दूरसञ्चार ट्राफिक अनुगमन तथा ठगी नियन्त्रण प्रणाली (टेरामोक्स) भनेको दूरसञ्चार नेटवर्कको मनिटरिङ गर्ने एक प्रणाली हो । ग्राहकलाई उपलब्ध गराएको सेवाको गुणस्तर परीक्षण गर्ने, ग्राहकलाई लगाइएको रकमको यकिन गर्ने र विदेशबाट आएको वा स्वदेशको नेटवर्कमा आएका कलहरूको सेवा प्रदायकले राखेको आय ठिक छ कि छैन भनेर परीक्षण गर्ने, निगरानी गर्ने उपकरण र प्रविधिलाई टेरामोक्स भनेर बुझ्न सक्छौँ ।

टेरामोक्सलाई कल रेकर्डिङ हुने, कल ट्यापिङ हुने भनेर गलत तरिकाले, गलत मनसायले व्याख्या गरिएको हो । जबरजस्ती यो प्रणालीमा हुँदै नभएको कुराहरू झिकेर दुष्प्रचार गरिएको छ । कल रेकर्ड हुँदैन भनेर हामीले श्वेतपत्र जारी गरिसकेका छौँ तर पनि दुष्प्रचार भइरहेको छ । टेलिकम प्रणालीभित्र धेरै सुविधाहरू हुन्छ । टेरामोक्समा हामी व्यक्तिका एसएमएस पढ्दैनौँ, नागरिकका स्वर सुन्दैनौँ । सीडीआर अर्थात् कल डिटेल रेकर्डमा मुख्य कल कहाँबाट आयो र टर्मिनेट भयो, कति सेकेन्डमा कल लाग्यो, कल ड्रप भयो कि भएन, कलमा नियमअनुसार कति पैसा लगाउनुपर्थ्याे, कति लाग्यो र कुन गुणस्तरको डाटा प्रवाह भइरहेको छ भनेर मात्रै जाँच्ने हो ।

सेवाग्राहीले रुख चढेर फोन गर्नुपरेको छ कि सजिलै जमिनमा बसेर गर्न पाएका छन् भनेर पनि निगरानी गर्ने हो । हामीले सेवा प्रदायकलाई सेवा दिनका लागि जुन सर्तहरू तोकेका छौँ त्यो म्यानुएल्ली हेर्न मिल्दैन, टेरामोक्सले कम्युटरीकृत र स्वचालित रूपमा दिने सेवा भएको हुँदा स्वचालित रूपमा नै हेर्न मिल्ने गरी ल्याएको प्रणाली हो । यसलाई अहिले केबल अतिरञ्जित गरिएको मात्रै हो ।
नेपाल सरकारको अहिलेको नीति भनेको डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन हो । अब नगद चलाउने नभइ नगदरहित कारोबार गर्ने हो भनेर सबै सेवाहरू कम्प्युटरमा आधारित प्रदान गर्न खोजिरहेका छौँ । त्यस कारण सेवा प्रदायकले प्रदान गरेका सेवाहरू अनुमतिपत्र बमोजिम छ कि छैन, कानुन बमोजिम छ कि छैन, गलत मनसायले केही काम भएको छ कि छैन भनेर हेर्ने हो । अथवा असल मनसायले गर्दागर्दै पनि त्रुटि भएको छ कि छैन भन्ने कुराहरू यसमा आउँछन् ।

