भोजेन्द्र बस्नेत 

घटना १

काठमाण्डाै – सुनसरीको बर्जु गाउँपालिका वडा नम्बर १ का जितबहादुर थापा मगरले वैदेशिक रोजगारीका लागि मकाउ जान एजेन्टलाई पाँच लाख ३२ हजार पाँच सय रुपैयाँ बुझाउनुभयो । २०७५ सालमा पटक–पटक गरी विष्णु बस्नेतसहित एजेन्ट समूहका चार जनाको बैंक खातामा रकम जम्मा गरेको भए पनि उहाँलाई एजेन्टले विदेश पठाएन । कि विदेश पठाउ कि रकम फिर्ता गर भनेर बारम्बार ताकेता गर्दा केही नलागेपछि वैदेशिक रोजगार विभागमा मुद्दा दर्ता गराउनुभयो । पिपुल फोरमले सहजीकरण गरेर विभागमा मुद्दा दर्ता भएपछि पीडकहरू पक्राउ परे । पीडकले बिगो र ५० प्रतिशत जरिबानासमेत गरी सात लाख ९८ हजार सात सय ५० रुपैयाँ फिर्ता गरेपछि मुद्दामा मेलमिलाप भयो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने उद्देश्यका साथ आफू भर्स्टाइल म्यानेजमेन्ट सिस्टम प्रालीमा गएको र कम्पनीले सेक्युरेटी गार्डमा महिनाको एक लाख १० हजार रुपैयाँ तलब पाउने बताएपछि जान इच्छुक भएको राईले बताउनुभयो । एजेन्टले नौ लाख रुपैयाँ लाग्ने बताएका थिए । राईले भन्नुभयो, ‘कि विदेश पठाउ कि रकम फिर्ता गर भनेर बारम्बार ताकेता गर्दा पनि केही नलागेपछि मुद्दा हालेँ, मुद्दा तयार पार्नदेखि त्यसपछिका प्रक्रियामा पनि पिपुल फोरमले गरेको सहजीकरणले न्याय पाउन सहज भयो ।’

घटना २ 

मकवानपुरको मकवानपुरगढी गाउँपालिका वडा नम्बर ४ का गोपिकृष्ण मोक्तान साउदी अरब जानुभयो । एजेन्टलाई एक लाख ९५ हजार रुपैयाँ बुझाएर एसिया पेसिफिक रिक्रुटमेन्ट सर्भिस मार्फत वैदेशिक रोजगारमा गएका मोक्तानले भनेअनुसारको काम र तलब दुवै पाउनुभएन । काम अत्यन्तै जटिल थियो । दिन्छु भनेको पारिश्रमिक पनि समयमा पाउनुभएन । बस्नै गाह्रो भएपछि स्वदेश फर्कन प्रयास गर्नुभयो । तर एजेन्टले सहयोग गरेन । गोपिकृष्णकी बहिनी रिताकुमारी मोक्तानले स्वदेशबाट अनेक प्रयास गर्दा पनि एजेन्टले न त अर्को काम लगायो न त स्वदेश फर्कायो । रिताकुमारी मोक्तान आप्रवासी स्रोत केन्द्र मकवानपुरको सम्पर्कमा पुग्नुभयो । केन्द्रले सहजीकरण साथै पिपुल फोरमको कानुनी सहयोगमा २०८० सालको साउन २४ गते वैदेशिक रोजगार विभागमा मुद्दा दर्ता भयो । विभागमा मुद्दा दर्ता भएपछि कम्पनीले गोपिकृष्ण मोक्तानाई २०८० सालको असोज २ गते नेपाल फर्कायो । दुवै पक्षको छलफलपछि कम्पनीले तामाङलाई ६० हजार रुपैयाँ दिएर सहमति भयो । दाजुलाई नेपाल फर्काउन पहल गरेकी रिताकुमारी भन्नुहुन्छ, ‘दाजुलाई सकुशल नेपाल फर्काउनु नै ठूलो सफलता हो । सबै खर्च नपाए पनि केही रकम पाउँदा चित्त बुझेको छ । न्यायको प्रयासमा आप्रवासी स्रोत केन्द्र र पिपुल फोरमले सहजीकरण नगरेको भए सायद सफल हुने थिएन होला ।’

