वैदेशिक रोजगार विभागमा गएको एक महिनादेखि ठगी नियन्त्रण र विभागको शान्ति सुरक्षा लगायतका कुरालाई ध्यान दिएर प्रहरी खटिरहनुभएको छ ।

वास्तवमा प्रहरी शाखाकै रूपमा त अझै स्थापित हुन सकेको छैन । तर बिस्तारै यसलाई श्रम प्रहरीको रूपमा विकास गर्ने भन्ने श्रम मन्त्रालयको नीति रहेको छ । विभागमा सादा पोसाकमा प्रहरी खटिएपछि परिणाम पनि सकारात्मक आएको छ । उद्धार तथा समन्वय शाखा, अनुसन्धान तथा मुद्दा शाखामा जुन उजुरी आउँछन्, ती उजुरीहरूको प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्नुहुन्छ । कतिपय उजुरी झुटा पनि हुन्छन् ।

कतिपय व्यक्ति उजुरी गर्नै नसक्ने अवस्थामा पनि हुन सक्छन् । प्रहरीले यो कुरालाई बुझेर त्यसलाई सुरुमा नै अनुसन्धान गरेर सम्बन्धित मानिसलाई बोलाएर छलफल गराउने, मिलापत्र गराउँदा हुने भए त्यो पनि गराउने गर्नुहुन्छ ।

यस्तै कुनै बेला सीआईबीसँग समन्वय गर्नुपर्‍यो भने पनि उहाँहरूले गर्नुहुन्छ र अन्य कतिपय जिल्ला प्रहरी कार्यालय र इलाका प्रहरी कार्यालयसँग समन्वय गर्न पनि यहाँ प्रहरी भएपछि सजिलो भएको छ । 

विभागसँग सहजीकरण गर्ने र प्रमाण जुटाइदिने काम पनि प्रहरीमार्फत भएको छ । यसले गर्दा हाम्रो कार्यसम्पादनमा सहजता आएको छ । कतिपय अवस्थामा निजामती कर्मचारीले भन्दा नटेर्ने व्यक्तिहरू प्रहरीले भन्दा अलि सजग भएको पनि देखिएको छ । यसले कार्यसम्पादनमा प्रभाकारी बनेको छ । 

यस्तै कसैको नाममा पैसा उठाएर पीडितबाटै लाभ लिन खोज्ने, सञ्चार माध्यमको आड लिएर फाइदा लिन खोज्नेहरू पनि यहीँ वरपर घुमेको देखिन्थ्यो भने अहिले विभागमा सादा पोसाकमा प्रहरी खटिएका छन् भन्ने खबरपछि ती कुराहरू बिस्तारै हराउँदै गएका छन् । त्यसैले समग्र रूपमा भन्दा विभागमा प्रहरी बस्दाखेरि यसले सकारात्मक प्रभाव परेको छ ।

न्याय प्रभावकारी

वैदेशिक रोजगारीमा जाने र जान खोज्ने फरक विषय हो । कतिपय पैसा बुझाएर पनि जान नसक्ने अवस्था छ भने कतिपय गएर गन्तव्य देशमा ठगिएको अवस्था पनि छ । कतिपय श्रम स्वीकृति लिएर जानुभएको छ भने कतिपय रोजगारीकै लागि भिजिट भिसामा गएर ठगिनेहरू पनि हुनुहुन्छ ।

म्यानपावर मार्फत गएका र श्रम स्वीकृति लिएर गएकाहरूको मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढाउन हामीलाई सजिलो हुन्छ । यो विभागको कार्य क्षेत्रभित्रको विषय पनि हो । म्यानपावर मार्फत जानुभएको छ भने हामी त्यति बेला सहजै रेस्पोन्स गर्न सक्छौँ, म्यानपावरलाई विभिन्न ढङ्गले कारबाही गर्नको लागि हामीसँग कडा कानुनी व्यवस्था रहेको छ । तर विभागसँग कुनै सम्पर्क नै नगरी जाने र त्यहाँ केही समस्या भएपछि विभागलाई गुहार्ने गरेको पनि देखिन्छ ।