राजस्व यकिन गर्न र सेवाग्राहीलाई ठगिनबाट रोक्न टेरामोक्स

नियामक निकायले हाम्रो क्षेत्रबाट आएको राजस्व यति हो भनेर भन्नुपर्छ । राजस्व अब कोही लेखापरीक्षकले हस्ताक्षर गरेको भरमा पत्याउनयोग्य हुँदैन । बिलिङ कम वा बढी गरेको छ कि वा राजस्व नै अन्त पठाइरहेको छ कि भन्ने हेर्नुपर्छ, यिनै कुरालाई डिजिटल रूपमा सजिलै हेर्न मिलोस् भनेर टेरामोक्स ल्याइएको हो । यो क्षेत्रमा गएको पाँच वर्षदेखि ३० अर्ब रुपैयाँको राजस्व कमी देखिएको छ । त्यो कमीको कारण पत्ता लगाउनु पनि नियामक निकायको काम हो । नीतिगत रूपमा हस्तक्षेप गरेर राजस्व बढ्छ कि वा सेवा प्रदायकलाई केही सुविधा दिएर बढ्छ कि वा बदमासी भएको भए कारबाही गरेर बढ्छ कि भनेर पनि यो प्रविधि ल्याउन खोजिएको हो ।

अर्को कुरा, धेरै सेवाग्राहीले भर्खर पैसा हालेको तर कुरै नगरि सकियो भनेर गुनासो गर्नुहुन्छ । पैसा हाल्नेबित्तिकै सकियो, पाँच मिनेट कुरा गर्नेबित्तिकै ४० रुपैयाँ सकियो भन्छ भन्ने धेरै गुनासो छ । यदि नेपाल टेलिकम, एनसेल, स्मार्ट लगायतका सेवा प्रदायकले न्याय दिएको भए सेवाग्राहीको उजुरी हामीकहाँ पक्कै आउँदैन थियो । यो उजुरीलाई सम्बोधन गर्न पनि टेरामोक्स चाहिएको हो । अब सेवाग्राहीले उजुरी दिएर मात्रै होइन उजुरी नदिँदा पनि टेरामोक्सको सहायताले स्वचालित रूपमा सेवा प्रदायकका बदमासी पत्ता लगाउन सक्छौँ ।

सेवाग्राहीलाई स्वतः नवीकरण अर्थात् अटो रिन्यु हुने प्रणाली सेवा प्रदायकले राखिदिएको छ कि वा स्कीकृत दररेट भन्दा बढी चार्ज भएर त्यस्तो भएको हो कि अथवा सेवाग्राहीकै कारण त्यस्तो भएको हो लगायतका कुरामा सही तथ्य ल्याउन र सेवाग्राहीको हितका लागि पनि टेरामोक्स ल्याउन लागिएको हो । यस्तै भीओआईपी कल बाइपास भएर सरकारको धेरै राजस्व गुमेको छ । कल बाइपास सेवा प्रदायक र हामी दुवैको टाउको दुखाइको विषय भएको छ । यसबाट आपराधिक गतिविधि पनि भइरहेका छन् । यसलाई रोक्न पनि टेरामोक्स नै चाहिएको हो ।

अहिले टेलिकम कम्पनीहरूको आम्दानी ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा कम भएको छ । तर सिम कार्डको बिक्री बढेको बढ्यै छ । कल गर्ने अवधि विस्तार भएको छ । सेवाग्राहीले मोबाइल प्रयोग गरेको गर्यै छन् तर आम्दानी भने घटेको घट्यै छ । बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, पाकिस्तान, इन्डोनेसिया कहीँ पनि टेलिकमको आम्दानी घटेको छैन । अनि हाम्रोमा मात्र घट्नुको कारण के हो ? यो सरकारले पत्ता लगाउनु पर्दैन ? यो उहाँहरूकै सहयोगका लागि हो । टेरामोक्स भनेको सेवा प्रदायकका केही कमी कमजोरी रहेछन् भने सुधार गर्नका लागि हो । तर गल्ती गरेको भए कारबाही गर्नका लागि पनि हो । अपरेटरले किन कम आम्दानी गर्यो ? उसको आम्दानी बढ्न सक्थ्यो भने किन बढेन ? भन्ने हाम्रो प्रश्न हो । यही प्रश्नको जवाफ खोज्न पनि टेरामोक्स ल्याउन थालिएको हो ।

