काठमाडौं – वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगीमा परे न्यायका लागि पीडित पुग्ने सरकारी अड्डा हो वैदेशिक रोजगार विभाग । तर न्याय दिलाउने निकायसम्म आएका पीडितमध्ये कहिलेही प्रक्रिया झन्झटिलो भएको र पीडितलाई न्याय दिनुको सट्टा दोषी एजेण्ट र म्यानपावरलाई उन्मुक्ति दिइएको गुनासो पनि आउँछ । यसै सन्दर्भमा मोहन पौडेलले वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता उद्धवप्रसाद रिजालसँग कुराकानी गर्नुभएको छ । 

विभागमा कस्ता कस्ता मुद्दा आउँछन् ?

मुख्य कुरो चाहिँ जाने व्यक्तिले आफ्नो कामको बारेमा अनि कति खर्च लाग्छ भन्ने कुराको जानकारी पाउँदा नै त्रुटी हुने रहेछ । उसले जानकारी लिँदा आफू नजिक रहेका म्यानपावरका एजेण्ट भन्छन तर खासमा उनीहरु आधिकारिक एजेण्ट हुँदैनन् । 

उनीहरुबाटै जानकारी लिन्छन् । ती व्यक्तिले विभिन्न प्रलोभन देखाएर उनीहरुलाई आकर्षिक गर्न खोज्छन् । उनीहरु मार्फत जाने व्यक्ति म्यानपावरसम्म आइपुग्ने गर्छन् । ती एजेण्टले उनीहरुलाई म्यानपावरमा आफ्ना कुरा राम्रोसँग राख्न पनि दिँदैनन् । त्यही कारण पछि समस्यामा परेर उनीहरु विभागमा आइपुग्छन् । 

एजेण्ट वा म्यानपावरले के गर्छन जसले गर्दा समस्यामा परेपछि पीडितलाई न्याय पाउन गाह्रो हुन्छ ? 

एजेण्टहरुले पैसा लिँदा त्यसको कुनै प्रमाण नदिने, दिँदा पनि वास्तविक नदिने जस्तै सरकारले अहिले फ्रि भिसा फ्रि टिकट लागु गरेको छ । तर उनीहरु टिकटका लागि छुट्टै अनि भिसाका लागि छुट्टै पैसा लाग्ने भन्दै उठाउने, पैसा एक डेढ लाख लिए पनि कागज १० हजार रुपैयाँको मात्रै बनाउने गरेका छन् । 

पैसा धेरै लिएका उनीहरुले विदेशमा पनि धेरै नै कमाइ हुने लोभ देखाउँछन् । अनि त्यो बिचमा म्यानपावरलाई ल्याउने गरेको पाइएको छ । उसले धेरै पैसा लिएपनि म्यानपावरलाई चाहिँ त्यसको आधा मात्रै दिएका केस पनि धेरै आएका छन् । 

यहाँ धेरै कमाइ हुन्छ भनेर पैसा लिएपनि वास्तवमा त उसले त्यति धेरै कमाइ हुने ठाउँमा पठाएकै हुँदैन । त्यसैले विदेश पुगेर लेवरको काम गर्नु परेपछि धेरै मान्छे फर्किएर आउँछन अनि विभागमा निवेदन दिन्छन् । 

विदेश जानेको सङ्ख्यालाई हेर्ने हो भने यस्तो समस्या त्यति ठूला होइन । किनभने अहिले झण्डै ४० लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । त्यसको तुलनामा हेर्ने हो भने अहिलेसम्म ४ हजार जना जतिले समस्यमा परेको भन्दै निवेदन दिएका छन् । 

त्यसलाई प्रतिशतका आधारमा हेर्ने हो भने त एक प्रतिशत मात्रै हो । तर उनीहरुका समस्या समाधान नगर्ने कुरा हुँदैन । कति त म्यानपावर आफैंले समस्या समाधान गरिदिन्छन् । म्यानपावरबाट समाधान नभएमा मात्रै विभागमा आउँछन् । हामी चाहिँ उनीहरुका कुरा सुनेर कति क्षतिपूर्ति दिलाउनुपर्ने त्यो दिलाउँछौं । 

विभागमा उजुरी दिन आउने पीडितसँग के के प्रमाण भयो भने न्याय पाउँछ ? 

