‘राजपत्र’मा घट्ने तर गाडीमा नघट्ने सरकारको भाडा दर !

 साउन १५, २०८० सोमबार १२:१:८ | वैद्यनाथ पाैडेल
unn.prixa.net

रामेछाप लिखु तामाकोशी गाउँपालिकाका स्थायी बासिन्दा दीप तामाङको अस्थायी बसोबास ललितपुरको धापाखेल हो । उहाँ किनमेल गर्न र अरु अत्यावश्यक कामका लागि सार्वजनिक गाडीमा लगनखेल ओहोरदोहोर गरिरहनुहुन्छ । लगनखेलदेखि धापाखेलसम्मको दुरी जम्मा चार किलोमिटर मात्र हो । बाग्मती प्रदेश सरकारले अहिले पाँच किलोमिटरसम्मको गाडीभाडा १८ रुपैयाँ तोकेको छ । तर, तामाङले भने २० रुपैयाँ तिर्ने गर्नुहुन्छ ।

उहाँलाई भाडा घटेको थाहा नभएको होइन । तर, उहाँले दुई जनाको भाडा भनेर ५० रुपैयाँ दिनुभयो । सहचालकले १० रुपैयाँ फिर्ता दिए । उहाँले पाउनु पर्ने थप चार रुपैयाँ सहचालकले फिर्ता दिएनन् । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘फिर्ता नमागेको त होइन । एक/दुई रुपैयाँ छैन भन्छन् । २० रुपैयाँ फुत्तै दियो । फुत्तै लियो । सजिलो पनि । हिँड्यो ।’

उहाँले २० रुपैयाँ दिन थालेको धेरै भयो । यसअघि सरकारले पाँच किलोमिटरसम्मको भाडा १९ रुपैयाँ तोकेको थियो । तर, त्यसबेला पनि तामाङले तिर्ने भनेको २० रुपैयाँ नै हो । अहिले भाडा घटेर १८ रुपैयाँ हुँदा पनि उहाँ २० रुपैयाँ नै तिरिरहनु भएको छ ।

तामाङ भन्नुहुन्छ, ‘हामीले जहिले पनि त्यत्ति नै तिरिरहेको हो । पहिला नबढ्दा १५ रुपैयाँ लिन्थ्यो । त्यसपछाडि २० तिर्न थालेको । अहिलेसम्म २० को २० नै तिरिराखेको छ ।’

२०७९ माघ २३ गतेदेखि डिजलको भाउ पाँच पटक घटिसकेको छ । २०७९ माघ २३ गते तीन रुपैयाँ बढेर लिटरको एक सय ७५ पुगेको डिजेलको भाउ अहिले एक सय ४६ रुपैयाँ छ । २०७९ चैत २० गते एक सय ६५ रुपैयाँ रहेको डिजल २०८० साल जेठ २ गते एक सय ५५ भएको थियो । त्यस्तै गएको असार १८ गते भाउ घटेर एक सय ५० रुपैयाँ भएको डिजलको भाउ असार ३१ गते फेरि घटेर एक सय ४६ रुपैयाँ भएको छ । २०७९ माघ २३ गतेदेखि डिजलको भाउ लिटरमा २९ रुपैयाँले घटिसकेको छ । डिजलको भाउ घट्दा सरकारले बेलाबेला गाडीभाडा पनि घटाउने गरेको छ, तर यात्रुहरुले भने घटेको मूल्यमा गाडी चढ्न पाएका छैनन् ।

पछिल्लोपटक बाग्मती प्रदेश सरकारले राजपत्रमै प्रकाशित गरेर भाडा घटाएको जानकारी दिएको छ । तर यस विषयमा जानकारी नरहेको बताउनुहुन्छ गोदावरी रुटका माइक्रोबस चालक युवराज श्रेष्ठ । समितिले भाडा घटेकोबारे केही जानकारी तथा सूचना नदिएकाले आफूहरुले कार्यान्वयन नगरेको उहाँले बताउनुभयो ।

सार्वजनिक गाडीले रुट अनुसारको भाडादर सबै यात्रुले देख्ने गरी टाँस्नुपर्ने हुन्छ । टिकट काउन्टरमा पनि सूची राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, धेरैजसो सार्वजनिक गाडीले भाडादरको सूची टाँस्ने गरेका छैनन् । त्यस्तै विभिन्न रुट अनुसारका स्थानीय समितिहरुले पनि सरकारले भाडा घटाउने बित्तिकै भाडाको तालिका गाडीवालाहरुलाई दिँदैनन् । श्रेष्ठलाई पनि समितिले भाडाको सूची दिएको छैन ।

श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, ‘अहिलेको नयाँ भाडादरका बारेमा हामीलाई थाहा छैन । समितिले केही खबर गरेको छैन । २०७८ सालबाट लागू भएको जुन भाडादर छ त्यही लिस्ट अनुसार लिने गरेका छौँ ।’