जितबहादुर थापामगर र रिताकुमारी मोक्तान सुरक्षित आप्रवासन (सामी) कार्यक्रमको तेस्रो चरणमा न्याय पाएका २९ हजार पाँच सय २९ जनामध्येका उदाहरण पात्र मात्रै हुनुहुन्छ । सन् २०१८ को सेप्टेम्बरमा सामीको तेस्रो चरण शुरु भएपछि गएको जुन १० तारिखसम्म न्याय प्राप्त गर्नेमध्ये २७ हजार २२ जना पुरुष र दुई हजार पाँच सय सात जना महिला छन् । पछिल्लो १० महिनामा मात्रै पाँच हजार एक सय आठ जनाले न्याय पाएका छन् । सामीले तेस्रो चरणमा २१ हजार मानिसलाई न्यायको पहुँचमा पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको थियो ।

१६ सेप्टेम्बर २०१८ देखि १० मे २०२४ सम्म न्याय पाएकाको तथ्याङ्क

देशभित्रै र परदेशमा ठगिनेको सङ्ख्या उस्तै

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा परदेश जान नपाई देशभित्रै ठगिने र परदेश पुगेपछि ठगिनेको सङ्ख्या उस्तै छ । सुरक्षित आप्रवासन (सामी) कार्यक्रमको सहजीकरणमा न्याय पाउनेहरूको पछिल्लो एक वर्षको तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा धेरै ५३ दशमलव ५ प्रतिशत मुद्दा पैसा लिएर विदेश नपठाएकासम्बन्धी छन् । १७ दशमलव ५ प्रतिशत मुद्दा सम्झौतामा भनेअनुसार परदेशमा काम र तलब नपाएको विषयसँग सम्बन्धित छन् । १७ दशमलव १ प्रतिशत उद्धार गरेका घटना छन् । 

पछिल्लो एक वर्षको मुद्दाका घटना विवरण :

टोल बस्तीसम्म पुगेर पीडितहरूको खोजी

सुरक्षित आप्रवासन (सामी) कार्यक्रमको तेस्रो चरण २०७५ सालको भदौ ३१ गतेदेखि शुरु भएको हो । सामीका विषयगत क्षेत्रमध्ये न्यायमा पहुँच पनि एउटा हो । यसअन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगिएकाहरूलाई न्यायको पहुँचमा पुर्‍याउन सहजीकरण हुन्छ । विदेश जाने प्रक्रियाका क्रममा स्वदेशमै ठगिएका, विदेशमा पुगेर भनेअनुसारको काम र तलब नपाएकालगायतका पीडितहरूलाई न्यायका लागि सहजीकरण गरिन्छ । यस्तै विदेशमा ज्यान गुमाउनेहरूको शव झिकाउन पनि कार्यक्रमले सहजीकरण गर्छ । सामी कार्यक्रम ३८ जिल्लाका एक सय ५६ वटा पालिकामा लागू भएको छ । एक सय ५६ वटै पालिकामा तालिम प्राप्त सहजकर्ता (वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर आएका व्यक्तिहरू रिटर्नी स्वयंसेवक) छन् । उनीहरूले टोल बस्तीसम्मै पुगेर पीडितहरूको खोजी  गरी आप्रवासी स्रोत केन्द्रसम्म सिफारिश गर्छन् । कानुनी सहयोग तथा सहजीकरणका लागि पीडित तथा उनीहरूका आफन्तहरू आप्रवासी स्रोत केन्द्रमा स्वयं पनि पुग्ने गर्छन् । यस्तै कतिपय व्यक्तिले आफ्नो नजिकको व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अन्यायमा परेको जानकारी आप्रवासी स्रोत केन्द्रमा गराउन सक्छन् ।

यस्ता समस्याहरूमा आप्रवासी स्रोत केन्द्रका परामर्शकर्ताहरूले आवश्यकता बमोजिम प्रमाण बटुल्न पीडितहरूलाई सहयोग गर्छन् । प्रमाण सङ्कलनपछि परामर्शकर्ताहरूले पीडितहरूको निवेदनलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्छन् । सामान्यतया व्यक्तिले ठगेका मुद्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मेलमिलाप गरिन्छ । इजाजतपत्र प्राप्त मेनपावर कम्पनीसँग सम्बन्धित मुद्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) ले विभागमा सिफारिश गर्छन् । यदि व्यक्तिले ठगेका मुद्दा मेलमिलाप हुन नसकेमा ती मुद्दालाई पनि प्रजिअद्वारा विभागमा नै सिफारिश गरिन्छ । यसका साथै गन्तव्य देशहरूमा समस्यामा परेकाहरूलाई न्यायको पहुँचमा पुर्‍याउन सामीको सहयोगी संस्था प्रवासी नेपाली समन्वय समितिले सहजीकरण गर्छ । विभागमा दर्ता गरेर मुद्दा लड्नका लागि उजुरी लेख्नेदेखिका सबै कानुनी सहायताको काम पिपुल फोरमसँगको सहकार्यमा हुन्छ ।