त्यसमा पनि अनुसन्धान गर्ने त गरेका छौँ तर त्यसमा सफलताको दर स्वभाविक रूपमा कम हुन्छ । त्यसैले जाने मान्छेले पनि केही सोच्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । त्यसैले विदेश जाने व्यक्तिहरू पनि अलि सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ । काम गर्न जाने हो भने श्रम स्वीकृति लिएर जानुपर्छ भन्ने थाहा पाउनुपर्‍यो । जुन देशमा नेपाल सरकारले स्वीकृति दिएको छ त्यो देशमा मात्र जानुपर्‍यो ।

कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै जानुपर्‍यो । सकेसम्म नेपालकै बाटो प्रयोग गर्नुपर्‍यो । त्यसो गरेमा जोखिममा पर्ने सम्भावना निकै कम हुन्छ । जोखिममा परिसकेपछि सरकारलाई गुहार्नु भन्दा जोखिममा पर्नुभन्दा अगाडि अलिकति सचेत भएर, हाम्रा विभागहरूमा सम्पर्क गरेर बुझ्नुभयो भने यस्ता जोखिमहरू आफै घटेर जान्छन् ।

उजुरीको प्रकृति र कारबाही

सामान्यतया विभागमा परम्परागत उजुरी नै हुन् । विशेषगरि एकताका भिजिट भिसाका उजुरी एकदमै बढी आइरहेका थिए । अहिलेको अवस्थामा साउदीमा भानेअनुसारको काम पाइएन, तलब पाइएन लगायत साउदीमा ठगिएका उजुरीहरू धेरै आएको देखिन्छ ।

मलेसियामा लामो समयदेखि रोजगारीमा जान रोक लागेको भएर मलेसियाको उजुरी खासै छैनन् । यस्तै युरोपेली देशमा पनि पठाउँछु भनेर धेरै रकम लिएको तर नपठाएका उजुरी आउने गर्छन् । मालदिभ्समै पनि सागर अधिकारी भन्ने मान्छेले थुप्रै मान्छेलाई ठगेको भन्ने उजुरी आइरहेका छन् ।

यस्ता उजुरीहरूको विशेषता के हुन्छ भने, जो पीडक अथवा एजेण्ट हुन्छन् उनीहरूले कुनै प्रमाण पनि नरहने गरी काम गर्छन् । आफ्नो खातामा पैसा पठाउन लगाउँदैनन् । आफ्नो खातामा पनि पैसा राख्दैनन् । तेस्रो व्यक्तिबाट पैसा दिन लगाउने गर्छन् । सँगसँगै विदेशमा लैजान्छु भन्दै पैसा माग्ने तर नलैजाने, पैसा हात परेपछि सम्पर्कविहीन भएका देखिन्छन् । 

यस्तै, फेक उजुरी पनि आउने गरेका छन् । जस्तो कुनै म्यानपावर कम्पनीले थुप्रै मान्छेलाई ठगेको थियो, त्यो ठगेको म्यानपावर कम्पनीले आफ्नो धरौटी निकाल्नका लागि आफ्नै मान्छेहरूलाई उजुर गर्न लगाउने र पैसा निकाल्ने र धरौटी सकिसकेपछि म्यानपावर कम्पनी पनि बन्द गर्ने र आफू भाग्ने गरेको पनि देखिन्छ ।

यस्तो व्यक्तिहरूलाई वैदेशिक रोजगारी ऐनमा उल्लेख भएअनुसारका कारबाही हुन्छ । तर कारबाहीका व्यवस्थाबाट पनि उन्मुक्ति पाउन विभिन्न उपायहरू अपनाउँछन् उनीहरूले । अहिले हामीले त्यो प्रवृत्तिलाई बढ्न नदिने विभागले नयाँ कारबाही प्रक्रिया थालेको छ ।

श्रम स्वीकृति लिएर विदेशमा गएका व्यक्ति यदि समस्यामा पर्नुभयो, भानेअनुसारको काम तलब पाउनुभएन भने त्यति बेला मात्रै धरौटीबाट रकम काटेर क्षतिपूर्ति दिने तर विदेश पठाउँछु भनेर पैसा उठाउने तर नपठाइदिने हो भने त्यस्ता म्यानपावर सञ्चालकलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्नका लागि मुद्दा दायर गर्ने भनेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ ।

