सामाजिक सुरक्षा कोषकाे आम्दानी र खर्चको विवरण पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन

वैशाख ५, २०७८ आइतबार १७:२९:५८ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सामाजिक सुरक्षा कोषले हालसम्म गरेको आम्दानी तथा खर्चको विवरण लिखित रुपमा पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सरोकारवाला सहित बसेको समितिको आइतबारको बैठकले सामाजिक सुरक्षा कोषको आम्दानी तथा खर्चको विवरण समिति समक्ष लिखित रुपमा पेश गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई निर्देशन दिएको हो । साथसाथै सरकारी, गैरसरकारी तथा विभिन्न संघसंस्था र कलकारखानाबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध श्रमिकहरुको संख्या पनि बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।

समिति सभापति बिमलप्रसाद श्रीवास्तवले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनालाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयले अरु कुन कुन मन्त्रालयसँग कस्तो प्रकारको सहयोगको अपेक्षा राखेको छ त्यसबारे पनि लिखित रुपमा पेश गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

‘यो कोषको आम्दानी जतिपनि भएको छ । एक्युरेट कति आम्दानी भएको हो ? कुन कुन बैंकमा के कति ब्याजमा राखेका छन् ? कुन शीर्षकमा अहिलेसम्म के कति रकम खर्च भएको हो ? यसको पूरा विवरण लिखित रुपमा यो समितिमा उपलब्ध गराइदिनुहोला' उहाँले भन्नुभयो, 'साथै यो कोषमा अहिलेसम्म सरकारी, गैरसरकारी, विभिन्न संघसंस्था, कलकारखाना आदिबाट के-कति संख्यामा सदस्यहरु भए डाटासहित यो समितिलाई उपलब्ध गराइदिनु। कुन कुन मन्त्रालयसँग के कस्तो किसिमको सहयोगको वातावरण बनाउने हो, लिखित सुझाव पठाउनु ।’

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले श्रमिकहरु सरकारले अपेक्षा गरे अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा नआएको बताउनुभयो । औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुको पनि सहभागिता सोचे अनुसार नभएको भन्दै उहाँले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउन चुनौतिपूर्ण भएको टिप्पणी गर्नुभयो । रोजगारदाताहरुले २० प्रतिशत योगदान गर्न तयार नभएका कारण समस्या भएको उहाँकाे भनाइ छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । योजनाको स्किमको दायरा बढाएर आकर्षित गर्न सकिने उहाँकाे भनाइ छ । यस्तै ठूला उद्योगहरुका श्रमिक यस योजनाको दायरामा आउन चाहे पनि रोजगारदाताले चासो नदेखाएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

(अनिवार्य)