काठमाण्डौ – सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत उत्पादकत्व र रोजगारी बढाउने लक्ष्य राखेको छ । बजेटले युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने र सीपयुक्त युवालाई स्टार्टअपमार्फत उद्यमी बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ । बजेटमा उद्यमशीलता विकास र आन्तरिक तथा बाह्य रोजगारीका क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रममार्फत युवालाई समेट्ने प्रयास गरिएको छ । बजेटमार्फत वैदेशिक रोजगारमा गएका तथा फर्किएका युवालाई समेत लक्षित गरि तालिम तथा प्रशिक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषय प्राथमिकतामा परेको छ ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रमा रोजगारी

सूचना प्रविधि क्षेत्रमा १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न स्वदेशमै पाँच लाख युवालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने बजेटमा उल्लेख छ । आईटी क्षेत्रबाटै १० वर्षमा थप १० लाख जनालाई अप्रत्यक्ष रोजगारीसमेत दिन सकिने सरकारको विश्वास छ । सूचना प्रविधि विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गरिरहेका युवालाई सूचना प्रविधिसम्बद्ध उद्योगमा इन्टर्न गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारले नै पहलकदमी लिनेसमेत बजेटमा उल्लेख छ ।

स्टार्टअप बोर्ड गठन 

उद्यममा युवा सहभागिता बढाउन स्टार्टअप र नवप्रवर्तनका लागि स्टार्टअप बोर्ड गठन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । स्टार्टअप उद्यमीको वित्तीय आवश्यकता सम्बोधन गर्न एक अर्ब रुपैयाँको स्टार्टअप कोष स्थापना र यो कोषबाट युवाहरूले ऋण तथा अनुदान पाउने व्यवस्था गरिने बजेटमा घोषणा गरिएको छ । 

हरेक प्रदेशमा ‘बिजिनेस इन्क्युबेसन’ सेन्टर 

युवा उद्यमशीलता विकास गर्न हरेक प्रदेशमा बिजिनेस इन्क्युबेसन सेन्टर सञ्चालन गर्ने बजेटले घोषणा गरेको छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जालाई नवप्रवर्तनमा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गरिने र यसबाट युवाले लगानीको समस्या खेप्नुनपर्ने सरकारको विश्वास छ । देशभित्र रहेका अदक्ष श्रमशक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाई स्वदेशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने बजेटमार्फत प्राथमिकता पनि तय गरिएको छ ।

रोजगार बैंकको स्थापना

रोजगारीसम्बन्धी सूचनाको एकीकृत अभिलेख तयार गरी युवाले खोजेको जस्तो रोजगारी पाउन सजिलो बनाउन रोजगार बैंकको स्थापना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी वास्तविक बेरोजगारलाई समेट्ने प्रयास गरिएको छ । यसका लागि पालिकामा बेरोजगार सूचीकृत गर्ने र प्राथमिकताका कारण कम्तीमा एक सय दिन रोजगारी दिने सरकारी योजना छ । यो योजनाबाट दुई लाख युवाले काम पाउने सरकारी दाबी छ । 
वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाको समस्या समाधान गरिने

वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरूले खेप्नुपर्ने समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक नियोगहरूको प्रभावकारी परिचालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । त्यस्तै, गन्तव्य देशमा रहेका श्रमिकको विवरण पनि कूटनीतिक नियोगमा अनिवार्य अभिलेख राख्ने कार्यलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । 

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई उपयुक्त रोजगारी सिर्जना

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कम्तीमा एक लाख युवाको ज्ञान, सीप र पुँजीमार्फत उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्ने गरी स्वदेशमा उपयुक्त रोजगारीमा आबद्ध गराउने सरकारी लक्ष्य छ । स्वदेशमा फकिएपछि स्वरोजगार बनाउन विनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । यो सुविधा लिन वैदेशिक रोजगारीमा रहेका वेला युवाले रेमिट्यान्स खातामार्फत रकम पठाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ । 

वैदेशिक रोजगारीका लागि निःशुल्क अभिमुखीकरण तालिम

यसपालिको बजेटमा वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व दिइने अभिमुखीकरण तालिमलाई क्रमशः निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने सबै श्रमिकलाई सिप सिकाएर मात्रै पठाउने बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकका आश्रित परिवारलाई कल्याणकारी कोषबाट प्रदान हुने आर्थिक लाभको दायरा विस्तार गरिने र यससम्बन्धी सेवा पालिकाबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

प्रत्येक प्रदेशमा युवालाई सीपमूलक तालिम 

हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एक हजार युवालाई सीपमूलक तालिम दिने बजेटमा उल्लेख छ । यसका लागि  ४३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।

‘राष्ट्र निर्माणमा युवा परिचालन’ कार्यक्रम 

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमार्फत युवाको क्षमता अभिवृद्धि गरी अन्तरनिहीत प्रतिभा, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्न ‘राष्ट्र निर्माणमा युवा परिचालन’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत विश्वविद्यालयबाट अध्ययन सम्पन्न गरी कामको खोजीमा रहेका कम्तीमा एक लाख युवालाई विभिन्न सार्वजनिक निकाय र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा उद्योग, व्यवसाय, कृषि तथा पशुपक्षी फर्म, होटेल, पर्यटन, निर्माण क्षेत्रलगायतमा कार्यस्थल तालिम प्रदान रोजगारी सुनिश्चित गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यस कार्यक्रमबाट युवालाई रोजगारी दिन तीन अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । 

बजेटमा श्रम रोजगार शीर्षकका मुख्य बुँदा यस्ता छन्  :

•  श्रमिकलाई उचित र मर्यादित श्रम अभ्यास गर्ने हक सुनिश्चित गरिनेछ ।  श्रम शक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाई स्वदेशमा नै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिनेछ । सामाजिक संवाद मार्फत असल श्रम सम्बन्ध विकास गरिनेछ । 
•  रोजगार बैंकको स्थापना गरी रोजगारीसम्बन्धी सूचनाको एकीकृत अभिलेख तयार गरिनेछ । श्रम बजारमा उपलब्ध रोजगारीको अवसर तथा जनशक्तिको माग र आपूर्तिलाई स्वचालित प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ । श्रम र रोजगारीसम्बन्धी सेवा प्रवाह र गुनासो सम्बोधनका लागि श्रमाधान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगारलाई सार्वजनिक निर्माण तथा मर्मत सम्भार आयोजनाका काममा सहभागी गराई करिब दुई लाख व्यक्तिलाई न्यूनतम सय दिनको रोजगारी प्रदान गरिनेछ । यस कार्यक्रमका लागि ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
• वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित गर्न कूटनीतिक नियोगलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरिनेछ । गन्तव्य मुलुकमा अलेखबद्ध श्रमिकको दर्ता गर्ने कार्यलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ । 
• आगामी आर्थिक वर्ष थप तीन प्रमुख गन्तव्य देशसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सीपयुक्त बनाइनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व गरिने अभिमुखीकरण तालीमलाई क्रमशः निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । 
•  वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकका आश्रित परिवारलाई कल्याणकारी कोषबाट प्रदान हुने लाभको दायरा विस्तार गरिनेछ । यससम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । 
•  वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिकको ज्ञान,सीप र पुँजी मार्फत उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरी कम्तीमा एक लाख रिटर्नीलाई स्वरोजगार बनाइनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम  स्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई बैंक खातामा विप्रेषण पठाउने सुनिश्चितताका आधारमा बिना धितो ऋण उपलब्ध गराइनेछ ।
• प्रशिक्षार्थीलाई आवासीय सुविधासहितको रोजगारमूलक व्यावसायिक सीप प्रदान गर्न तालिम प्रतिष्ठानलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बहुउद्देश्यीय तालिम केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्ष प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक हजार युवालाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्न ४३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। 
•  एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा अनुरूप सामाजिक सुरक्षा कोष र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबीच अन्तरआबद्धता कायम गरी कोषमा आबद्ध योगदानकर्ताको स्वास्थ्य बीमा सामाजिक सुरक्षाकोष मार्फत हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । 
• योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको दायरा विस्तार गरी अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई क्रमशः सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्दै लगिनेछ ।