‘वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगिएको पैसा फिर्ता हुँदैन भन्ने बुझाइ फेरियो’

रञ्जना लम्साल– परामर्शदाता, आप्रवासी स्रोत केन्द्र कावासोती नवलपरासी
‘केही वर्ष अघिसम्म पनि वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगिएको पैसा फिर्ता हुँदैन भन्ने बुझाइ थियो । लेनदेनको मुद्दामा प्रमाण नपुग्दा प्रहरीले घटना दर्ता नै गर्दैन, धेरैजसो कारोबार एजेन्टमार्फत हुन्छ, नगदमा भएको कारोबारको प्रमाण पुर्‍याउनै नसक्ने भएकोले पीडितहरूले पैसा फिर्ता हुन्छ भन्ने आश मार्ने गर्थे । पैसा लिनेहरू पनि पचाउन सकिन्छ भन्ने सोच्थे । तर अहिले वैदेशिक रोजगारीमा ठगिएको पैसा पनि उठ्छ भन्ने बुझाइ बढेको छ । हामीले गाउँगाउँबाट पीडितहरू खोजेर न्यायको पहुँचमा पुर्‍याउने काम गर्दै आएका छौँ । पछिल्लो समयमा पीडितहरू खोज्न जानुपर्ने अवस्था एकदमै कम छ । पीडितहरू नै खोज्दै आउनुहुन्छ । उहाँहरू सम्पर्कमा आएपछि कुरा सुन्छौँ । प्रमाण खोज्न सहयोग गर्छाैँ। कतिपय समस्या पालिकास्तरमा पनि समाधान गर्न सकिन्छ । नसकिने मुद्दालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा वैदेशिक रोजगार विभागकहाँ पठाउने भन्ने यकिन गरेर पठाउँछौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि सूचना केन्द्र हुन्छ । त्यहाँबाट सहजीकरण हुन्छ । विभागमा मुद्दा लड्नुपरेमा पिपुल फोरमले उजुरी लेख्नेदेखि मुद्दा कहाँ पुग्यो भनेर सोधीखोजी गर्ने र सहयोग गर्ने काम गर्छ । विदेशमा समस्यामा परेको विवरण पनि सङ्कलन हुन्छ । विदेशमा सहजीकरणको काम भने प्रवासी नेपाली समन्वय समितिले गर्ने भएकोले त्यहाँ पठाउँछौँ ।’

सामी कार्यक्रमअन्तर्गत शुरु भई सञ्चालनमा रहेका र स्थानीय सरकार तथा प्रदेशको अग्रसरतामा सञ्चालित पाँच गरी ४३ वटा जिल्लामा रहेका आप्रवासी स्रोत केन्द्रहरू सम्बन्धित पालिकाको नेतृत्वमा छन् । स्थानीयस्तरमा नै रहेर काम गर्ने भएकोले पीडितलाई न्यायको पहुँचमा पुर्‍याउन स्रोत केन्द्रहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण  हुन्छ । स्रोत केन्द्रहरूको काममा पालिकाहरूले अनौपचारिक रूपमा सहयोग गरिरहेका छान् ।

‘न्याय खोज्न प्रेरित गर्नेदेखि प्रक्रियामा सहयोग गर्छाैँ’

