महिला हिंसाविरुद्धका कानून बने, कार्यान्वयन भएनन्

मंसिर १२, २०८१ बुधबार १७:१९:४ | रीता साह

काठमाण्डौ – बालबालिका र महिलामाथि शारीरिक, मानसिक तथा परम्परागत रूपमा कुनै पनि किसिमको विभेदलाई महिलाविरुद्धको हिंसा भनिन्छ । नेपालको संविधानले पनि महिलाविरुद्धको हिंसाको बारेमा व्याख्या गरेको छ । जोकोहीले महिला हिंसा गर्छ उसलाई कानूनअनुसार दण्ड र जरीमानाको व्यवस्था गरिएको छ ।

लैङ्गिक हिंसाको अवस्था

नेपालमा लैङ्गिक हिंसाको अवस्था कहालीलाग्दो र विकराल देखिन्छ । नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्गअनुसार २०७९/०८० सालमा सबैभन्दा बढी १६ हजार पाँच सय १९ वटा घरेलु हिंसाका घटना दर्ता भएका छन् । घरेलु हिंसामा आफ्नै घर परिवारको मानिस र नाताबाट हिंसा हुने गर्छ ।

यस्तै घरेलु हिंसापछि सबैभन्दा बढी २३ सय ७६ वटा यौन हिंसा भएका छन् । महिलाहरु यौनिक हिंसामा पनि परेका छन् । महिला हिंसामा अन्य नौ हजार १३ वटा साइबर अपराधसम्बन्धी उजुरी परेको छ । त्यस्तै आत्महत्याको छ हजार नौ सय ७४ वटा घटना दर्ता भएका छन् । दर्ता नभएका घटना यकिन छैनन् । कति घटना कानूनी दायरामा आउन सकेका छैनन् ।

पहिले र अहिलेको महिला हिंसामा प्रवृत्ति र प्रकृति फरक देखिन्छ । परिवारभित्र भएका निर्मम र क्रुर खालका घटना बाहिर आउन थालेका छन् । हाम्रो सामाजिक संरचना र सम्बन्धमा परिवर्तन आएको छ । पहिलेको वैवाहिक सम्बन्धमा एक अर्काप्रति माया, स्नेह, विश्वास हुन्थ्यो त्यो चाहिँ घट्दै गएको देखिन्छ ।

त्यसैगरी सम्बन्ध विच्छेदका घटना पनि बढ्दै गएका छन् । युवाहरु धेरैजसो वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । श्रीमान् घरमा हुँदा वैदेशिक रोजागारीमा गएका धेरैजसो युवामा अविश्वासको वातावरण बन्दै गएको छ । श्रीमान विदेशमा हुँदा श्रीमतीले राखेका नाजायज सम्बन्धपछि श्रीमानले थाहा पाउँदा पनि विभिन्न घटना हुने गरेका छन् ।

महिला हिंसाविरुद्धका कानून कार्यान्वयनमा समस्या

नेपालमा महिला हिंसाविरुद्धका कानूनहरु बनेका छन् तर कानूनको कार्यान्वयन फितलो छ । मानिसमा कानूनको जानकारी कम छ । कतिपय ग्रामिण भेगमा बस्ने महिलालाई अझै पनि घरेलु हिंसासम्बन्धी कानून छ भन्ने थाहा छैन । उनीहरुले यो हिंसा नै हो भन्ने पनि महसुस गरेका छैनन् ।

नेपालमा बालविवाह, दाइजो, भ्रुण हत्या लगायतसम्बन्धी कानून बनेका छन् । तर कानूनबारे जानकारी नहुँदा धेरै महिला हिंसा भोग्न बाध्य छन् । कतिपय महिलामा जानकारी भए पनि पहुँच छैन । हिंसा भईहालेमा कहाँ गएर उजुरी गर्ने भन्ने थाहा छैन । हिंसाका घटनाका उजुरी सहज रूपले दर्ता हुन सकेको छैन ।

हाम्रो समाजमा पीडितलाई भन्दा पीडकलाई संरक्षण गर्ने परिपाटी बसेको छ । पीडकलाई बचाउन राजनीतिक दलका व्यक्तिदेखि सङ्घसंस्थाका मानिसले अनेक किसिमका दबाब र प्रभाव पार्न थाल्छन् । त्यसैले हिंसामा परेका महिलाको पहुँच पनि छैन र पुहँच पुगेका महिलालाई सहज पनि छैन । कसैको उजुरी दर्ता भई हाल्यो भने पनि प्रक्रिया खर्चिलो, लामो र झन्झटिलो छ ।

प्रायः महिला आर्थिक रूपले परनिर्भर हुन्छन् । झन्झटमा फस्नुभन्दा भनेर मेलमिलापमा जाने गर्छन् । जसले गर्दा पीडकको मनोबल बढाउँछ । मधेसी समुदायमा धेरैजसो महिला हिंसाको घटना घरमा, परिवारमा अथवा गाउँमै दबाएर राखेको पाइन्छ ।

मधेसमा हिंसा हुँदा प्रहरीकोमा जानुअघि पञ्चायतीमा जाने परम्परा छ । छोरी, बुहारीको कुरा घरबाहिर गयो भने घर, समाजको इज्जत जान्छ भन्ने मानसिकता छ । यौन हिंसा र करणीसम्बन्धी घटनामा पनि मिलापत्र गराएको पाइन्छ । अझ जोबाट करणी भएको थियो उसैसँग विवाह गरेर पठाएको पनि देखिन्छ । मधेसमा यस्तो देखिन्छ कि जहाँ परिवार र समाजले एक प्रकारले हिंसा स्वीकार गरेको अवस्था छ । साथै राज्यका निकायमा पनि महिलाको पहुँच कम छ ।