काठमाण्डौका गल्लीमा नेटवर्क टिप्दैन, सेवा प्रदायकले ठूला कुरा गर्छन्

टेरामोक्सले सेवा प्रदायकले दिएको नेटवर्कको बारेमा पनि सत्य–तथ्य जानकारी दिन्छ । उनीहरूले पैसा लिएर हामीलाई डाटाको सुविधा दिन्छन् तर काठमाण्डौको गल्लीमा जाँदा 'फोर जी' को सिग्नल पाइँदैन । नेपालका नागरिकले जहाँ, जुनसुकै ठाउँमा भए पनि फोन गर्न पाउनुपर्छ भनेर सर्त तोकिएको छ । त्यस किसिमको पुँजी लगानी गर्छु, प्रविधि विस्तार गर्छु भनेर उनीहरूले अनुमति लिएका हुन् । तर अनुमति लिँदा जुन सर्त पूरा गर्छु भनेका थिए त्यो उनीहरूले पूरा गरेका छैनन् । नेटवर्कसँग सम्बन्धित सबै समस्याको समाधान अब पनि कर्मचारी हिँडाएर, पूर्व–पश्चिम गएर हेरेर सम्भव छैन । त्यस कारण उपभोक्तालाई आश्वस्त गर्न र सेवा प्रदायकलाई जिम्मेवार बनाउन यो प्रणाली ल्याइएको हो । मैले माथि भनेका सबै विकृति टेरामोक्सकै अभावमा भएका त होइनन् तर स्वचालित रूपमा निगरानी गर्ने प्रबन्ध नगरेका कारण देखिएका विकृति हुन् ।

सबै कुरा सामान्य भएको अवस्थामा किन गुणस्तर भएन भन्ने चाहिँ प्रश्न हो । अब हरेक नागरिकका एक/एक गुनासा लिएर हेर्न सकिँदैन, यस कारण यसलाई एउटा प्रणाली नै जडान गरेर, के रहेछ हेरौँ भनेर

टेरामोक्स प्रविधि ल्याउन खोजेका हौँ । पहिले तीन पटक फोन गर्दा दुई पटक फोन लाग्नेबित्तिकै काटिने अनि हलो हलो भन्दाभन्दै काटिएकोमा पनि पैसा लिएकोमा अब त्यसो गर्न पाइएन । सेवा प्रदायकले कमजोरी गरेका छैनन् भने टेरामोक्ससँग किन डराएका हुन् ? नियामकले हाम्रो सेवा परीक्षण गर्दा हुन्छ, नियामकले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएका छैनौँ, गुणस्तर पनि तोके बमोजिम दिएका छौँ, अन्डर बिलिङ र ओभर बिलिङ पनि छैन भनेर कुनै सेवा प्रदायकले भनेको आजसम्म सुनिएको छ त ?

यसको प्राविधिक पक्षमा दुई पक्ष बसेर छलफल नै नगरि सतही रूपमा अस्वीकार गर्नु भनेको गलत हो । यसमा दुई वटा पक्ष छन् । साँच्चै उनीहरूलाई मर्का परेको भए अदालत पनि जान सक्छन् । तर उनीहरू अदालत त गएका छैनन् । किनकि अदालत जाँदा हारिन्छ भन्ने उनीहरूलाई थाहा छ । दूरसञ्चार ऐनको दफा १७ ले प्राधिकरणलाई यो अधिकार दिएको छ । यस कारण नागरिकको अधिकार र सरकारको अधिकारलाई अहिले सेवा प्रदायकले जसरी अनदेखा गरिरहेका छन् यो हिसाबले सेवा प्रदायकका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू कठघरामा उभिनुपर्ने अवस्था चाहिँ आउँछ ।

बदमासी गर्न नपाउने झोँकमा सेवा प्रदायकले नै हल्ला फैलाए

टेरामोक्सका विरुद्ध अफवाह फैलाउनेहरू पनि एक प्रकारका ह्याकर हुन् । अहिलेसम्म गर्दै आएको बदमासी र ठगी अब रोकिने भयो भनेर नियोजित रूपमा हल्ला फैलाइरहेका छन् ।  टोरामोक्सका बारेमा हामीले उचित तवरले राष्ट्रिय माध्यमबाट अनलाइन, पत्रपत्रिकामा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छौँ, वेबसाइटमा राखेका छौँ । हामीले यसका बारेमा नागरिकलाई आश्वस्त गर्न भनेका छौँ । तर पनि सेवा प्रदायक र उनीहरूबाट सञ्चालित केही व्यक्ति तथा सञ्चार संस्थाले अफवाह फैलाइरहेका छन् ।

