काठमाण्डौ –आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले लागि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई १४ अर्ब बजेट विनियोजन गर्नुभएको छ । बजेटले बेरोजगारलाई रोजगारी सृजना गर्नेदेखि सीप तालिम र सामाजिक सुरक्षाका कुरा समेटेको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

गएका वर्ष झैँ सरकारले यस आउँदो वर्ष पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत थप दुई लाख बेरोजगार युवालाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउन बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय स्तरमै उपलब्ध आयोजनाहरूमा रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचिकृत बेरोजगारहरूले रोजगारी पाउँछन् । तर सुरुवातदेखि नै यो कार्यक्रम विवादित छ । आउँदो आर्थिक वर्षमा यो कार्यक्रमका लागि सरकारले गर्न १२ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सीप तालिमलाई ४० करोड

सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षमा १ लाख व्यक्तिलाई सीप तालिम प्रदान गर्न ४० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै विदेशबाट फर्किएका र देशभित्रै रोजगारी गुमाएकालाई हस्तकला,  बिजुली मर्मत, व्युटिसियन, सिलाई कटाइ लगायत विभिन्न सीपमूलक तालिम प्रदान गर्न ४० करोड बजेट विनियोजन गरेका बताउनुभएको हो । 

विदेशबाट फर्किएका र देशभित्रै रोजगारी गुमाएकाको सीप विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि गरी थप रोजगारी सृजना गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।

स्वदेशी उद्योगमा सीप सिक्न चाहनेहरूका लागि ३ महिनाको रकम सरकारले व्यहोरिदिने भएको छ । त्यसरी सीप सिकेकाहरूलाई सम्बन्धित उद्योगले दुई वर्ष रोजगारी उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । यसले थप २५ हजार व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्ने अपेक्षा सरकारको छ ।

शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर सहुलियतपूर्ण ऋण लिने कार्यक्रमलाई यस वर्ष पनि सरकारले निरन्तरता दिने भएको छ । 

शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले स्नातक, स्नातकोत्तर वा त्यो भन्दा माथि शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका युवालाई आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी बढीमा पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने जानकारी गराउनुभएको हो । 

विदेशबाट फर्किएका युवाले पाउने सहुलियत ऋणको ब्याज अनुदान बढाइएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विदेशबाट फर्किएका व्यक्तिले पाउने सहुलियतपूर्ण ऋणको ब्याज अनुदान पाँच प्रतिशत पुर्‍याइने बताउनुभएको हो । त्यसका लागि सरकारले १३ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ ।

यस्तै श्रम अडिटलाई प्रभावकारी बनाइने र औद्योगिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको सामूहिक दुर्घटना बिमालाई निःशुल्क बनाइने तथा निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको अनिवार्य दुर्घटना बिमाको व्यवस्था गरिने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्न सरकारले थप कार्यक्रम ल्याएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो ।

उद्यम गर्न २५ लाख सहुलियत ऋण

सरकारले युवा उद्यमीलाई सरकारले  १ प्रतिशत ब्याजमा २५ लाखसम्म ऋण दिने भएको छ । युवा उद्यमीलाई परियोजना धितो राखी १ प्रतिशत ब्याजमा २५ लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराइने भएको हो । स्टार्टअप व्यवसायको दर्ता एकद्धार प्रणालीबाट निःशुल्क उपलब्ध हुने अर्थ मन्त्री पौडेलले बताउनुभयो ।

यस्तै सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानकर्ताले २०७८ जेठ र असारमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने योगदान रकम जम्मा गरिदिने भएको छ । 

गएको वर्ष पनि कोरोना महामारीको कारण सरकारले चार महिनाको रकम जम्मा गरिदिएको थियो । 

यस्तै आउँदाे आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरालाई विस्तार गर्दै स्वरोजगार, करार र ज्यालादारीमा कार्यरत श्रमिकलाई पनि सहभागी गराउने बजेट मार्फत सरकारले घोषणा गरेको छ ।