महिलाका लागि भन्दै खोलिएका सङ्घसंस्थाको भूमिका प्रभावहीन

महिलाका सवालमा आवाज उठाउने भन्दै खोलिएका धेरै संघसंस्थाहरु छन् । ती सङ्घसंस्थाहरुले जुन रूपले महिलालाई सशक्तिकरण, सचेतना र सूचना दिनुपर्ने हो यी विषयमा चुकेको देखिन्छ । कतिपय सङ्घसंस्था शहर बजार केन्द्रित छन् । गाउँसम्म पुगे पनि भाषगत समस्या देखिन्छ ।

त्यसैले गाउँका महिलाले आफूलाई हिंसा हुँदा पनि सहेर बस्न बाध्य छन् । नेपाली समाज पितृसतात्मक सोच र संरचनामा आधारित छ । यो सोच पनि नेपालमा समुदायअनुसार फरक छ । पहाडी समुदायका आदिवासी जनजातीमा पितृसतात्मक सोच केही कम छ । जहाँ महिलाको स्वतन्त्रता अलि बढी छ । मधेसी, मुस्लिम समाजमा महिलाको मूल्य मान्यता कम छ ।

देशैभर महिला हिंसा भएका हुन्छन् । तर समाजअनुसार फरक–फरक हिंसा महिलाले भोग्न बाध्य छन् । जस्तै काठमाण्डौ वरिपरीका जिल्लामा बालिका, किशोरी र महिला बेचविखन र यौन हिंसा बढी हुन्छ । तर मधेसी समुदायमा दाइजो, बोक्सी भन्दै कुटपिट गर्ने, घरेलु हिंसा जस्ता समस्या बढी देखिन्छ ।

यति धेरै दाइजोका कारण घरेलु हिंसा हुँदा पनि प्रहरीको तथ्याङ्कमा एउटा पनि उजुरी परेको देखिँदैन । यसबाट समाजले दाइजो प्रथालाई स्वीकार गरेको देखिन्छ । यो छोरीसँग मात्र होइन परिवारप्रति गरेको हिंसा हो । मधेसमा शिक्षाको कमीले पनि हिंसा बढेको होइन । किनभने जो जति शिक्षित छ उसले उति धेरै दाइजो लिएको देखिन्छ ।

पछिल्लो समय मधेसमा बालविवाह पनि बढेको देखिन्छ । बालिकाहरु आफैँ भागेर विवाह गरेको पनि देखिन्छ । मधेसमा दलित र डोम समुदायमा बालविवाह झन्डै एक सय प्रतिशत नै हुन्छ । उनीहरुको पहिलेदेखि आएको चलन यस्तो छ कि १०/१२ वर्षसम्म विवाह भएन भने कहिल्यै पनि विवाह हुँदैन ।

शहर बजारतिर अलि बढी छोरीको भ्रुण हत्या बढेको देखिन्छ । हिजोआज धेरैजसो दम्पतीले छोरी पाउन चाहँदैनन् । यदि पहिले बच्चा छोरी भयो भने दोश्रो बच्चाका रूपमा फेरि छोरी पाउन खोज्दैनन् । दुई वटा छोरा छन् भने छोरीको लागि प्रयास नै गर्दैनन् ।

नेपालको पश्चिमतिर अहिले पनि छाउपडी प्रथा कायम छ । काठमाण्डौ पनि छाउपडी छ । यहाँ गोठ नहोला तर महिनावारी हुँदा छोरीलाई छुट्टै कोठामा राख्ने गरिन्छ । हिमाली भेगमा अझै पनि बहुपति विवाहको चलन रहेको पाइन्छ । पश्चिममा वादी प्रथा अहिले पनि देखिन्छ ।

नेपालका हरेक क्षेत्रमा महिला फरक–फरक किसिमको हिंसामा परेका छन् । महिला शिक्षित भए पनि, शारीरिक हिंसा नभोगे पनि धेरैले मानसिक हिंसा भोगेको देखिन्छ । कोही महिलाले आर्थिक हिंसा भोगिरहेका हुन्छन् ।

लैङ्गिक समानता र महिला सहभागिता

नेपालमा २०४६ सालपछि लैङ्गिक समानता र महिला सहभागितामा धेरै उपलब्धि भएका छन् । विश्वमा महिलाले अधिकार प्राप्तिका लागि आन्दोलन गरेको एक सय वर्षभन्दा बढी भएको छ । नेपालको संविधानमा नै धारा ३८ मा महिलाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसमा महिलालाई वंशीय हक, दम्पतीलाई सम्पत्तिमा समान अधिकार, सन्तानलाई सम्पत्तिमा समान अधिकार र महिलालाई कसैले हिंसा ग¥यो भने दण्ड जरिबानाको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ ।

संविधानमा तोकिएअनुसार सङ्घीय संसद्मा ३३, प्रदेश संसद्मा ३४ र पालिकामा ४१ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व भएको पाइन्छ । नेपालमा उच्च पदमा पनि महिलाको उपस्थिति अनिवार्य गरिएको छ । नेपालको कानूनमा महिलाका बारेमा धेरै कुरा समावेश गरिए पनि नागरिकतामा लैङ्गिक समानता छैन ।

लैङ्गिक हिंसालाई सधैँका लागि अन्त्य गर्ने हो भने ग्रामिण भेगबाट काम गर्न जरुरी छ । महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि जति पनि कानून बनेका छन्, यी कानूनका बारेमा पनि महिलालाई जानकारी गराउनु पर्ने देखिन्छ ।

(लेखक तथा अधिकारकर्मी रीता साहसँगको कुराकानीमा आधारित )

अन्तिम अपडेट: मंसिर १२, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

रीता साह

साह लेखक तथा अधिकारकर्मी हुनुहुन्छ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्