सङ्घले जीडीपीको ५ र प्रदेश तथा पालिकाले राजस्वकाे १२ प्रतिशत नबढ्ने गरी ऋण उठाउन पाउने

वैशाख २, २०८२ मंगलबार १५:०:१४ | रासस

काठमाण्डाै – राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आउँदो आर्थिक वर्ष तीन तहका सरकारले उठाउन पाउने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिश गरेको छ ।

आन्तरिक ऋण उठाउँदा सङ्घ सरकारले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ५ प्रतिशत र प्रदेश तथा पालिकाले आफ्नो आन्तरिक स्रोत तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट प्राप्तसमेत कुल राजस्वको १२ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी ऋण उठाउन पाउने व्यवस्था भएको छ ।

देशको समष्टिगत आर्थिक स्थिति, राजस्व तथा खर्चको अनुमान र बजार सहजताको विश्लेषण गरी सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि अनुमानित कुल जीडीपीकाे ५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने आयोगको सिफारिश छ । आन्तरिक ऋण उठाएर पूँजी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा मात्र सरकारले लगानी गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

राष्ट्रिय नीति तथा योजनामा आधारित भई लागत–लाभ विश्लेषणबाट आन्तरिक प्रतिफल दर वा खुद वर्तमान मूल्य उपयुक्त भएका परियोजना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना र मध्यकालीन खर्च संरचनाअन्तर्गतको पहिलो प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि मात्र आन्तरिक ऋण उठाउन आयोगको सिफारिश छ । प्रदेश र पालिकाले भने तोकिएको कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै ऋण उठाउन सक्नेछन् ।

यसअघि सङ्घ सरकारको अनुमतिविना प्रदेशहरूले घाटा बजेट ल्याएर आन्तरिक ऋणलाई स्रोतका रूपमा देखाउने गर्थे । तर वित्त आयोगले प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै आन्तरिक ऋणलाई स्रोतका रूपमा देखाउन भनेको छ ।

अन्तिम अपडेट: बैशाख ४, २०८२

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सङ्घले जीडीपीको ५ र प्रदेश तथा पालिकाले राजस्वकाे १२ प्रतिशत नबढ्ने गरी ऋण उठाउन पाउने

साङ्केतिक तस्वीर

तपाईको प्रतिक्रिया