काठमाण्डौ – विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएका पालिकाहरुमा राहत, पुनर्थापना र पुनर्निर्माणका लागि संघीय सरकारका तर्फबाट तत्काल ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म अनुदान दिन सिफारिस भएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठकले विपद् संकटग्रस्त घोषित गरिएका ७१ वटा पालिकालाई अनुदान उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको हो ।

हिजो बसेको बैठकले सबैभन्दा बढी प्रभावित नौ पालिकालाई एक/एक करोड, बढी प्रभावित १२ पालिकालाई ७५ लाख र बाँकी विपद् प्रभावित ५० पालिकालाई ५० लाख रुपैयाँका दरले अनुदान उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको हो । यो प्रस्ताव आज बस्ने विपद् व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् बैठकमा पेश हुनेछ । क्षतिको आधारमा अति प्रभावित, प्रभावित र सामान्य प्रभावित पालिकालाई वर्गीकरण गरी तत्काल राहत रकम उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यसैगरी गएको वर्ष जाजरकोट, बझाङ र डोटीमा गएको भूकम्पपछिको क्षति आँकलन तत्काल अघि बढाएर स्थायी निजी आवास पुनःनिर्माण प्रक्रियाको विस्तृत कार्ययोजना तयार गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन गर्ने निर्णय पनि भएको छ । मनसुन अवधिभर भएका विभिन्न विपद्जन्य घटनामा ज्यान गुमाएकाका परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गर्ने समेत निर्णय भएको छ ।