किशोरी साह–उपमेयर, जनकपुर उपमहानगरपालिका 
‘केही वर्ष अघिसम्म वैदेशिक रोजगारीका सन्दर्भमा ठगीमा परेकाहरूलाई न्याय दिन भेला अर्थात् पञ्चायत बस्ने चलन थियो । पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारको नियमअनुसार नै जाने भनेर काम भइरहेको छ । पालिकाको न्यायिक समितिमा पनि गुनासो लिएर आउँछन् । ठगिने र ठग्ने मान्छे गाउँकै छन् भने अनौपचारिक छलफल गरेर समस्या सल्टाउने प्रयास हुन्छ । कतिपय मुद्दा मिलेका पनि छन् । पालिकामा नमिलेका र कानुनअनुसार गर्नुपर्ने मुद्दालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा विभागमा पठाउनुपर्छ । यसका लागि सामी कार्यक्रमले सहजीकरण गर्छ । पीडित र पालिका दुवैलाई सजिलो भएको छ । तराई मधेशमा सामान्य आर्थिक हैसियत भएका सोझा नागरिक धेरै ठगीमा पर्ने गरेका छन् । हामी उनीहरूलाई न्यायको पहुँचमा पुर्‍याउन सक्दो पहल गरिरहेका छौँ ।’

ठगीका मुद्दा जिल्लामै सल्टिने क्रम बढ्यो

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को २०७५ फागुनमा भएको संशोधनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले वैदेशिक रोजगारीको व्यक्तिगत ठगीका मुद्दालाई जिल्ला तहमा नै मिलाउने तथा संस्थगत (रोजगार व्यवसायक/म्यानपावर) सँग सम्बन्धित मामिला वैदेशिक रोजगार विभाग पठाउने अख्तियारी प्रदान गर्‍यो । यसले वैदेशिक रोजगार ठगीका घटनामा पीडितहरूलाई क्षतिपूर्तिसहित जिल्लास्तरमै मिलापत्र गराउने अवस्था सिर्जना गर्‍यो । र आप्रवासी स्रोत केन्द्रहरू भएका जिल्लामा यो प्रावधानको कार्यान्वयन झनै प्रभावकारी देखियो । यस्तो सिकाइले गर्दा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘वैदेशिक रोजगार ठगीका उजुरीको मेलमिलाप तथा सिफारिश गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ जारी गरेपछि वैदेशिक रोजगार ठगीका घटनामा पीडितहरूलाई क्षतिपूर्तिसहित जिल्लास्तरमै मिलापत्र गर्ने कामले तीव्रता पाएको  छ । मेलमिलाप हुन नसकेका उजुरीहरू पनि वैदेशिक रोजगार विभागमा सिफारिश गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छलफल गराउँदा पीडितहरूले चाँडो न्याय पाउने गरेका मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भटराईले बताउनुभयो । लेनदेनका धेरै मुद्दामा प्रमाण जुटाउन नसकिने तर आपसी छलफल गर्दा लेनदेन स्वीकार हुने भएकोले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पीडितमैत्री भएर छलफल गर्दा ठगिएकाहरूलाई न्यायको पहुँचमा पुर्‍याउन सहज हुने प्रजिअ भटराईले बताउनुभयो ।

‘झन्डै आधाले पैसा फिर्ता पाएको अनुभव छ’

प्रेमप्रसाद भटराई, प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोरङ
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने लेनदेन ठगीका मुद्दा हेर्ने गरेको छ । अरू मुद्दामा पनि आरोपीहरूको खोजी गरी प्रहरीबाट पक्राउ गराउने कुरामा सहजीकरण हुन्छ । लेनदेन मुद्दामा मिलापत्र गराउने र मिलापत्र नभएमा लेनदेन स्वीकारको पत्रसहित वैदेशिक रोजगार विभागमा पठाउने गरेका छौँ । वैदेशिक रोजगारीको सन्दर्भमा ठगीमा परेकाहरूलाई सहजीकरण गर्न सामी कार्यक्रमले विशेष भूमिका खेलिरहेको छ । धेरैजसो मुद्दामा पैसा लिने मानिस आधिकारिक एजेन्ट हुँदैन । पैसा बुझाउनेहरूले पनि पैसा दिएको प्रमाण राखेका हुँदैनन् । हुन त कानुन जानिनँ भन्न कसैले पाउँदैन त्यसैले व्यक्तिगत लेनदेनको पनि कुनै कागजी प्रमाण हुनैपर्छ, तर सबैले कागज गराउनै सक्छन् भन्ने कुरा व्यावहारिक रूपमा देखिँदैन । त्यसैले हामी प्रशासन कार्यालयमा दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गराउँछौँ । छलफलका क्रममा सबैजसोले पैसा लिएको स्वीकार गर्छन् । झन्डै आधाले पैसा फिर्ता गर्ने गरेको अनुभव छ । पैसा लिएको स्वीकार गर्ने तर फिर्ता नगर्नेलाई चिठीसहित प्रहरीमार्फत वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यालयमा पठाउँछौँ । मेरो भोगाइमा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा हुने लेनदेनको ठगीमा सामान्य परिवारका व्यक्ति धेरै ठगिएका छन् । उनीहरूसँग देखाउने प्रमाण हुँदैन । त्यसैले यो मुद्दालाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अलि भिन्न रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । पीडितमैत्री भएर दुवै पक्षलाई छलफलमा राख्यो भने लेनदेन गरेको सत्य लुक्दैन । स्वीकार गर्छन् । पैसा फिर्ता गराउन सकिन्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्न सकेन भने विभागमा पठाएमा विभागले फिर्ता गराउँछ । पैसा दिँदा आधिकारिक एजेन्टको खातामा मात्रै जम्मा गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी चाहिँ सबै माझ पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ ।

