तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाद्वारा ९७ परिवारलाई क्षतिपूर्ति वितरण
पुस १३, २०८१ शनिबार
दक्षिण कोरियामा कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डाक–सोमाथि महाभियोग लगाउने पक्षमा मतदान भएको छ । राष्ट्रपति यून सुकलाई महाभियोग लगाइएपछि दुई हप्ताअघि मात्र उहाँ कार्यवाहक राष्ट्रपतिमा नियुक्त हुनुभएको थियो ।
कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डाक–सोलाई महाभियोग लगाउने पक्षमा एक सय ९२ जना सांसदले मतदान गरेका बीबीसीले जनाएको छ । दक्षिण कोरियामा अन्तरिम नेतालाई महाभियोग लगाइएको यो पहिलो पटक हो ।
विपक्षी दलले हानमाथि पूर्वराष्ट्रपति यूनले लगाएको ‘मार्शल ल’ लाई समर्थन गरेको र यूनविरुद्धको अनुसन्धानलाई अनुमोदन नगरेको आरोप लगाएका छन् । दक्षिण कोरियामा राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउनका लागि एक सय ५१ भन्दा बढी मत आवश्यकता पर्छ ।
राष्ट्रपति यूनलाई महाभियोग लगाइएपछि प्रधानमन्त्री रहेका हान डक सो कार्यवाहक राष्ट्रपति बन्नुभएको थियो । यही डिसेम्बर ३ मा ‘मार्शल ल’ घोषणा गरेपछि यूनलाई हटाइएको थियो ।
आज संसद्मा मतदानका क्रममा सत्ताधारी दलका सांसदहरूले महाभियोगको पक्षमा भएको मतदानलाई अवैध भन्दै नारा लगाएका थिए । उनीहरूले यसलाई शक्तिको दुरुपयोग भन्दै सभामुखको राजीनामा मागेका खबरमा उल्लेख छ । हानलाई संसद्ले आधिकारिक रूपमा सूचित गर्नेबित्तिकै उहाँलाई आफ्नो कर्तव्यबाट निलम्बन गरिनेछ ।
यसैबीच अर्थमन्त्री चोई साङ–मोकलाई हानको ठाउँमा कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाइएको छ । कार्यवाहक राष्ट्रपतिले नागरिकका नाममा लिखित सम्बोधन गर्ने र साथै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बोलाउने कार्यक्रम तय भइसकेको खबरमा उल्लेख छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।