काठमाण्डौ – अघिल्लो वर्ष सरकारले सूचना तथा प्रविधिका १० वटा क्षेत्रलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको थियो । यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ११ वटा क्षेत्र समेटिएका छन् । गएको वर्षको नीति तथा कार्यक्रमकै अनुरूप केही कार्यक्रम दोहोरिएका छन् भने केही कार्यक्रम थप भएका छन् ।

थप गरिएका कार्यक्रममा सरकारले आउँदाे दशकलाई सूचना प्रविधि दशकको रूपमा अगाडि बढाउने उल्लेख छ । नेपालको आफ्नै भू–उपग्रह स्थापना गर्ने काम अघि बढाउने, अत्याधुनिक गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी मुद्रणको व्यवस्था गरी अन्तःशुल्क स्टिकर, हुलाक टिकट, सवारी चालक अनुमतिपत्र, राहदानीजस्ता सुरक्षण मुद्रण स्वदेशमै हुने प्रबन्ध मिलाउने सरकारको योजना छ ।

त्यस्तै सबै प्रदेशमा सञ्चारग्राम निर्माण र सञ्चालन गर्नेजस्ता कार्यक्रम केही नयाँ आएका छन् । सरकारले उच्च क्षमताको अप्टिकल फाइबर इन्टरनेट ब्रोडब्यान्ड सेवा विस्तार कामलाई यस पटकको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समावेश गरेको छ । यस्तै नागरिक एप, इन्टरनेट एक्सचेन्ज सेन्टर, हुलाक सेवालाई पुनर्संरचना र विभिन्न नीतिगत विषयलाई सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा निरन्तरता दिएको छ ।

सरकारी कामकाजमा प्रविधिको प्रयोग बढ्दै

नेपाल 'ई–गभर्नेन्स डेभलपमेन्ट इन्डेक्स' अर्थात् सरकारी कामकाजमा प्रविधि विकासको सूचाङ्कमा एक सय २५ औँ स्थानमा छ । सरकारले सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवाका लागि नीति तथा कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयन, आवधिक योजनाका सोच, उद्देश्य र लक्ष्यलाई वार्षिक कार्यक्रममार्फत कार्यान्वयन गर्दै आएको बताउनुहुन्छ सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता सह–सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुर ।

चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भए अनुरूप मन्त्रालयले उच्च क्षमताको अप्टिकल फाइबर इन्टरनेट ब्रोडब्यान्ड सेवा पाँच ठाउँमा विस्तार गरी ७५ वटा जिल्लामा पुर्‍याएको छ । बाँकी मुगु र बाजुरा जिल्लामध्ये बाजुरामा जेठ महिनाभित्र अप्टिकल फाइबर इन्टरनेट ब्रोडब्यान्ड सेवा विस्तार हुनेछ । मगुमा आउँदो आर्थिक वर्षभित्र सेवा विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ ।

यस्तै नागरिक एपमा ६२ वटा सरकारी सेवा आबद्ध भएका छन् । बाँकी १३ वटा सरकारी सेवालाई आबद्ध गर्ने प्रक्रियामा रहेको छ ।

यसैगरी सरकारले कोहलपुरमा डाटा सेन्टर र ललितपुरमा इन्टरनेट एक्सचेन्ज सेन्टरको निर्माणलाई तीव्रता दिन बजेट व्यवस्था गरेको थियो । धरानमा डाटा सेन्टर र बुटवलमा इन्टरनेट एक्सचेन्ज सेन्टर निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनिएको थियो । कोहलपुरमा डाटा सेन्टर स्थापनाको काम अन्तिम चरणमा रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित ललितपुरको खुमलटारमा सूचना प्रविधि ज्ञानपार्क स्थापनाको काममा जग्गा प्राप्तिमा केही विवाद भएकाले मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन । ज्ञानपार्क स्थापना गर्नका लागि सम्बन्धित पालिकासँग स्वीकृत लिनुपर्ने भएकाले पालिकासँग समन्वय गरिरहेको सह–सचिव ठाकुरले जानकारी दिनुभयो । यो कार्यक्रमलाई सरकारले यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समावेश गरेको छ ।

अझै नीतिगत सुधार आवश्यक

सरकारले सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रमा विभिन्न नीतिगत विषयमा सुधार गरेको छ भने केही विषयमा नीतिगत सुधार आवश्यक देखिन्छ । राष्ट्रिय साइबर सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक र सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक मन्त्रालयले मस्यौदा तयार पारेर कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छ । दूरसञ्चार विधेयक, नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयक र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई नियमन र व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त भई विधेयक तर्जुमाको चरणमा छ ।

राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०८० स्वीकृत भई कार्यान्वयनका क्रममा छ भने दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्यसम्बन्धी) नीति २०८० स्वीकृत भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सूचना प्रविधि प्रयोगसम्बन्धी नीति २०८० स्वीकृत भएको छ भने राष्ट्रिय विज्ञापन नीति २०८० को मस्यौदा तयार गरी सार्वजनिक राय–सुझावका लागि प्रकाशन गरिएको छ । अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) नियमावली २०८० स्वीकृत भएको छ । विज्ञापन नियमन गर्ने नियमावली २०८० पहिलो संशोधन स्वीकृत भएको छ । हुलाक नियमावली संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश भएको छ ।

यसैगरी सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०८० स्वीकृत भएको छ भने दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तरसम्बन्धी विनियमावली २०७९, विद्युतीय अन्य अतिरिक्त सेवा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७९ स्वीकृत भएको छ ।

मन्त्रालयले कृत्रिम बौद्धिकता अर्थात् 'आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स' (एआई) सम्बन्धी अवधारणापत्रमा काम गरिरहेको छ । यो कार्यक्रमलाई मन्त्रालयले यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि निरन्तरता दिएको छ । विज्ञको सहयोगमा मन्त्रालयको आधिकारिक अवधारणा तयार भइरहेको बताउनुहुन्छ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुर ।

हुलाक सेवाको नयाँ अवधारणा कार्यान्वयनमा

हुलाक सेवालाई पुनर्संरचना गरी 'एक स्थानीय तह एक हुलाक' को अवधारणा कार्यान्वयनमा आएको छ । हुलाक बचत बैंकका खातालाई 'क' वर्गका सरकारी बैंकमा स्थानान्तरण गरी दुई जिल्लामा बाहेक हुलाक बचत बैंक खारेज भएको छ । हुलाक सेवा विभाग र कतार एअरवेजबीच अन्तर्राष्ट्रिय डाक ढुवानीको सम्झौता भई विभिन्न १६ देशका १९ स्थानका लागि सेवा सञ्चालन भई अहिलेसम्म ३९ देशमा ‘ईएमएस’ सेवा शुरु भएको छ । काठमाण्डाैबाहिरका झापा, मोरङ, बाँके, कैलाली, रुपन्देही, पर्सा र पोखरामा वैदेशिक हुलाक सेवा मन्त्रालयले शुरु गरेको छ । साइबरजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि साइबर सुरक्षा अनुगमन केन्द्र चौबीसै घण्टा सञ्चालनमा छ ।