गन्तव्य देशमै सेवा

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगिने वा समस्यामा पर्नेमध्ये झन्डै आधाले परदेशमै समस्या भोगेका हुन्छन् । गन्तव्य देशमा पुगेपछि समस्यामा पर्नेहरू कतिपय भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्थामा हुन्छन्, कतिपयको ज्यान असुरक्षामा हुन्छ । केही घाइते भएका हुन्छन् । कोही बिरामी हुन्छन् । कोही जेलमा हुन्छन् । कसैको त ज्यानै गएको हुन्छ । भनेअनुसारको काम र तलब नपाउँदा स्वदेशमै ठगिने भन्दा बढी मानसिक तनाव झेल्नुपर्छ । अर्काको देशमा भाषा, संस्कृति नमिल्ने, सहयोग गर्नेहरू नहुने लगायतका कारण सकुशल स्वदेश फर्कने चिन्ता धेरैलाई हुन्छ । त्यसैले परदेशमा न्याय पाउनु बढी जोखिमपूर्ण हुन्छ । सामीले वैदेशिक रोजगारका क्रममा रहेका नेपालीहरू समस्यामा परेमा उनीहरूको उद्धार तथा न्यायको पहुँचमा पुर्‍याउनका लागि प्रवासी नेपाली समन्वय समितिसँग मिलेर काम गरिरहेको छ ।

‘परदेशमा न्याय पाउन धेरै चुनौती छन्’

