दूतावासले माग प्रमाणीकरण नगरिदिँदा युरोपेली देशमा कामदार पठाउन सकिएन : मन्त्रालय

वैशाख १०, २०७८ शुक्रबार १६:५१:१५ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले दूतावासहरुले माग प्रमाणीकरण नगरिदिँदा युरोपेली देशमा कामदार पठाउन नसकिएको बताउनु भएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको शुक्रबारको बैठकमा वैदेशिक रोजगारमा रहेका समस्या सम्बन्धमा भएको छलफलमा सचिव गौतमले माग प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार सम्बन्धित देशमा रहेका दूतावासहरुलाई भएको र उनीहरुले समयमै माग प्रमाणीकरण नगरिदिँदा समस्या भएको बताउनुभयो ।

युरोपका पोल्याण्ड र जर्मनीमा मात्रै १० लाख भन्दा बढी जनशक्तिको माग आउने सम्भावना रहेको तर दूतावासहरुले माग प्रमाणीकरण नगरिदिँदा कामदार पठाउन नसकिएको उहाँकाे भनाइ छ । वैदेशिक रोजगार ऐनले ५ हजार भन्दा बढी कामदार भएको ठाउँमा श्रम सहचारीको व्यवस्था गरी माग प्रमाणीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको तर दूतावासहरुले गर्नुपर्ने ठाउँमा प्रमाणीकरण नगरिदिएको बताउनुभयो । त्यसैले समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छलफल गरी आवश्यक निर्देशन दिन सचिव गौतमले माग पनि गर्नुभयो ।

‘‘युरोपमा पनि धेरै राम्रा-राम्रा प्रस्तावहरु, जनशक्ति मागका सम्बन्धमा आएको छ तर प्रमाणीकरण गर्न नसकेको कारणले म्यानपावर पठाउन सकेको अवस्था छैन" उहाँले भन्नुभयो, "हाम्रो राम्रो गन्तव्य हुने अवस्थामा पनि पठाउन सक्ने स्थिति छैन् । मुहानमै समाइएको छ । त्यसो हुनाले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई एकचोटी प्रमाणीकरण कति दिन भित्र गर्नुहुन्छ, यति दिन भित्र गरिसकौं, फाइल पेश भएको यति दिन भित्र माग प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्छ भन्ने हिसाबले निर्देशन दिनुपर्छ ।"

यस्तै पछिल्लो समय विभिन्न देशबाट प्रस्ताव आएको ६ महिना भइसक्दा पनि दूतावासहरुले प्रमाणीकरण नगरिदिएको उहाँकाे भनाइ छ । खाडी देशका लागि २ हजार ३ सय फाइल प्रमाणीकरण नभएर रोकिएको भन्दै सबै फाइललाई छिटो प्रमाणीकरण गर्न श्रम सहचारीलाई निर्देशन दिइसकेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

माग प्रमाणीकरणका लागि श्रम मन्त्रालयले छुट्टै युनिट बनाएर काम गर्न प्रस्ताव गर्दा दूतावासहरुले नदिएको गुनासो समेत सचिव गौतमले गर्नुभयो । श्रम सम्बन्धी विषय श्रम मन्त्रालयको हो भनिने तर माग प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार दूतावासहरुमा रहँदा समस्या आएको पनि प्रष्ट पार्नुभयो ।

यस्तै पछिल्लो समय कतार प्रहरीमा कामदारका लागि प्रस्ताव आएको तर केही कानुनी जटिलताका कारण निर्णय नलिइएको भन्दै यस सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट जटिल प्रकृतिको विषय भएकोले सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर मात्रै निर्णय लिन सुझाव आएको पनि बताउनुभयो ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

(अनिवार्य)