गाउँपालिका, नगरपालिका र जिसस महासङ्घद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई ७ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र

 पुष १२, २०८१ शुक्रबार १८:२६:१६ | रासस
unn.prixa.net

तस्वीर : रासस

काठमाण्डाै – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई स्थानीय गाउँ तथा नगरपालिका र जिल्ला सम्बद्ध सङ्घ तथा महासङ्घले सात बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जनसहितका ‘एजेन्डा’ मा छलफल गर्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक बस्नुपर्नेलगायत विषयवस्तुलाई ध्यानाकर्षण पत्रमा समेटिएको छ ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे, नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गाना र जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घका अध्यक्ष अशोककुमार घिमिरेसहितको प्रतिनिधिमण्डलले आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको हो ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठक २०८० माघ महिनापछि बस्न सकेको छैन । अघिल्लो बैठकमा पेश भई निर्णय हुन बाँकी रहेका विषयवस्तुमा छलफल हुनुपर्ने ध्यानाकर्षणपत्रमा माग गरिएको छ ।

त्यसैगरी समानीकरण अनुदान कटौती नगर्न, पालिका अर्थात् स्थानीय सरकारलाई वित्तीय हस्तान्तरणको आकार वृद्धि गर्न, राष्ट्रिय भूमि आयोगका काम छिटो सम्पादन गराउन र जिल्ला समन्वय समितिलाई स्रोत–साधन सम्पन्न बनाउन पनि आग्रह गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानबमोजिम पालिकालाई अधिकार दिन र स्रोतले भ्याएसम्म बजेटको उचित प्रबन्ध गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

अन्तिम अपडेट: पुस १३, २०८१

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटरयूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया