संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा दलहरुबीच सहमति

साउन १७, २०८१ बिहीबार ११:५६:१५ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक (टीआरसी) मा दलहरूबीच सहमति जुटेको छ । बिहान सिंहदरबारमा बसेको संयन्त्रको बैठकमा टुङ्गिन बाँकी सबै विषयहरूमा सहमति जुटेको हो ।

अब शीर्ष नेताहरूलाई प्रतिवेदन बुझाइने संयन्त्रका सदस्यसमेत रहेका एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार पीडितको माग सम्बोधन हुने गरी सहमति भएको छ ।

गम्भीर मानव उल्लङ्घनको विषयमा नियतवस वा स्वेच्छाकारी हुने भन्ने उल्लेख भएको छ । यस्तै २५ प्रतिशत सजायको मागदाबी लिएर जान पाउने गरी पीडितलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्ने सहमति भएको उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै मिलापत्र वा क्षमादानका लागि पीडितको सहमति अनिवार्य रहने भन्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको छ ।

यस्तै द्वन्द्वमा संलग्न हुँदा मारिएका सुरक्षाकर्मीलाई पीडितकै दर्जा दिइने र बहिर्गमित लडाकुलाई पनि द्वन्द्व प्रभावितका रूपमा परिपुरण गर्ने सहमति भएको छ ।

आजको बैठकमा संयन्त्रका सदस्यहरू गृहमन्त्री रमेश लेखक, एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया र कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदी सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ५, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा दलहरुबीच सहमति

तस्बिर : रासस

तपाईको प्रतिक्रिया