काठमाण्डौ – कैलालीकाे भजनी नगरपालिका वडा नम्बर ८ जनकपुरकी लालदेवी चौधरीको जन्म नै बुबाआमा कमैया बस्दा अर्काको घरमा भयो । त्यति बेला उहाँका बुबाआमा परिवारको गुजारा चलाउननकै लागि कमैया बस्नु हुन्थ्यो । उहाँहरूको न त जग्गाजमिन थियो, न त घरबास नै । त्यो बेला थारु समुदायभित्र अर्काको घरमा कमैया बस्ने चलन थियो । ‘बुबाआमा कमैया बस्दा अर्काको घरमा जन्म भयो, अर्काको घरमा नै हुर्किएँ, विवाह पनि कमैयासँगै भयो, छोराछोरी भए, कमैया आन्दोलनमा सङ्घर्ष गर्दागर्दै हजुरआमा भइसकेँ अब त बुढेसकाल लाग्न लाग्यो’, लालदेवीले भन्नुभयो । कमैया मुक्तिको आन्दोलनमा सङ्घर्ष गर्दागर्दै लालदेवीको उमेरले पाँच दशक पार गरिसकेको छ, मुक्तिपछि पनि सङ्घर्षले छोडेको छैन ।

सरकारले कमैया प्रथा अन्त्य घोषणा गरेको २४ वर्ष पुगेको छ । २०५७ साल साउन २ गते तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले दास प्रथाका रूपमा रहेको कमैया प्रथा अवैध भएको ठहर गर्दै कमैया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । कमैया मुक्त घोषणा हुँदा लालदेवी निकै खुशी हुनुभएको थियो तर त्यो खुशी अहिले निराशामा बदलिएको छ । मुक्त कमैयाको उचित व्यवस्थापन नहुँदा उहाँ निराश हुनुहुन्छ । अहिले उहाँसँग लालपुर्जा छ तर जग्गा छैन । आफ्नो समस्या कसैले नसुनिदिएको उहाँको गुनासो छ ।

 
लालदेवीको जस्तै गुनासो बर्दियाकाे बारबर्दिया नगरपालिका वडा नम्बर १ जमुनियाका ५६ वर्षीय सीताराम थारुको पनि छ । सीताराम पनि पढ्ने बेलामा सानै उमेरदेखि कमैया बस्न बाध्य हुनुभयो । १६ वर्ष कमैया बस्नुभएका सीतारामको पाँच जनाको परिवार ज्याला मजदुरीकै भरमा चलेको छ । दुःख गरेर बनाएको सानो घर पनि १० वर्षअघि आएको बाढीले बगायो ।

सीताराम भन्नुहुन्छ, ‘कमैया मुक्त घोषणा गरेसँगै निकै दुःख गरेर घर बनाएको थिएँ, बबई नदीको किनारमा भएकाले त्यो घर बाढीले बगायो । मजदुरी गरेर परिवार पाल्न ठिक्क छ, घर बनाउन सकिँदैन, अहिले निकै गाह्रो भएको छ ।’ मुक्त कमैयाहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा जोखिमयुक्त ठाउँमा दिएकाले समस्या भएको उहाँ बताउनुहुन्छ । लालदेवी र सीतारामको जस्तै पीडा धेरै मुक्त कमैयाको छ । मुक्ति घोषणा गर्दा सरकारले कमैयाको ऋण मिनाहा गर्ने, घर बनाउन जग्गा र आवश्यक काठ उपलब्ध गराउने र पुनर्स्थापनाका लागि उचित व्यवस्थापन गर्ने भनेको थियो ।

सरकारले दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका ३२ हजार पाँच सय नौ जना मुक्त कमैयालाई परिचय वितरण गरेको थियो । जसमध्ये २५ हजार एक सय ९५ जनाले दुई धुरदेखि पाँच कठ्ठासम्म जग्गा पाएका छन् । छ सय ६१ जनासँग पुर्जा छ तर जग्गा छैन । दुई हजार तीन सय ७५ जना मुक्त कमैयाको पुनर्स्थापना हुनै बाँकी छ ।

मुक्त कमैया समाजका अध्यक्ष पशुपति चौधरीले मुक्त कमैयाको पुनर्स्थापनामा तीनै तहका सरकार जिम्मेवार नबन्दा समस्या समाधान हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले सङ्घीय सरकारले निर्देशनसहितको नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा प्रदेश र पालिकाले पनि मुक्त कमैयाहरूको समस्या समाधानका लागि समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो ।

मुक्त कमैयाको भोट र  कमैया आन्दोलनबाट धेरैजना पालिका, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको नेतृत्वमा पुगेका छन् । तर मुक्त कमैयाको समस्या समाधान हुन सकेको छैन । मुक्त कमैया आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभएका लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरीले आफू मुक्त कमैयाको पुनर्स्थापनाका लागि निरन्तर लागिरहेको बताउनुभयो । उहाँले अबको नयाँ सरकारसँग पनि अझै समन्वय गरेर मुक्त कमैयाको मुद्दा सम्बोधन गराउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।