मुख्य कुरो चाहिँ पैसा दिँदा बुझाएको कागज हो । त्यो चाहे गाउँघरमा गरिने तमसुक होस या मनी ट्रान्सफरबाट पठाएको रसिद वा अरु कुनै कागज । यो भइदियो भने विभागलाई यसकै आधारमा क्षतिपूर्ति दिलाउन सजिलो हुन्छ । तर अहिलेसम्म उजुरी दिन आउने धेरैसँग यस्ता केही प्रमाण हुँदैनन् । 

उनीहरुले सिधै हातमै पैसा दिएका हुन्छन । जसका कारण मुद्दा स्थापित गर्नै गाह्रो हुन्छ । तर पनि हामी सम्बन्धित म्यानपावरलाई बोलाएर मुद्दा परेको कुरा भनेपछि उनीहरुले स्वीकार गरेका छन् । त्यसैले पछिल्लो चरणमा उनीहरुले न्याय पाइरहेका छन् । क्षतिपूर्ति दिलाउँदा पनि उनीहरुले दिएको सबै पैसा फिर्ता दिने होइन ।

हामीले १० देखि १५ प्रतिशत रकम कटाएर दिने गरेका छौं । त्यो कानुनसम्मत त होइन तर पनि हामीले पीडितलाई त्यसरी पनि न्याय दिलाइरहेका छौं । 

मनी ट्रान्सफरबाटै पैसा पठाएको प्रमाण खोज्ने बैंकबाट पठाएको कागज देखाउँदा यसले हुँदैन भन्छ भन्ने पनि गुनासो छ । 

होइन यस्तो भन्नुको पछाडि मुद्दा स्थापित गर्न सजिलो होस भन्ने हो । विभागबाट अदालतमा मुद्दा लाने शाखा छ । मनी ट्रान्सफरबाट पठाएको भए त्यसबाट हामीलाई कसले कहिले पठाएको अनि कसले बुझेको भन्ने प्रमाण झिक्न सजिलो हुन्छ । बुझाउने र बुझ्ने व्यक्तिको परिचयपत्र पनि हामीलाई उपलब्ध गराउँछ । 

त्यो हुँदा हामीलाई अदालतमा मुद्दा लान सजिलो हुन्छ । त्यसले गर्दा हामी मुद्दा जित्छौं पनि । क्षतिपूर्ति पनि दिलाउन सकिन्छ । त्यो चाहिँ नितान्त कानुनी पाटो हो । अर्को हाम्रो राहतको पाटो छ । त्यो हाम्रो छुट्टै शाखाले हेर्छ । यो शाखाले पीडितसँग भएका जुनसुकै प्रमाणका आधारमा न्याय दिलाउँछ । फोन, इमेलबाट गुनासो आउँदा पनि सम्बन्धित म्यानपावरसँग छलफल गरेर टुङ्ग्याउँछौं ।

भनेपछि बैंक खातामा पैसा जम्मा गरिदिएपछि ठगिएकाले पनि न्याय पाउने रहेछन् । 

पीडितसँग केही पनि प्रमाण छैन भनेपनि यहाँ (विभाग)मा आएर निवेदन दिने, हामी त्यसकै आधारमा दुवै पक्ष म्यानपावर र पीडित पक्षलाई राखेर छलफल गराउँछौं । छलफलमा बसेपछि म्यानपावरले पनि मैले गल्ती गरेकै होइन भन्ने अवस्था रहँदैन । त्यसमा विभागले खर्चका केही कुरा हेरेर क्षतिपूर्ति दिलाउने काम गर्छ । 

प्रमाण नभएकाले न्याय दिन गाह्रो भयो भनेर लामो समय झुलाएका घटना पनि छन नि ? 

पहिले पहिले त्यस्तो भएको मैले पनि सुनेको हुँ । तर अहिले नयाँ सरकार आएको छ । विभागमा हामी पनि नयाँ आएका छौं । त्यसैले तपाईंले अहिलेसम्म उठाएका कुरा सबै कानुन शाखा मार्फत जाँदा झन्झट पनि थियो । त्यसैले अहिले हामीले प्रशासनिक माहोल बनाएका छौं । 

प्रशासनिक तवरबाटै समस्या समाधान गरिरहेका छौं । यदी कसैले आज फोनबाटै उजुरी दियो भने भोलिसम्म त्यो सम्बन्धित पक्षलाई बोलाएर छलफल मार्फत समस्या समाधान गरिरहेका छौं । त्यसैले अहिले गुनासै गर्नुपर्ने गरी न्याय नपाएको अथवा क्षतिपूर्ति नपाएको अवस्था छैन । 

अब चाहिँ हामीले भेटेकै पीडितका कुरा गरौं । सुनसरीका चार जना युवालाई दलालले कम्पनीभित्रको काम भनेर एक जनाबाट एक लाख १२ हजार रुपैयाँका दरले पैसा लिएर मलेसिया पठाए । तर त्यहाँ पुगेपछि उनीहरुले भनेको काम र तलब पाएनन् । तीन महिनासम्म तलब नै नपाएर अलपत्र भएपछि घरबाट पैसा मगाएर फर्किए । पीडितका परिवारले उजुरी दिएपछि पक्राउ परेका एजेण्ट २६ दिनमै छुटे । अहिले ती दलालले उनीहरुलाई जे गर्न सक्छौं गर भनेर धम्क्याइरहेका छन् । उनीहरुले अब हामीले न्याय पाउँछौ कि पाउँदैनौं विभाग र सरकारलाई सोधिदिनु भनेका छन् । 

