुमा नीति नियम बनाउने, देशलाई डाेर्‍याउने, आर्थिक, सामाजिक प्रणालीलाई चलाउने राजनीतिक नेतृत्व नै बढी दोषी देखिन्छ । तर, नीति नियमलाई कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीतन्त्र भएको हुनाले उनीहरु पनि कम दोषी भने छैनन् । कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वबीच कतिपय लेनदेन, साँठगाँठका कारण भ्रष्टाचार हुने गर्छ । अनि नीतिहरु बनाउँदा पनि कमजोर छिद्रहरु बनाएर बनाउने गरिन्छ । त्यसलाई रोक्ने काम कर्मचारीतन्त्रले गर्नुपर्छ । हाम्रो देशको नागरिक समाजका बारेमा आम नागरिकलाई खास थाहा पनि छैन अनि मतलब पनि छैन ।

सैद्धान्तिक हिसाबले हेर्दा भ्रष्टाचार पनि एउटा वस्तु जस्तै हो । वस्तु किनबेच भएजस्तै हो भ्रष्टाचार पनि । माग र आपूर्तिले भ्रष्टाचार पनि निर्धारण गर्छ । व्यापारी तथा स्वार्थ समूहले भ्रष्टाचार कसरी गराउने भनेर खोज्छ । कर्मचारीतन्त्र वा नीतिगत तहमा बसेका मान्छेको माग हुन्छ । जसरी वस्तुको मूल्य तय हुन्छ त्यसरी माग र आपूर्तिका आधारमा भ्रष्टाचारको मूल्य तय हुन्छ भनिन्छ । महिनौँ विभिन्न हण्डर खाएर मान्छे अमेरिका जान लालायित भएको अवस्थामा सजिलै सरकारी तवरबाट कार्ड बनाएर अमेरिका जान पाइन्छ भने हाम्रो देशको अवस्था, परिवेश अनि गरिबीका कारण नागरिकले चाहनुलाई अस्वाभाविक भन्न सकिन्न । त्यसकारण हामीकहाँ भ्रष्टाचार गर्ने र गराउने दुवैलाई दण्डित बनाउनुपर्छ भन्ने पनि छ। 

भ्रष्टाचारको हदम्याद हुँदैन

भ्रष्टाचार अनि अपराध भनेको हदम्याद लगाएर गरिने विषय होइन र त्यसो गर्नुहुँदैन । यदि यो विधेयक संसदबाट पास गरियो भने यो नै पनि भ्रष्टाचार हो । किनकि यसमा हामी बच्छौँ अरु पछाडिका मात्र तानिन्छन् भन्ने आशय हुन्छ यसको । मान्छेको उमेर ८०/९० यस्तै मान्ने हो भने पचासौँ वर्ष राख्ने छोरा, नातिको पालामा राख्ने भन्ने भएन । तर, विदेशतिर त कोही कोही त्यस्तो पनि हुन्छ ।

जापान, चीन तथा कोरियाको हेर्ने हो भने त्यति बेलाको दोस्रो विश्व युद्धको घटनालाई लिएर अहिले पनि क्षतिपूर्तिको कुरा त्यहाँ चलिरहेको छ । त्यसकारण पुराना कुरालाई ल्याउनै हुन्न भन्ने होइन । तर, सामाजिक सुशासन, कानुनी राज्यको कुरा गर्ने हो भने पाँच वर्ष होइन २५/३० वर्ष ५० वर्ष राख्दा हुन्छ । अहिले ३० वर्षको मान्छेले भ्रष्टाचार गरेको छ भने अब ५० वर्षपछि उ, ८० वर्षको हुन्छ अनि त्यस बेला पनि कारबाही गर्न नपाउने भन्ने त हुँदैन । यदि भ्रष्टाचार, अपराध गरेको छ भने उसको जीवनकालमै उल्ट्याउनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

सरकार र दलको कुरा गर्दा दलले जुन सांसदहरु पठाउँछ कानुन बनाउँदा यर्थाथको धरातलमा रहेर भ्रष्टाचार शून्य कानुनहरु बनाउनु पर्‍याे। त्यसमा आफ्नो मान्छे, सांसद, मन्त्री पर्छन् भनेर सोच्नु भएन । कानुन बनिसकेपछि सरकारले पनि राज्यशक्तिको बलमा कसलाई कुन बेलामा फाइल खोल्ने भन्ने नभएर तटस्थ हिसाबले काम गर्नुपर्‍याे । नागरिक समाज पनि तटस्थ हुनुपर्‍याे । नागरिकहरु पनि व्यक्तिगतरुपमा आफ्नो मूल्य मान्यतामा तथा नैतिकतामा रहनुपर्‍याे । नागरिक समाजले भ्रष्टाचारीलाई समाजमा स्वीकार गर्नु भएन । व्यक्ति, समाज वा संस्था सबैले आफ्नो मूल्य, मान्यता अनि नैतिकतामा रहेर भ्रष्टाचार गर्नुहुन्न भन्ने भित्रैबाट आउनु पर्‍याे। कानुनले छुट दिएको छ, अरुले केही गर्न सक्दैनन भ्रष्टाचार गर्छु भन्नु भएन । नैतिक आचरण अवलम्बन गरेका खण्डमा समाज सभ्य र भ्रष्टाचारमुक्त हुन्छ ।

कर्मचारीको कुरा गर्दा उनीहरु नियम कानुन अवलम्बन गर्ने र परिचालन गर्ने तहमा रहेका हुन्छन् । यसकारण नियम, कानुन कार्यान्वयन गर्दा नैतिकताको आधारमा गरेका खण्डमा राम्रो हुन्छ । कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्दा पनि दुई/चार वर्ष जेल बस्ने त हो नि भन्ने किसिमले काम नगरि आफ्नो नैतिकतामा रहेर कानुनको परिपालना गरेर काम गर्दा भ्रष्टाचार निवारणमा सहयोग नै पुग्छ ।

(प्रा.डा. भुसालसँगको कुराकानीमा आधारित)