श्रेठका अनुसार २०७९ सालबाट भाडा बढ्दा १७ को २० अनि २७ को ३० रुपैयाँ भएपछि भाडामा कुनै समायोजन भएको छैन । श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, ‘हामीले बढ्दा पनि बढाएनौँ । घट्दा पनि घटाएनौँ । बढेको बेलामा घाटा झेलेर नै पनि बढी लिन पाएनौँ । जुन लिस्ट दिएको छ त्यही अनुसार तोकेर नै लियौँ । त्योभन्दा बढी लिने कुरा भएन ।’

बाग्मती प्रदेश सरकारको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले साउन ११ गते बिहीवारदेखि लागू हुने गरी सार्वजनिक गाडीको भाडा घटाएको हो । जसअनुसार काठमाण्डौ उपत्यकाबाहिर चल्ने लामो दूरीका यात्रुवाहक गाडीको भाडा २ दशमलव ३० प्रतिशत र मालवाहक गाडीको भाडा ३ दशमलव १८ प्रतिशतले घटेको छ ।

नयाँ भाडादरअनुसार काठमाण्डौ उपत्यकामा सार्वजनिक गाडीमा पाँच किलोमिटरसम्म यात्रा गर्दा १८ रुपैयाँ, १० किलोमिटरसम्ममा २४ रुपैयाँ, १५ किलोमिटरसम्ममा २९ रुपैयाँ, २० किलोमिटरसम्ममा ३२ रुपैयाँ र २० किलोमिटरभन्दा बढीमा ३७ रुपैयाँ भाडा लाग्छ ।

तर, भाडा घटे पनि चानचुन पैसाको समस्या अनि यातायात व्यवसायी अनिच्छुक हुँदा व्यवहारमा लागू भएको छैन । अहिले भइरहेको भाडा मिलाउने स्थायी र भरपर्दो उपाय ईटिकेटिङ भएको बताउनुहुन्छ नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँर ।

उहाँका अनुसार यसको अर्को समाधान भनेको कि पाँच रुपैयाँ वा शून्य हुने गरी भाडा मिलान गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो भाडा बढ्दा १७ रुपैयाँको २० रुपैयाँ गर्ने र घट्दा पनि १५ वा १० रुपैयाँ बनाउने । यसो गर्दा यात्रु तथा व्यवसायी दुवैलाई मार नपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

यसको वैज्ञानिक समाधानकोरुपमा ‘डिजिटलाइजेशन’ वा कार्ड सिस्टम नै देखिन्छ । त्यसका बारेमा महासंघले अध्ययन गरेर एउटा कम्पनी नै खडा गरिसकेको बताउनुहुन्छ स्वाँर । उहाँका अनुसार कम्पनीले तयार गरेको स्वरुप यातायात व्यवस्था विभागमा प्रस्तुत गरिसकेको र विभागको मापदण्ड अनुरुप ठीक रहेको छ ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यो काठमाण्डौ उपत्यकामा त्यति सजिलो छैन । थोरै थोरै पैसा हुने र एक रुपैयाँ हराउँदा पनि धेरै हराउने भएकोले अलि अप्ठेरो छ । त्यसकारण सबैमा लागू हुने किसिमको क्यूआर, कार्ड मल्टियुजको हिसाबले हामीले प्रयोग गर्न खोजिरहेका छौँ ।’

तर, यो सबै गर्दा कम्तीमा पनि एक वर्षको समय लाग्न सक्ने महासंघको भनाइ छ ।

सरकारले भाडा घटाउँदा पनि सरोकारवाला पक्षले त्यसलाई लागू नगर्नु भनेको कानुनको उल्लंघन भएको बताउनुहुन्छ बाग्मती प्रदेश श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र पौडेल ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यस पटक हामी माथिल्लो तहमा गएर मन्त्रालय अनि ट्राफिक प्रहरी अनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग पनि समन्वय गरेर भए पनि भाडादर लागू गर्छौँ ।’

अन्तिम अपडेट: फागुन १६, २०८०

वैद्यनाथ पाैडेल

वैद्यनाथ पाैडेल उज्यालाे सहकर्मी हुनुहुन्छ । 

1 Comments

  • प्रज्ञान खड्का

    July 31, 2023, 6:36 p.m.

    रामेछापमा पनि जिल्ला प्रशासनकार्यालय ले सर्वपक्षीय भेला गरि श्रावण १ देखि लागुहुने गरि स्थानीय सडकमा सडक को अबस्थाहेरि कच्चिमा प्रति किलो मिटर रु११ र पक्कीमा प्रति किलोमीटर रु ८ राजमार्ग मा प्रदेश सडक डिभिजनले तोकिएको दरमा संचालन हुने गरि भाडा दर तोकिएको तर हाल १५ औं दिन बित्दा सम्म कार्यान्वयन भएको छैन । सेवाग्राहीले सेवा उपयोग गरेको नत टिकट पाउछ नत कुनै बिल भर्पाई दिन्छ। नागरिक कुन ठाउँ जाने गुनासो सुनाउन के प्रमाण लिएर जाने नागरिकको पहुँच हुन्न प्रशासन सम्म ।लुट्नेले लुटेको लुटेई छन राज्य मौन छ नत नागरिक जागरुक छ नत सरकार प्रशासन क्रियाशिल छन

  •  0 Reply

तपाईको प्रतिक्रिया