त्यो चाहिँ विगतको कुरा हो । विगतमा केही समस्या पक्कै थियो । त्यसमा पनि पक्राउ परेका व्यक्तिका विरुद्धमा प्रमाण नपुगेर छुटेको होला । त्यो कानुनी पाटो भयो । त्यसको अर्को पाटो पनि त छ । 

पीडितसँग सम्बन्धित भएको म्यानपावर हुन्छ । उसको धरौटी हुन्छ । उसलाई कारवाही गर्न सक्ने आधारहरु छन् । त्यसैले ती भाइहरुले न्याय नपाएका छन भने फेरि एक पटक निवेदन आओस् । हामी त्यसलाई न्यायिक प्रक्रियामा राखेर न्याय दिलाउँछौं । उनीहरुले न्याय पाउँछन् ।

अरुले पाएको न्याय उनीहरुले नपाउने भन्ने कुरै छैन । अहिले २०/२२ दिन भयो हामीले यो सुधार गरेर काम गर्न थालेको । हामीले यो प्रक्रिया थालेपछि आउनेहरुले न्याय नपाई फर्किनु परेको छैन । 

म्यानपावर व्यवसायीले पीडितलाई धम्क्याएर वा चिन्दिन भनेर फैसला आफ्नो पक्षमा पार्ने गरेका पनि छन नि । 

त्यो विगतको कुरा हो । पछिल्लो समय यस्तो छैन । पछिल्लो दुई हप्ताको काम हेर्नुभयो भने देख्न सक्नुहुन्छ । हामी म्यानपावरलाई त्यस्तो भन्न दिँदैनौं । त्यस्तो भनेका पनि छैनन् र भन्ने पनि छैनन् । म्यानपावरले आफ्ना दलबलसहित आएर पीडितलाई पीडित जसरी व्यवहार गर्न पाउँदैनन् । हामीले भर्खरै सुरु गरेकाले यसको नतिजा आउन चाहिँ केही समय लाग्ला । 

त्यसका लागि विभागमा के के सुधार भएको छ ? 

नीतिगत सुधारका काम गरिरहेका छौं । दोस्रो चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा म्यानपवारले मागपत्र ल्याउँथे । उनीहरुले ल्याउने मागपत्र धेरैजसो सप्लाई कम्पनीको अनि त्यहाँ कामदारलाई तलब र सेवा सुविधा दिनै नसक्ने खालका मागपत्र ल्याउँथे । त्यसकै आधारमा मान्छे पठाउँदा दुःख पाए । 

त्यसैले सरकारले दूतावासले नै प्रमाणित गरेपछि मात्रै कामदार पठाउने निर्णय गरेकाले अब हामीले त्यसै अनुसार काम गर्छौं । यसले कामदारलाई समस्या पर्ने सम्भावना हुँदैन यो नीतिगत सुधार हो । तेस्रो नीतिगत सुधार चाहिँ काठमाडौं केन्द्रित कुरालाई प्रदेशस्तरमै पुर्‍याउने घोषणा बजेट मार्फत भएको छ । यो व्यवस्था आउँदो साउनबाट लागु हुन्छ । प्रदेशबाटै सेवा दिन थालेपछि काठमाडौं केन्द्रित व्यवस्थाले पर्ने असुविधा कम हुँदै जानेछन् । 

न्याय चाँडै दिन चाहिँ के के गर्नुभएको छ ? 

विगतमा यो विषय कानुन शाखाले मात्रै सबै कुरा हेर्ने भनेको थियो । तर अहिले राहत तथा उद्धार शाखाले पनि सँगसँगै काम गरिरहेको छ । राहत तथा उद्धार शाखाले तत्काल कारवाही गर्छ । न्यायका लागि अदालती प्रक्रियामा लानु पर्ने भएमा त्यसलाई न्याय शाखाले अघि बढाउँछ । यो तुरुन्तै न्याय दिनुपर्छ भनेर नै गरिएको हो । 

अर्को चाहिँ हामीले पीडितले आफूले दिएको उजुरीमा के भइरहेको भनेर थाहा पाउन सकुन भनेर एप्स बनाइरहेका छौं । त्यो एप्स चाँडै सार्वजनिक गर्छौं । एप्समा आफ्नो उजुरीको नम्बर हालेपछि त्यसमा के भइरहेको छ भनेर जानकारी पाउँछ । त्यसले पनि सुधार हुने आशमा छौं । 

याे पनि पढ्नुहाेस्

दलालले हामीलाई धम्क्याइरहेको छ, न्याय चाहियो सरकार