रुसको कुर्स्क क्षेत्रमा ३० जना उत्तर कोरियाली सैनिक मारिए वा घ...
पुस १, २०८१ सोमबार
काठमाण्डौ – विघटित प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाउनुभएको छ । अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको भन्दै सापकोटाले सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ पठाउनुभएको हो ।
सापकोटाले अविश्वास प्रस्तावको दर्ता समयसमेत उल्लेख गरेर लिखित जवाफ पठाउनुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ ।
नेपालको संविधानले यो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नदिएको र संसदबाट अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था रहँदा रहँदै संसद् विघटन गर्न नमिल्ने उहाँले पठाउनुभएको जवाफमा भन्नुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटनलाई लिएर सर्वाेच्च अदालतले प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय र संसद् सचिवालयसँग प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुकाे कारण आइतबार (आज) सम्मकाे समय दिएर लिखित जवाफ मागेकाे छ ।
गएकाे पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकाे सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएकाे थियाे । प्रतिनिधि सभा विघटनपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेताहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।
प्रतिनिधि सभा विघटनपछि नेकपा ओली समूह र प्रचण्ड–नेपाल समूहमा विभाजित भएकाे छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।