काठमाण्डाै – सर्वाेच्च अदालतले ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका तीन जनाले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । सर्वाेच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले पक्राउ परेका तीन जनाले दायर गरेकाे रिटमाथि आज शुक्रवार सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्चले के, कसो भएको हो ? आधार, कारण र प्रमाणसहित पेस गर्ने गरी कारण देखाऊ आदेश जारी गरेकाे जानकारी दिनुभयो ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पक्राउ गरेपछि यही असार १३ गते पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र मालपोत कार्यालयका पूर्वकर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमका तर्फबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । त्याे रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्चले बाटोको म्यादबाहेक २४ घण्टाभित्र निवेदकहरूलाई पक्राउ गर्नुको आधार, कारण र प्रमाणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएकाे छ ।

अर्का गोपाल कार्कीसहित चार जनालाई यही असार १२ गते प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । १३ गते अदालतमा पेस गरिएकामा काठमाण्डाै जिल्ला अदालतले सात दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिइसकेको छ । त्यही दिन नै उनीहरू बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर अदालत पुगेका थिए । सर्वाेच्चबाट 'स्टे अडर' ल्याएको पाइएपछि पक्राउ परेका अन्य कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणि केसीलाई कागज गरेर छाडिएको थियो ।

विसं २०४९ देखि २०६९ सम्ममा सरकारको स्वामित्वमा रहेको बालुवाटारकाे ललिता निवासको जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा नामसारी भएको फेला परेपछि सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । यस प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन रहेको छ ।