महिनावारी हुँदा भोगेका अनौठा घटना सुन्दै आयोग

पुष ५, २०७५ बिहीबार १८:२४:४ | उज्यालो सहकर्मी

दैलेख – जम्मा ७०–८० जना मात्र अट्ने खचाखच भरिएको सभाहलको एक कुनामा राखिएको स्पिकरमा एक किशोरीको प्रष्ट आवाज सुनियो, ‘म १३ वर्षकी हुँदा पहिलो पटक महिनावारी भएँ, घरमा बस्न दिइँदैन होला भनेर जंगलजंगल दौडेर बजार पुगेँ । तर त्यहाँ पनि कहाँ बस्ने भन्ने अन्यौलमा परेँ ।’

आफ्नो नाम, ठेगाना नबताएकी ती किशोरीले आफू नदेखिएरै भनिन्, ‘यही अन्यौलताबीच छुई लुकाएर दिदीको घर गएँ । महिनावारी भएको कुरा मैले भनिनँ । तर लुकाउन खोज्दा पनि लुकेन दिदीले कपडामा रगत देख्नुभयो । अनि भन्न बाध्यता भयो अनि गाउँ फर्काइयो तर घरछिमेकमा छोडेको गोठको अध्याँरोमा ९ दिनसम्म बिताएँ ।’

पीडित महिलाको गोपनीयतालाई ख्याल पुर्‍याएर त्यस्ता पीडित महिलाको आवाज सभामा बसेका सरोकारवालालाई सुनाउने व्यवस्था गरेको थियो राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले । आयोगले बिहीबार दैलेखमा गरेको छाउपडीप्रथासम्बन्धी राष्ट्रिय जाँचबुझ कार्यक्रममा महिनावारीको बेला महिलाले भोगेका अनौठा तर गोप्य घटना सरोकारवालाहरुलाई सुनाउन यस्तो व्यवस्था मिलाइएको थियो ।

त्यसरी आफ्ना कुरा भनिरहेका तर मान्छे नदेखिएपछि सुरुमा हलका चारैभित्ता सबैले मल्याकमुलुक हेरे, आँखा दौडाए तर बोलिरहेको मान्छे देखेनन् । सबैको ध्यान मान्छे देख्ने चाहना गरेको बुझेपछि आयोगका कर्मचारीले आफ्ना गोप्य कुरा अर्को कोठाबाट बोलिएको हो तर सुन्नुस् मात्र भनेपछि सबैले शान्त भएर सुनिरहे ।

धार्मिक तथा सामाजिक कुचलनका कारण महिनावारीको बेला घर भन्दा अलग्गै गोठमा बस्न बाध्य बनाइएको घटना बलात्कारमा पर्नु परेको, रातिराति सुतेको ठाउँ छोडेर भाग्नु परेको जस्ता अति सम्वेदनशील सत्य घटना आफू नदेखिएरै ४ जना महिलाले सुनाएका थिए ।

सभामै देखिएर बताउँदा महिलाको इज्जतमा आँच आउने भएको कारण सभाहलका सरोकारवालालाई सुनाउन आयोगले यस्तो प्रवन्ध गरेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका उपनिर्देशक सरिता ज्ञवालीले बताउनुभयो ।

त्यस्ता गोप्य तर सत्य घटना बताउनेहरुले धार्मिक संस्कारको नाममा धामी, झाँक्री, पण्डित, पुरोहितहरुले महिनावारी भएका महिलालाई आफ्नोमा आउन नदिने र अरुहरुलाई पनि उक्साएको कारण समस्या जटिल बनेको बताएका थिए ।

प्रतिनिधिमूलक घटनाहरु सुनेपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता मोहना अन्सारीले सामाजिक मान्यताका नाममा गाँजिएका कुरीति हटाउन सामाजिक मनोविज्ञान बदल्नुपर्ने टिप्पणी गर्नुभयो ।

उहाँले बालकलाई खोप लगाउन र बिरामी पर्दा स्वास्थ्य संस्था पठाउन सुरु गरेजस्तै धर्म गुरु र धामी, झाँक्रीले छाउपडीप्रथाविरुद्ध पनि बोल्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले राजनीतिक दलहरुले फौजदारी मुद्दामा मेलमिलाप गर्न खोज्ने, स्थानीय तहहरु लक्षित कार्यक्रम प्रभावकारी परिचालन गरेर छाउपडीलगायतका महिला हिंसा रोकथाममा जुट्न सुझाव दिनुभयो ।

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायाधीवक्ता विद्याभूषण मानान्धरले महिनावारी वा सुत्केरी भएको बेला छाउगोठमा राख्न लगाउनेलाई तीन महिना कैद र तीन हजार रुपैंयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै उजुरी आए कारबाहीमा मुलाहिजा नहुने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय महिला आयोगका सह–सचिव युवराज सुवेदी, दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद बासकोटा, नेपाल प्रहरी केन्द्रीय कार्यालयका मानवअधिकार अनुगमन शाखाका प्रहरी नायव उपरीक्षक दीपक पोखरेल, कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका मुख्य महिला विकास अधिकृत जमुना पौडेलले महिला हिंसा रोकथामका निम्ति समन्वय तथा सहकार्य विषयमा प्रकाश पार्नुभएको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति दैलेखका उपप्रमुख लक्ष्मीदेवी शाह, नारायण नगरपालिकाका प्रमुख रत्नबहादुर खड्का, उपप्रमुख सावित्री मल्ल, आठबीस नगरपालिकाका प्रमुख खड्गराज उपाध्याय, चामुण्डा नगरपालिकाका उपप्रमुख तारा शाही खत्री, दुल्लू नगरपालिकाका उपप्रमुख विष्णु थापा, महाबु गाउँपालिकाका अध्यक्ष जंगबहादुर शाही र ठाँठीकाँध गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सुस्मिता सिंहले दैलेख छाउपडी समस्या र समाधान निम्ति स्थानीय तहले गरिरहेका प्रयासहरुका विषयमा बोल्नुभएको थियो ।

इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि तथा पत्रकार अमर सुनारले छाउपडीप्रथाको उपज, यसको प्रभाव र असर, छाउपडीप्रथाले निम्त्याएका ज्यान जानेदेखि बलात्कार जस्ता विकराल समस्या, विभेदका प्रकृति, सरकारी तहबाट देखिएका कमीकमजोरी र समाधानका निम्ति गरिनुपर्ने काम बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

जाँचबुझ कार्यक्रममा छाउपडीमा बसालिएकै कारण आफूले शारीरिक कष्ट, सामाजिक विभेद, लाञ्छना, यौनजन्य दुर्व्यवहार भोग्नुपरेका कुरा पीडितहरुले बोलेको आवाज सभाहलमा रहेको सरोकारवाला अलग्गै कोठाबाट आफू नदेखिएर पीडित महिलाहरुले सुनाउने व्यवस्था समेत मिलाइएको थियो ।

कार्यक्रममको अन्त्यमा छाउपडी समस्या समाधानका निम्ति राजनीतिक नेतृत्व, जनप्रतिनिधि, कानुन कार्यान्वयन निकायहरुले साझा सहमति जनाएका थिए ।

अन्तिम अपडेट: फागुन १९, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्