भारतमा डुङ्गा दुर्घटना हुँदा १३ जनाको ज्यान गयो
पुस ४, २०८१ बिहिबार
काठमाण्डाै – सत्तारुढ दलहरुकै कारण मिटरब्याजपीडितलाई राहत दिन सरकारले ल्याएको विधेयक अनिश्चित भएको छ । यसअघि विपक्षी दलहरुको सदन अवरोधका कारण विधेयक अलपत्र परेको सत्तारुढ दलहरुले आरोप लगाउँदै आएका थिए । तर सत्ता गठबन्धनमा रहेको दल जनता समाजबादी पार्टी (जसपा) विधेयकको विपक्षमा रहेपछि सदनमा छिटै अघि बढाइने भनेको विधेयक अनिश्चित बनेको हो ।
जसपाले यथास्थितिमा विधेयकको पक्षमा मत दिन नसक्ने अडान लिएपछि सरकारले विधेयक अघि बढाउन सकिरहेको छैन । जसपाले विधेयकमा राखिएको प्रावधानमा विरोध कायमै राख्ने भएपछि सरकारको आग्रहमा संसद् सचिवालयले हिजोको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विधेयक पारित गर्ने प्रस्तावको कार्यसूची हटाएको थियो । संशोधन नगरी विधेयक पारित गर्न खोजेमा विपक्षमा मतदान गर्ने जसपाले चेतावनी दिएपछि सरकार पछि हटेको हो । यसबारे सहमतिको प्रयास भैरहेको सत्तारुढ दलका नेताहरुको भनाइ छ ।
विधेयकमा कसैले लेनदेन नभएको वा नगरेको रकम दिएको भनी लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गरेको वास्तविक रकमभन्दा बढीको लिखत तयार गर्ने, ब्याज रकमसमेत साँवामा जोडी लिखत तयार गर्ने, ऋणीले तिरेको रकमको भर्पाई नदिने वा लिखत नबनाउने कार्यलाई कसुरको रूपमा प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै साँवाभन्दा बढी ब्याज लिने, ऋण असुलीका लागि कुनै प्रकारको धम्की दिने, शोषण गर्ने, ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिने जस्ता काम गर्न, गराउन वा अनुचित लेनदेनको रकम असुलउपर गर्न ऋणीलाई हैरानी पुर्याएमा पनि कसुर गरेको ठहरिने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।