सोमप्रसाद लामिछाने, कार्यकारी निर्देशक प्रवासी नेपाली समन्वय समिति 
हामीलाई आप्रवासी स्रोत केन्द्र तथा सूचना केन्द्रबाट जानकारी आउँछ । कतिपय विदेशमा रहेका कामदारहरूले पनि सम्पर्क गर्नुहुन्छ । विदेशमा रहेका व्यक्तिका आफन्तले पनि जानकारी गराउँछन् । विदेशमा भएका स्वयंसेवकहरूबाट पनि जानकारी आउँछ । हामीलाई घटनाबारे जानकारी आएपछि हाम्रा कर्मचारीले सम्बन्धित नेपाली दूतावासको समन्वयमा त्यहाँ भएका अन्य सङ्घ–संस्थाको सहयोगमा समस्यामा परेका नेपालीहरूलाई सहयोग गर्ने गरेका छौँ । जस्तो– कतारमा मानव अधिकार समितिमा बसेर काम गर्नुहुन्छ, साउदीमा दूतावासभित्रै बसेर काम गर्नुहुन्छ । सम्बन्धित देशको भाषा राम्रो बोल्न सक्ने, ट्रान्लेशन गर्न सक्ने, परेको बेलामा जेल भ्रमण गर्न सक्ने खालका जनशक्ति हामीले परिचालन गरेका छौँ । कर्मचारीहरू त्यहाँको समुदायसँग काम गर्न सक्ने, विभिन्न निकायहरूमा गएर कुराकानी गर्न सक्ने हुनुहुन्छ । हाम्रो समग्र काम भनेको समन्वय गर्ने हो । विभिन्न माध्यमहरूबाट पीडितहरूलाई सहयोग गरेर न्यायको पहुँचमा पुर्‍याउने काम हामीले गर्दै आएका छौँ । विदेशमा मुख्य काम सम्बन्धित दूतावासकै हो । सङ्घ–संस्थाले त अनौपचारिक रूपमा सहयोग गर्ने मात्रै हो । सम्बन्धित देशका दूतावासहरूलाई जनशक्तिलगायतका स्रोतबाट थप सक्षम र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । स्वदेशमै त न्याय पाउन अनेक हण्डर खेप्नुपर्छ भने विदेशमा त हुने नै भयो । अनेक समस्याहरू आउने गरेका छन् । समस्याकै बीचमा त्यहाँ रहेका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग मिलेर वैदेशिक रोजगारका क्रममा विदेशमा समस्या भोगेकाहरूलाई सहयोग गर्दै आएका छौँ । गन्तव्य देशमा रोजगारदाताहरूले कामदारहरूलाई नियन्त्रणमा राख्ने भएको हुँदा राेजगारदाताहरूविरुद्ध उजुरी गर्न समस्या हुन्छ । भर्ना प्रक्रियामा रोजगारदाताहरूले पैसा तिरेको हुने भएकोले उसले यति समय काम गर्नैपर्छ भन्ने समस्या छ । एउटा रोजगारदाताको कारण समस्या आइरहेको छ भने अर्को वैदेशिक रोजगारका लागि जाने नेपालीहरूमध्ये धेरैमा समस्या परेमा के गर्ने भन्ने जानकारी पाइँदैन । औपचारिक माध्यमबाट कामदारहरूले त्यहाँको सरकारी निकायमा पहुँच पुर्‍याउन सक्दैनन् । दूतावासहरूले पनि स्रोत अभावमा धेरैलाई सहयोग गर्न सकिरहेका छैनन् । हामीले सहजीकरण गरेका मुद्दाहरू हेर्दा ६० प्रतिशतभन्दा धेरै भनेअनुसारको काम र तलब नपाएको विषयसँग सम्बन्धित छन् । त्यसैले धेरै समस्या भर्ना प्रक्रियामा स्वदेशबाटै शुरु भएको पाइन्छ ।

जटिल कानुनी लडाइँ

नेपालमा कानुनी प्रक्रिया झन्झटिलो छ । धेरै पीडितहरूले सामान्य निवेदन लेख्न पनि जान्दैनन् । प्रक्रिया पुगेको उजुरी लेख्न कानुन व्यवसायीहरूलाई लगाउनुपर्छ । कानुन व्यवसायीको पारिश्रमिक निश्चित हुँदैन, मनलाग्दी लिन्छन् । आवश्यक प्रमाणहरू जुटाउन पनि अरूकै भर पर्नुपर्छ । तयार भएको रिट तोकिएको कार्यालयमा दर्ता गर्न जान पनि धेरैजसो पीडितहरूलाई अरूकै सहयोग चाहिन्छ । पीडितहरूले कर्मचारीहरूसँग आफ्ना कुरा खुलेर राख्न सक्दैनन् । राम्रो समन्वय गर्ने कर्मचारी पर्दा त केही सजिलो होला नत्र कर्मचारीलाई बुझाउनै समस्या हुन्छ । यस्ता सबै कामका लागि सहजकर्ताको भर पर्नुपर्दा पीडितले थप दुःख र आर्थिक भार खेप्न बाध्य हुन्छन् । त्यसैले धेरैजसो पीडितहरू न्यायको खोजीमै जाँदैनन् । केही वर्ष अघिसम्म वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगिएको पैसा पनि फिर्ता हुन्छ र भन्ने बुझाइ यसैको कारण हो । न्याय प्रक्रिया जटिल भएपछि न्यायको पहुँच टाढा हुन्छ । सामीले पीडितहरूको प्रमाण जुटाउनेदेखि, उजुरी लेख्ने हुँदै मुद्दाको प्रक्रिया र आवश्यक कानुनी पैरवीको काम पनि गर्छ । यो कामका लागि सामीले पिपुल फोरमसँग सहकार्य गरेको छ ।

