आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटले पनि पूँजीगत अर्थात् विकास बजेट खासै बढाएको पाइएन । कर्मचारीको तलबभत्ता लगायतमा ६० प्रतिशतभन्दा धेरै बजेट खर्च हुने, २० प्रतिशत बजेट ऋण तिर्नै ठिक्क हुने र जम्मा १९ प्रतिशत हाराहारी बजेट विकास निर्माणको लागि छुट्याएर हामीले पूर्वाधार निर्माण कहिले गर्ने ?

आउँदो वर्षको बजेटमा पुराना योजनालाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ । परिवर्तन भइहाल्ने खालको बजेट बनाउन सकेनौं । हामीसँग कम स्रोत छ, त्यसैले यसपालि झन्डै १९ खर्ब रुपौयाँभन्दा पनि कमको बजेट छ । त्यसमा विकास बजेटमा जम्मा तीन खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । ७७ वटै जिल्लामा विकास गर्न यो बजेट एकदमै कम हो । यो बजेटले हामीले चाहेको विकास गर्न सम्भव छैन । त्यसमा पनि पूँजीगत खर्च वार्षिक ६० प्रतिशत पुर्‍याउन मुश्किल देखिन्छ । 

मानौँ वर्षमा ७० प्रतिशत नै खर्च भयो भने पनि तीन खर्ब ५२ अर्बको दुई खर्ब पाँच अर्ब रुपैयाँ हाराहारी हुन्छ । यति रकमले धेरै परियोजना बनाउन सकिँदैन । त्यसैले हामीले खोजेको विकास गर्न यो बजेट निकै अपुग हो । नीजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेर उनीहरुको विज्ञता र लगानी नभित्र्याउने हो भने हामीले खोजेको विकास यो देशमा हुँदैन । अहिलेको स्थितिमा विकास निर्माणमा पैसाको मात्र अपुग होइन । हाम्रो काम गर्ने क्षमता, सोच र वातावरण सुधार गुनपर्ने देखिन्छ । 

पालिका र प्रदेशबाट पनि केही आश गर्न सकिन्छ 

विकास निर्माणमा पालिका र प्रदेशबाट पनि केही आश गर्न सकिन्छ, तर बजेटको ६० प्रतिशतभन्दा धेरै रकम प्रशासनिक खर्चमा जाने समस्या छ । नागरिकको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने गरी विकास निर्माणमा बजेट आएको छैन । विद्युतीय क्षेत्रमा अझै आत्मनिर्भर भइसकेको अवस्था छैन । सिँचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी निवारण, उत्पादनलगायतका क्षेत्रमा देश बनाउन लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि विनियोजन भएको बजेट थोरै हो ।

अहिलेको बजेटमा पनि अध्ययनविनाका थुप्रै आयोजना र योजना समावेश छन् । यसरी त देशको बजेट मात्रै सकिने हो । उपलब्धि हुँदैन । उपलब्धि हासिल हुनको लागि त विकास निर्माणमा हाम्रो लक्ष्य यकिन हुनुपर्‍यो । अहिले पञ्चवर्षीय योजना एकातिर बजेट अर्कोतिर भइरहेको छ । लक्ष्य अनुरुपभन्दा पनि कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र नेताको दबाबमा बजेट विनियोजन हुन्छ ।

अहिले २०८१ सालमा छौं भने २०९० सालमा हामी कुन स्तरमा पुग्ने हो र हाम्रो आर्थिक वृद्धि कति हुने भन्ने अध्ययन गरेर मात्रै बजेट छुट्याउने हो भने बल्ल प्रतिफल दिन्छ । आवश्यकताभन्दा पनि आवेगमा कहिले सुरुङमार्ग, फ्लाईओभर भन्दै बजेट विनियोजन गर्नेतर्फ लाग्यौं भने लक्ष्य प्राप्ति हुन सक्दैन । अन्धाधुन्द बजेट विनियोजन गर्नु देशकै लागि खतरा हुन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगबाट लक्ष्य अनुरुप योजना बनेन भने हाम्रो बजेट छरपस्ट भइरहन्छ । 

प्रभावका भरमा बजेट 

प्रभावका भरमा बजेट आएको देखिन्छ । जो कोही अर्थमन्त्री हुँदा प्रभावित नहुने भन्ने हुँदैन । जबसम्म लक्ष्य अनुरुप बजेट बनाइँदैन तबसम्म यस्तो भइरहन्छ । आवश्यकता हरेक ठाउँमा हुन्छ । आवश्यकताभन्दा पनि लक्ष्य अनुरुप बजेट बनाउनुपर्छ । विकास र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न कतिको प्राथमिकतामा राखेका हुन्छौं, त्यसमा भर पर्छ । हरेक ठाउँमा बजेट विनियोजन गर्न लाग्यौं भने देशको लक्ष्य प्राप्ति हुँदैन । कतिपय अवस्था भने जस्तो हुँदैन । अर्थमन्त्री आफैँले कुनै ठाउँमा हार मानेर बजेट राखेको छु भन्नुहुन्छ । यसमा उहाँको मात्रै दोष होइन, हाम्रो प्रणालीको दोष हो । तर यसरी बजेट विनियोजन गर्दा कनिका छरे जस्तै हुन्छ । यसले कुनै प्रतिफल दिँदैन । सबैभन्दा बढी समाधान गर्नुपर्ने क्षेत्र रोजगारी हो । नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम भयो भने विदेशीने नेपालीको सङ्ख्या रोकिन्थ्यो । 

