धरहरा चढ्नका लागि मूल्य निर्धारण
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
धनुषा – मधेश प्रदेश सरकारले सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्ने भएको छ । 'ई–गभर्नेन्स' कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकाय एवम् विज्ञसँग छलफल पनि भएको छ । देशभरि 'ई–गभर्नेन्स' सँग सम्बन्धित असल अभ्यास मधेश प्रदेशमा लागू गर्ने विषयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छलफल भएको हो ।
प्रदेशका सार्वजनिक निकायबाट प्रदान गरिने सेवालाई थप प्रभावकारी, सहज र तीव्र बनाउन 'ई–गभर्नेन्स' लागू गरिने मधेश प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर सोहन साहले बताउनुभयो । पहिले सरकारको तहमा 'डिजिटलाइजेसन' अभ्यास शुरू गर्ने र क्रमिक रूपमा सेवाग्राहीसँगै सरोकारवाला सबैलाई 'डिजिटलाइजेसन' मा समेटिने सरकारले जनाएको छ ।
आयोगका उपाध्यक्ष साहले प्रदेश 'ई–गभर्नेन्स' लागू गर्दा आफैँ स्वामित्व लिनेगरी र आफ्नै स्रोतले गर्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार शुरूआतमा मधेश प्रदेशका चार वटा पालिकाका साथै सेवाग्राहीको अत्यधिक भीड हुने कार्यालयमा 'ई–गभर्नेन्स' शुरू गरिनेछ ।
सरकारी कार्यालयसँगै विकास साझेदारका कार्यक्रमलाई पनि 'ई–गभर्नेन्स' भित्र समेट्न सकिए तथ्याङ्कमा आधारित परिणाम प्रतिवम्बन र सुशासन सुनिश्चित हुने डा साहले बताउनुभयो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।