उनीहरूले किन र के का लागि अफवाह फैलाए भनेर बुझिएन भने यसबाट नागरिकलाई नै घाटा हुने हो । नियामक निकायले उपभोक्ताको हितमा काम गर्न लागेको हो, यसमा फोन ट्यापिङ हुँदैन, हामीलाई फोन ट्यापिङ गर्ने अधिकार नै छैन । कानुनले नदिएको अधिकार हामी कसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ र ? कम गुणस्तरको सेवा दिएर बढी शुल्क लगाउने, कल ड्रप गरिरहेको छ, कम बिलिङ गरेर सरकारलाइ आउने राजस्व कम गरिरहेको छ भने यस्ता सेवा प्रदायकहरू स्वार्थ समूह हुन सक्छन् । आफ्नो वास्तविकता बाहिर आउने भयो भनेर पनि यस्तो अफवाह फैलाइएको हुन सक्छ । टेरामोक्सविरुद्ध हल्ला फैलाएका सेवा प्रदायकले अहिलेसम्म कहाँ र कसरी कल रेकर्ड हुन्छ भनेर प्रमाण दिन सकेका छैनन् । यो प्रणालीमा कहाँ कमजोरी रहेछ, कसरी फोन ट्यापिङ हुँदो रहेछ हेरौँ न भनेर हामीले गरेको आग्रहबाट उनीहरू भागिरहेका छन् । यसमा यो सिस्टम ट्यापिङ छ, यो कारणले एसएमएस पढ्न सकिन्छ भनेर कसैले परीक्षण गर्ने आँट गरेका छैनन् । उनीहरू हामीसँग बसेर छलफल गर्नुको साटो झुटा कुरा फैलाउन व्यस्त छन् । 

यो सबै कुराको सामना नै नगरि मिडियामा गएर ट्यापिङ छ र प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा छ भनेर हल्ला फैलाएर हुँदैन । उनीहरूले नागरिकको डाटा सुरक्षित राखेका छन् कि छैनन् भनेर हेर्ने काम त नियामक निकाय अर्थात् दूरसञ्चार प्राधिकरण होला नि । उनीहरूले नागरिकको डाटा सुरक्षित राखेका छन् कि छैनन् भनेर कसले हेर्छ त अब ? अब त्यो पनि हेर्न नदिने हो त ?  अर्को अचम्मको कुरा, यस्तै प्रणालीबाट विभिन्न सूचना थाहा पाउन सेवा प्रदायकले विदेशी कम्पनीलाई अनुमति दिन्छन् तर हामीलाई नदिनुको कारण के हो ? कुरा गम्भीर छैन र ?

प्रधानमन्त्री सकारात्मक हुनुहुन्छ, उहाँलाई बुझाउँछौँ र टेरामोक्स लागू हुन्छ

कसैले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर टेरामोक्सले त कल ट्यापिङ गर्छ, नागरिकको मौलिक हक विपरीत छ भनेर भन्दिएपछि उहाँले यस्तो कुरा स्वीकार्य हुँदैन भन्नु स्वाभाविक हो । प्रधानमन्त्रीसँग भएको छलफलमा सेवा प्रदायकले टेरामोक्सले नागरिकको फोन ट्याप गर्छ, एसएमएस रिड गर्छ, यस कारण लागू गर्नु हुन्न भनेपछि प्रधानमन्त्रीले उसो भए लागू नगर भन्नु स्वाभाविक हो । तर हामीले यसको वास्तविकता प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुर्याएका पनि छौँ । सरकारको पनि आफ्नै अनुसन्धान पद्धति छ । गर्न नहुने कुरा भए लिखित रूपमै कुनै न कुनै माध्यमबाट बाहिर आइहाल्थ्यो नि । प्रधानमन्त्रीले दूरसञ्चार प्राधिकरणले ल्याएको टेरामोक्स प्रविधि फोन ट्याप गर्न र एसएमएस रिड गर्न ल्याएको गलत प्रविधि हो, यस कारण लागू गर्नु हुँदैन भनेर भन्नु भएको छैन ।