काम गर्दा कर्मचारीमा डर पैदा भयो 

नेपालमा कसैले कुनै विषयमा टिप्पणी गर्‍यो भने विरोध गर्नकै लागि गर्‍यो भन्ने सोच छ । आफ्नो अनुभव र अध्ययनले यो गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर भन्ने हो । कुनै विषयमा विचार राख्दा आवश्यक रहेछ भने त्यसलाई समावेश गर्नसक्ने मन हुनुपर्छ । खर्च गर्न सक्ने क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ ।

हामीले सधैं बजेटमा यो कार्यक्रम पर्‍यो/परेन भनेर छलफल गर्छौं । तर बजेटमा परेको कार्यक्रम कति कार्यान्वयन भयो भनेर हेर्दैनौं । हाम्रो काम गर्ने तरिका खासै गतिलो छैन । यो तरिकाले पूँजीगत खर्चअनुसारको विकास हुनै सक्दैन । राज्यको पनि काम गर्ने दक्षता बढाउनुपर्ने देखिन्छ । कर्मचारीले कुनै काममा जोखिम देख्यो भने गर्दैन । 

बजेट बनाउनु अगाडि अर्थमन्त्रीले छलफलको लागि बोलाउनुभएको थियो । त्यहाँ मैले कर्मचारीमा भएको अनावश्यक डर त्रास नहटाएसम्म देशमा काम हुँदैन भन्ने धारणा राखेको थिएँ । कर्मचारीले काम गर्दै जाँदा बिग्रियो भने कारबाहीको डर हुन्छ । तर कर्मचारीमा पर्न सक्ने भ्रमलाई समाधान गर्ने निकाय छैन । पूँजीगत खर्च घट्नुमा कर्मचारीमा भएको डर, त्रासको मनोविज्ञान पनि कारण हो । जोखिममा कोही पनि काम गर्न चाहँदैन । 

अर्को खरिद ऐन र नियमावलीलाई पनि समय सापेक्षित बनाउनु पर्छ । ऐन परिवर्तन भएको छैन तर नियमावली परिवर्तन भइरहेको हुन्छ । टेन्डर प्रक्रिया हेर्दा कति आयोजना अनुसार ३१ दिन, ४५ दिन दिने भनेको हुन्छ यसलाई १५ दिनमा झार्न सकियो भने विकास निर्माणका काम छिटो हुन सक्छ । तर कतिपय प्रक्रियागत कुराको व्याख्या जरुरी छ । 

अन्तरनिकायबीच समन्वयको अभाव 

हाम्रो पूँजीगत खर्च नहुनुमा अन्तरनिकायबीच समन्वयको अभाव छ । यसमा कानूनी र प्राविधिकभन्दा पनि अनुशासनहीनको पराकाष्टा हो । सबैजना अनुशासनमा बस्ने हो भने यस्ता समस्या आउँदैनन् । कुनै एउटा संस्थाले अर्को संस्थाको अस्तित्व नस्वीकारेको देखिन्छ । अर्को संस्थाले गरेको कामको सम्मान पनि नगर्ने समस्या छ । तर समन्वयन गर्दा बजेट खर्च नहुने स्थिति आउँछ । प्रणाली बनिसकेपछि बजेट खर्च नहुने अवस्था रहँदैन । एउटा सडक बनाउँर्द गर्दा त्यहाँ अन्य भौतिक निर्माण भएको हुन्छ । एकीकृत रूपमा योजनाबद्ध तरिकाले विकास गर्न सकेनौं भने समस्या आइरहन्छ ।

यो समस्या निराकरण गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा संयन्त्र बनाएर समन्वयको काम गर्नुपर्ने हुन्छ । हरेक भौतिक निर्माणका काम हुँदै गर्दा एउटा संयन्त्र होस् त्यसले समन्वयको काम गर्दिओस् । काम गर्दा त्यो कामको रेकर्ड होस् जसले गर्दा समन्वयमा सुधार हुन्छ भन्ने लाग्छ । 

बजेट फरक तब हुन्छ जब बजेटमा राखेको रकम खर्च गर्न सक्छौं । बजेटमा खर्च हुँदैन भनौँ भने भइरहेको छ तर त्यसको प्रतिफल देखिन्न । अहिले पनि निर्माण व्यवसायीको दायित्व अझै राज्यले तिर्न सकेको छैन । त्यही भएर कतिपय परियोजना अड्किएका छन् । करार सम्झौता अनुसार निर्माण व्यवसायीले पैसा पाएनन् भने काम गर्दैनन् ।

वैदेशिक अनुदानबाट रकम आएन भने व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले हामीले बजेटको श्रोतलाई कसरी वृद्धि गर्ने भन्नेतिर सरकार लाग्नुपर्छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादन बढाउने, उत्पादनलाई यहीँ प्रयोग गर्ने, आयात कम गर्ने र निर्यात बढाउने काममा प्राथमिकता दिनुपर्छ । अन्य भौतिक संरचनाभन्दा पनि कृषि र औद्योगिक उत्पादनमा जोड दिने खालको बजेट ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । यसरी हामी धेरै कुरामा आत्मनिर्भर हुन्छौं । राज्यको आर्थिक अवस्था पनि बलियो बन्दै जान्छ । 

(पूर्वाधारविज्ञ आशिष गजुरेलसँगको कुराकानीमा आधारित)