पीडितहरूलाई हरेक पाइलमा साथ चाहिन्छ

सुदीप देवकोटा–कार्यक्रम संयोजक, पिपुल्स फोरम 
वैदेशिक रोजगारीको सन्दर्भमा दुई तरिकाले ठगी हुने गरेको छ । एउटा विदेश पठाउँछु भनेर पैसा लिएर ठगी हुने गरेको छ । त्यसमा पनि इजाजतपत्र पाएका संस्था अर्थात् म्यानपावर कम्पनीबाट ठगी भइरहेको छ भने अर्कोथरी अधिकार नभएका व्यक्तिले पनि वैदेशिक रोजगारमा पठाउँछु भनेर ठगी भइरहेका छन् । अर्को चाहिँ गन्तव्य देशमा पुगिसकेपछि भनेको काम र तलब नपाउने, खान बस्न सुविधा नहुनेलगायतका समस्याका कारण मानिसलाई स्वदेशमा झिकाउनुपर्ने अवस्था आएको देखिन्छ । सामी कार्यक्रममार्फत हामी न्यायकाे पहुँचमा काम गरिहेका छौँ । एकथरी मुद्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुन्छ र त्यहीँ मेलमिलाप हुन्छ । मेलमिलाप हुन नसकेका मुद्दाहरू आप्रवासी स्रोत केन्द्रमार्फत पिपुल्स फोरममा आउँछन् । हामीले पीडितको प्रमाणहरू हेर्छाैँ ।प्रमाणमा उहाँहरूको मुद्दा वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्ध रहेको देखिएमा थप विवरण हेरर मुद्दा दर्ता गराउने काम हुन्छ । मुद्दा दर्ता गराउनका लागि उजुरी लेख्न, दर्ता गर्न सहजीकरण गर्नेदेखि मुद्दा के भइरहको छ भनेर फलोअप गर्नेलगायतका काम हुन्छ । धेरैजसो पीडितहरूलाई न्याय प्रक्रियाबारेमा थाहा नभएकोले हरेक ठाउँमा साथ चाहिन्छ । आवश्यकताअनुसार कानुनी पैरवीको कामसमेत हुन्छ । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ राम्रो कानुन हो तर कार्यान्वयन कमजोर छ । वैदेशिक रोजगार विभाग अर्धन्यायिक निकाय हो । त्यसैले शुरुमै सम्पूर्ण रूपमा वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित देखिने प्रमाण भए मात्रै मुद्दा दर्ता हुन्छ । कोही मानिस पीडित भएँ भनेर आएमा उजुरी लिएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो । त्यो भएको देखिँदैन । अर्को विभागबाट जारी भएको पक्राउ पूर्जीलाई प्रहरीले प्राथमिकतामा राख्दैन । त्यसैले मान्छे फेला पर्न समस्या हुन्छ । यस्तै वैदेशिक रोजगारमा गएर विदेशमा ठगीमा परेकाहरू आउनुहुन्छ । विभागले म्यानपावर कम्पनीलाई निश्चित समय दिएर पत्र पठाउने कार्यविधि छ । त्यसैले न्याय माग्न आउने व्यक्ति दुई हप्ताभन्दा बढी समयसम्म काठमाण्डौमा पर्खेर बस्नुपर्ने हुन्छ । यसले पनि समस्या पार्छ । अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी ठगीमा जति मुद्दाहरू आएका छन्, ती बढीमा ३० देखि ४० प्रतिशत मात्रै हुन् । बाँकीमा प्रमाण पुर्‍याउनै सकिँदैन । पीडक यति बाठो हुन्छ कि प्रमाण नै छाड्दैन । वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनेहरूमा पनि ठगीमा पर्न सक्छु, यी प्रमाण सुरक्षित राख्नुपर्छ भन्ने जानकारी कम छ । पछिल्लो समय कन्सल्टेन्सीले ठगेका मुद्दा धेरै आएका छन् । जबकि कन्सल्टेन्सीले विदेशमा मान्छे पठाउनै पाउँदैन । केही वर्ष अघिसम्म धेरैजसो खाडीका देशमा जानेहरू ठगिएका हुन्थे तर अहिले युरोपलगायत देशमा जाने पढेलेखेका युवाहरू ठगीमा परेका मुद्दा बढी आउन थालेका छन् । पछिल्ला दिनहरूमा संस्थागत ठगीका घटनाहरू कम भएर व्यक्तिगत ठगीका घटना बढेका छन् ।