नागरिकको डाटा असुरक्षित गर्ने काम प्राधिकरणले गर्नै सक्दैन । टेरामोक्स प्रविधिले नागरिकको डाटा दुरुपयोग हुन्छ भन्ने जुन अफवाह फैलाइएको छ, त्यसको पछि नलाग्न प्राधिकरणको आग्रह छ । सेवाग्राहीसँग सेवा प्रदायकले लिएको पैसा ठिक छ कि छैन, गुणस्तर ठिक छ कि छैन भन्ने कुरा पत्ता लगाएर सेवा प्रदायकलाई पनि जिम्मेवार, मर्यादित व्यवसाय गर्न लगाउने उद्देश्यले यो प्रविधि ल्याइएको हो । 

दूरसञ्चार सेवामा भइरहेको खतरनाक सिन्डिकेट अन्त्य गर्न जरुरी छ

अहिले हामीकहाँ टेलिफोनको क्षेत्रमा मुख्यतया दुई वटा सेवा प्रदायक छन् । प्रतिस्पर्धा नहुँदा एकाधिकार भएको हो कि भन्ने पनि छ । यस कारण प्राधिकरणको अध्ययनमा चार वटा नभए पनि तीन वटा प्रतिस्पर्धी सेवा प्रदायक चाहिन्छ भन्ने देखिएको छ । अहिले नेपाल टेलिकम र एनसेलले सेवा दिइरहेका छन् । अब तेस्रो सेवा प्रदायकका लागि हामी प्रयासरत छौँ । हाम्रोमा प्रतिस्पर्धामा कम्पनी चल्यो भने चल्यो नत्र बन्द गर्नुपर्छ भन्ने छ । अरू देशमा कम्पनी चलेन भने सरकारले त्यसको शेयर किनेर भए पनि सहयोग गर्ने चलन छ । तर हामीकहाँ भने त्यस्तो छैन । 

पहिले हामीले विगतको आवश्यकतालाई हेरेर, क्षेत्र विशेषलाई आधार मानेर सानो क्षमताका, सानो प्रविधि, सानो टिमले सञ्चालन गर्न सक्ने गरी सेवा प्रदायक भित्र्यायौँ । पछि २०६९ सालमा एकीकृत लाइसेन्समा आउँदा ती कम्पनी नै आउन सक्ने गरी बाटो खुलाइयो । तिनीहरूसँग पैसा र प्रविधि दुवै थिएन । त्यस कारण सबै कम्पनी फेल भए । गल्ती त्यहीँ भयो । त्यसलाई सुधार्न खोज्दा कसैले अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याएका छन् । कसैको सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि मूल्याङ्कन गर्न लागिरहेका छौँ । यस्ता कारणले केही ढिला भएको हो ।

दुई कम्पनीबीचको प्रतिस्पर्धा एकात्मक प्रतिस्पर्धाभन्दा खतरनाक मानिन्छ । यस कारण तेस्रो सेवा प्रदायक ल्याउने कोसिस गरिएको छ । काम नगरि फ्रिक्वेन्सी मात्र होल्ड गरेर बस्ने कम्पनी खारेज पनि गरिएको हो

। तर कम्पनी खारेज गर्नु मात्र उपलब्धि होइन । उनीहरूलाई मर्ज गरेर एउटै कम्पनीको रूपमा ल्याउन सकेको भए हुन्थ्यो । मर्जरको कानुन बनाउन प्राधिकरणले दश वर्षदेखि कोसिस गर्दा पनि नसक्नु र कानुन बनाउने अधिकार प्राधिकरणमा नहुनु जस्ता कारणले यसमा ढिलाइ भइरहेको हो । 

(नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालसँग अर्जुन पोख्रेलले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)