रुसको कुर्स्क क्षेत्रमा ३० जना उत्तर कोरियाली सैनिक मारिए वा घ...
पुस १, २०८१ सोमबार
काठमाण्डाै – व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले सत्तारूढ नेकपा एमालेलाई दानमा जग्गा दिएको र एमालेले लिएको विषयमा परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।
न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले आज रिट खारेज गरिदिएको हो । रिट खारेज भएसँगै एमालेलाई दानको जग्गामा पार्टी कार्यालयको भवन बनाउने काम अघि बढाउन बाटो खुलेको छ ।
यसअघि गएको कात्तिक १२ गते रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरी छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो ।
भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक एवम् व्यवसायी गुरुङ दम्पतीले एमालेको केन्द्रीय कार्यालय भवन बनाउन जग्गा दान दिएपछि अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतले जग्गा दान र भवन निर्माण रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
मीनबहादुर गुरुङ र उहाँकी श्रीमती सावित्री गुरुङले काठमाण्डौको कीर्तिपुर नगरपालिका–२ मैत्रीनगरमा रहेको जग्गा एमालेलाई दानका रूपमा दिनुभएको थियो । गएको असोज २५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमालेको केन्द्रीय कार्यालय भवनको शिलान्याससमेत गरिसक्नुभएको थियो । जग्गा दानमा लिएको विषयमा आलोचना हुँदै आएको थियो । एमालेका केही नेता तथा कार्यकर्ताले पनि विरोध गरेका थिए ।
सर्वोच्चले रिट खारेज गरेपछि एमालेलाई कानूनी रूपमा जग्गा ग्रहण गर्न र भवन बनाउन बाटो खुलेको छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।