बढ्दो ठगी रोक्न सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठग्ने र ठगिनेको सङ्ख्या पछिल्ला वर्षहरूमा डरलाग्दो गरी बढेको पाइन्छ । वैदेशिक रोजगार विभागमा आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा सात सय ८० वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । २०७८–७९ मा त्यो बढेर एक हजार सात सय ४२ वटा पुग्यो । अझ आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा त चार हजार ४६४ वटा मुद्दा दर्ता भए । चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुस मसान्तसम्ममा तीन हजार चार सय ९५ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । विभागको तथ्याङ्कअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ठगिएको रकम एक अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । यो त विभागमा दर्ता भएको मुद्दाको सङ्ख्या भयो । विदेश जाने क्रममा स्वदेशमै ठगिएकामध्ये झन्डै आधाले त सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै मिलापत्र गर्छन् । अझै डरलाग्दो कुरा धेरैले प्रमाण अभावमा मुद्दा दर्ता गराउनै सक्दैनन् । पीडितहरूलाई न्यायको पहुँचमा सहयोग गरिरहेको पिपुल फोरमका संयोजक सुदीप देवकोटा अहिले दर्ता भएका मुद्दा कुल ठगी वा समस्याका ३० देखि ४० प्रतिशत मात्रै भएको अनुमान गर्नुहुन्छ । बाँकीले प्रमाण देखाउनै सक्दैनन् । केही आफन्तबाटै ठगिएकाहरू मुद्दा मामिलामा लाग्दैनन् । ठग्नेहरूले पीडितलाई प्रलोभन देखाएर विश्वासमा पारेका हुन्छन् । त्यसैले धेरै कारोबार प्रमाणविनै हुन्छन् । एजेन्ट वा कम्पनीकै विश्वासमा परेर विदेशमा पुगेपछि ठगिने क्रम पनि उत्तिकै छ । अर्को कुरा विदेशिनेको सङ्ख्या बढेसँगै ठगीका घटना बढ्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ । प्रमाण देखाउन कठिन हुने, विदेशमा पुगेकाहरू भाषा वा गन्तव्य देशको कानुन र संस्कृतिबारे कम जानकार हुने लगायतका कारण न्यायको खोजी सहज छैन । यही कठिनाइका बीच पनि सामी कार्यक्रमले वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी ठगीको मुद्दालाई न्याय प्रक्रियामा लगिरहेको छ ।

न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास बढ्दै

सामी कार्यक्रमले पीडितहरूलाई न्यायको पहुँचमा पुर्‍याउन उनीहरूको अधिकारको बारेमा जानकारी दिन्छ । उनीहरूलाई धोका दिने व्यक्ति वा एजेन्सीहरू पत्ता लगाउन र क्षतिपूर्ति दाबी गर्न मद्दत गर्दछ । यस्तै गन्तव्य देशहरूमा रहेका साझेदारहरू र नेपाली कुटनीतिक नियोगहरूसँग समन्वय गरी गन्तव्य देशहरूमा सङ्कटग्रस्त आप्रवासी कामदारहरूलाई सहयोग प्रदान गर्छ । सामी कार्यक्रमबाट प्राप्त यस्तो सुविधाले झन्डै छ वर्षमै २९ हजार पाँच सय २९ जनाले न्याय पाएका छन् । साढे २९ हजार मानिसका परिवारलाई जोड्दा न्याय पाउने सङ्ख्या ठूलो हो । न्याय पाउनेको सङ्ख्या मात्रै हैन एउटा दोषी कारबाहीमा पर्दा अरू धेरै व्यक्ति ठगिनबाट जोगिने न्यायिक मान्यता छ । यस्तै यसअघि वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगिएको पैसा फिर्ता गराउन सकिँदैन भन्ने मान्यतालाई बदलेर ठगिएको रकम फिर्ता गराउने कानुनी प्रक्रिया छ भन्ने कुरा आममानिसमा पुर्‍याउन कार्यक्रम सफल भएको छ ।

(सुरक्षित आप्रवासन (सामी) कार्यक्रम नेपाल सरकार र स्विस सरकारको द्विपक्षीय सम्झौताअन्तर्गत सञ्चालनमा छ । यो कार्यक्रम, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र स्थानीय सरकारहरूको नेतृत्वमा कार्यान्वयन भइरहेको छ । कार्यक्रमलाई स्विस सरकार विकास सहयोगको तर्फबाट हेल्भेटास नेपालले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइरहेको छ ।)