काठमाण्डौ – सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलले सर्वाेच्च अदालतबाट अवकाश हुँदा कुनै विवादमा नफसीकन निस्कन चाहेको बताउनुभएको छ ।

आइतवार सिंहदरबारमा संसदीय सुनुवाइको क्रममा सांसदहरुले उठाएका जिज्ञासाहरुको जवाफ दिँदै उहाँले आफूले ३० वर्षे न्यायिक सेवा निष्ठा र इमान्दारितका साथ बिताएको दाबी गर्नुभयो ।

प्रस्तावित न्यायाधीश पौडेलले आफूले हिंसाले राज्यको आत्मालाई अशक्त बनाउने र भ्रष्टाचारले राज्यको आत्मा नै मारिदिने निष्कर्ष निकालेकाले त्यस्ता काममा आफू नलाग्ने अठोटका साथ काम गरिरहेको जिकिर समेत गर्नुभयो ।

पौडेलले आगामी दिनमा सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा फर्छ्याैटको कामले गति लिने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भारत र पाकिस्तानमा भन्दा नेपालको सर्वोच्च अदालतले मुद्दा फर्छ्याैटको कामलाई छिटो सम्पन्न गर्ने गरेको दाबी समेत गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हिंसाले राज्यको आत्मालाई अपाङ्ग बनाउँछ । भ्रष्टाचारले राज्यको आत्मा नै मारिदिन्छ । यो मेरो आफ्नो अनुभूति हो । आजसम्म मैले यो ३० वर्ष काम गरेँ । निष्ठा र इमान्दारितामा रहेर काम गरेँ । मेरो बाँकी साढे ६ वर्ष छ । म त्यो चोखो भएर निस्कन चाहन्छु । तैँले के गर्छस् भन्दा मसँग अहिले समय छैन । म यतिनै भन्न चाहन्छु ।’

अर्का प्रस्तावित न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाले आफूले संघीयताको बारेमा न्यायकर्मीहरुबीच छलफल गराउन कोसिस गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । राजनीतिक तहमा मात्रै संघीयताबारे धेरै छलफल भए पनि अदालतमा त्यसको छलफल नभएकाले त्यसमा जोड दिन आवश्यक रहेको उहाँको तर्क थियो । ढुंगानाले न्यायकर्मीहरुको बीचमा संघीयताबारे बहस चलाउने काममा पहल गरिदिन सरकार र सांसदहरुलाई समेत आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधानको रक्षा गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी अदालतमा छ । तर संघीयताको विषयमा अदालतमा न्यायाधीशहरुको बीचमा घनिभूत छलफल भएको छैन ।’

ढुंगानाले संविधानको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी अदालतलाई भएकाले पनि न्यायकर्मीहरुमाझ संघीयताबारे घनीभूत छलफल आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो ।