दुबई एक्स्पोमा कार्यरत नेपालीसहित विदेशी श्रमिकमाथि चरम विभेद र बाध्यकारी श्रमको अभ्यास

माघ २०, २०७८ बिहीबार १५:४४:० | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएईले आयोजना गरेको ‘दुबई एक्स्पो २०२०’ मा नेपालीसहित आप्रवासी श्रमिकमाथि विभेद र बाध्यकारी श्रमको अभ्यास व्यापक रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्था इक्विडेमले रिसर्चले दुबई एक्स्पो २०२० मा कार्यरत श्रमिकहरूमाथि गरेको एक अध्ययनले नेपालीसहित आप्रवासी श्रमिक माथि विभेद र बाध्यकारी श्रमको अध्यास भएको देखाएको हो । अनुसन्धानमा एक्स्पोमा कार्यरत श्रमिकहरूसँग ६ महिनासम्मको अन्तर्वार्ता गरिएको थियो ।

अन्तर्वार्ताका क्रममा इक्वीडेमसँग श्रमिकहरूले विभिन्न विभेद र धम्की भोग्नु परेको र गैर कानुनी रूपमा भर्ना शुल्क तिर्नु परेको, परीक्षणकाल सकिएपछि पनि तलब नबढाएको, ओभर टाइम बापतको रकम नपाएको जस्ता गुनासो गरेको अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै पासपोर्ट नियन्त्रणमा लिने र गुनासो सुनुवाइ गर्ने संयन्त्रको असहजता भएको पनि श्रमिकहरूले बताएका छन् ।

दुबई एक्स्पो २०२० मध्यपूर्वमा भएको पहिलो विश्वव्यापी महोत्सव हो । युएईले १ अक्टोबर २०२० देखि ३१ मार्च २०२२ सम्मका लागि एक्स्पो आयोजना गरिरहेको छ ।

इक्वीडेमले यूएईलाई श्रमिकमाथिको विभेदलाई हटाउन प्रभावकारी रूपमा कानुन कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । समान कामको लागि समान पारिश्रमिक लागू गर्न, एक्स्पोमा कार्यरत आप्रवासी श्रमिकमाथि शोषणमा संलग्न व्यक्ति तथा संस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मापदण्ड बमोजिमको कानुनी दायरामा ल्याउन पनि इक्वीडेमले आह्वान गरेको छ ।

८३ प्रतिशतले श्रमिकले गैर कानुनी भर्ना शुल्क तिर्नुपरेको र तलब वा अन्य सुविधा समयमा र पुरै नपाएको बताएका छन् । ३७ प्रतिशतले रोजगारीका क्रममा तीनभन्दा बढी बाध्यकारी श्रमका अवस्थाहरू भोग्नु परेको र २० प्रतिशतले रोजगारीका क्रममा पाँचभन्दा बढी प्रकारका बाध्यकारी श्रम भोग्न परेको बताएका छन् ।

यूएईले पछिल्लो समय श्रम क्षेत्रमा सुधार गर्दै आएको छ । यूएईले आफ्नो श्रम कानुनमा सुधार गर्दै ल्याएको नयाँ श्रम कानुन फेब्रुअरी २ देखि लागू भएको छ । तर पनि यूएईमा श्रमिकहरूले यस्ता विभिन्न समस्याहरू भोग्न बाध्य हुन परेको छ ।

यूएईले युनियनलाई अझै पनि गैर कानुनी मानिदा आफ्ना समस्या र चुनौतीका बारेमा बोल्दा प्रतिशोध खेप्नु पर्ने वा रोजगारी नै गुमाउनुपर्ने जस्ता भयको सामना बेगर प्रतिनिधित्व गर्न पाउनु पर्ने अधिकारबाट श्रमिकहरू वञ्चित भएको इक्वीडेमको ठहर छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

(अनिवार्य)