यदि दिने हो भने पनि त्यो धरौटीबाट दिनुहुन्न, उसको जायजेथाबाट दिनुपर्छ भन्ने हामीले भनेका छौँ । ऐनले पनि विदेशमा गई अलपत्र भएकाहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनको लागि धरौटीको रकम प्रयोग गर्ने भनेर परिकल्पना गरेको हो । अन्यको हकमा पीडकले नै आफ्नो जायजेथाबाट दिनुपर्छ भन्ने विभागको अबको रणनीति छ । 

भिजिट भिसाको ठगी

महामारीपछि विशेषगरि रोजगारीमा लगाइदिने भन्दै भिजिट भिसामा विदेशमा पुर्‍याइ अलपत्र पार्ने र त्यसमा म्यानपावर कम्पनी नै संलग्न रहने क्रम बढेपछि त्यसलाई  नियन्त्रण गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मार्सल टोली गठन गरेको थियो ।

भिजिट भिसाको लहर त्यति बेला चलेको थियो तर अहिले त्यो केही घटेको छ । कडाइ गरेकोले पनि भिजिट भिसाका नाममा हुने ठगी पछिल्लो समय घटेको हो भन्न सकिन्छ । तर पहिले भएका भिजिट भिसाका ‘साइड इफेक्ट’हरु बिस्तारै आउने गरेका छन् ।

भिजिट भिसामा गयौँ र ठगियौँ भन्नेहरू आइरहनुभएको छ । यहाँनिर हामीलाई समस्या के छ भने, त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग प्रमाणको कमी हुन्छ । रोजगारीको लागि पठाएको भन्ने सानो मात्र ‘क्लु’ पायौँ भने पनि त्यो वैदेशिक रोजगारी कै मुद्दा हो भनेर मुद्दा दायर गर्ने पक्षमा छौँ । तर पीडितहरूले अहिले भिजिट भिसाको प्रमाण जुटाउन सक्नुहुन्न त्यो हामीलाई खड्कीरहेको विषय हो ।

साथै हामीले भिजिटमा विदेश नजाउ भन्न पनि सक्दैनौँ । त्यो नागरिकको अधिकारको कुरा हो । तर भिजिट भिसामा विदेश जाने व्यक्ति आफू कहाँ जाँदै छु, कसले लैजाँदै छ भन्ने थाहा नपाएरै ठगीमा परेको देखिन्छ । त्यसको कारबाही प्रक्रियाको लागि प्रहरी शाखाले पनि सहयोग गर्नुहुन्छ । कतिपय त भेटिएको, मिलापत्र भएको, क्षतिपूर्ति पनि बेहोरेका छन् ।

हामीले वैदेशिक रोजगारीको ठगी रोक्न प्रहरीलाई सक्रिय बनाउने त छँदै छ सँगसँगै सञ्चारमाध्यमबाट जनचेतना जगाउनको लागि पनि हामीहरू पहिलेदेखि नै लागिरहेका छौँ । योसँगै ठगी गर्ने म्यानपावरलाई नियन्त्रण गर्नको लागि हाम्रो अनुगमन शाखालाई पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

यसको साथै वैदेशिक रोजगार विभागको कामकारबाही हिजोसम्म जुन केन्द्रीकृत थियो त्यसलाई विकेन्द्रीकरण गर्न खोजिरहेका छौँ । विशेषगरि प्रदेश स्तरका कार्यालयहरूबाटै कुनै उजुरी पर्‍यो भने त्यो उजुरीको छानबिन गर्ने, छलफल गर्ने साथै मिलापत्र गराउने सम्मका कामहरू प्रहरी र जिल्ला प्रशासनको समन्वयमा गर्ने भनेर अधिकार प्रत्यायोजन भइसकेको छ ।

यस्तै हामी बजेट बनाउने क्रममा छौँ, तीबाहेक केही गर्न सकिन्छ कि भनेर त्यसमा पनि छलफल गरी नै रहेका छौँ । 

(विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी भूसालसँग कार्यक्रम देश परदेशका लागि गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)