काठमाडौं - सिंहदरबार भित्रैका कर्मचारी अहिले काम छाडेर विरोधका कार्यक्रम गर्दै हिँड्न थालेका छन् । कहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय घेराउ गर्ने, कहिले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय घेराउ गर्ने त कहिले कर्मचारी भेला गरेर भाषणवाजी गर्ने जस्ता विरोधका कार्यक्रममा कर्मचारीहरु व्यस्त हुन थालेका छन् । 

बुधबार सिंहदरबारभित्र कार्यरत रहेका खरदारदेखि उपसचिवसम्मका कर्मचारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय तथा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय घेराउ गरे । कर्मचारी समायोजनको नाममा सरकारले विभेद गर्न खोजेकाले बाध्य भएर विरोधमा उत्रनु परेको नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामति समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष हरि रावलले बताउनुभयो । 

कर्मचारीहरु विरोधमा उत्रँदा सिंहदरबारभित्रैको काम प्रभावित बन्दै जान थालेको छ । सरकारले स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रमा कर्मचारी समायोजन गर्ने भन्दै कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ल्याएसँगै कर्मचारीहरु विरोधमा उत्रिएका हुन् । 

सिंहदरबारमा मात्रै नभई स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी पनि चरणबद्ध आन्दोलनमा छन् । ७५३ वटै स्थानीय तहका कर्मचारीले हातमा कालो पट्टी बाँधेर विरोधको कार्यक्रम अघि बढाइरहेका छन् । उनीहरुले कार्यालय परिसरमा धर्ना दिनेसहित अनिश्चितकालीन काम रोक्ने र फोहोर नउठाउनेसम्मका कार्यक्रमहरु घोषणा गरिसकेका छन् । यसले स्थानीय तहको काममा पनि असर पुर्याउन थालेको छ । 

किन आयो विवाद ?

मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको अध्यादेश मंसिर २३ गते जारी भए लगत्तै विवाद आयो । अध्यादेशले कर्मचारीबीच विभेद गराइएको, समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारी फेरि संघमा फर्कन कठिन बनाइएको, नियुक्त हुँदाका बखतको सेवा सर्त र सुविधाको ग्यारेण्टी गर्न नसकेको कर्मचारीको गुनासो छ । 

सरकारले कर्मचारीलाई अझ बढी सेवा सुविधा सहित समायोजनमा लैजाने भन्दै आए पनि अहिलेको विधेयकले अझै बढी खुम्च्याउन खोजेपछि कर्मचारीबाटै विरोधको आवाज उठ्यो । केन्द्र अर्थात संघीय सरकारमा रहने कर्मचारी श्रेणीमा रहने र प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने कर्मचारी भने तहगत रुपमा राख्ने भनिएपछि कर्मचारीहरु विरोधमा उत्रिएका हुन् ।

एकै सेवा, सुविधा तथा शर्त र मापदण्ड लगायतका विभिन्न चरण पार गर्दै नियुक्त भएको तर अहिले समायोजनमा लैजाँदा भने केन्द्रमा बस्ने र प्रदेश र स्थानीय तहमा जानेलाई विभेद गर्न खोजेपछि विरोधमा उत्रनुको विकल्प नदेखेको नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामति समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष रावल बताउनुहुन्छ । 

संघ, प्रदेश र स्थानीय सबै तहमा एकै प्रकारको व्यवस्था गर्न कर्मचारीहरुको माग छ । कि श्रेणीमै राख्नु पर्यो, कि तहगत रुपमा । कसैलाई श्रेणी र कसैलाई तहगतमा लैजानु नै विभेद भएको कर्मचारीहरु बताउँछन् । लोकसेवा आयोगले पनि सबै कर्मचारीलाई तहगत रुपमा नै बनाउन सुझाव दिएको थियो ।

तर सरकारले ल्याएको अध्यादेशले केन्द्रमा श्रेणीगत र स्थानीय तह र प्रदेशमा भने कर्मचारीको तहगत व्यवस्था गरेको छ । अध्यादेश जारी भए लगत्तैदेखि उत्पन्न भएको विवाद सेलाउनुको सट्टा अहिले कार्यान्वयनमा लैजान खोज्दा झन झन बढ्दै जान थालेको छ । 

समस्या सुन्न समिति

कर्मचारी समायोजनमा जाँदा आइपर्ने नीतिगत समस्या सुन्न सरकारले गुनासो सुनुवाई समिति बनाएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव रुपनारायण भट्टराईको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय तथा आधिकारीक ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि सम्मिलित यो समितिले समायोजनमा जाँदा आइपरेका समस्या सुनुवाई गर्ने काम गर्छ ।

समितिले समायोजनमा जाँदा आइपरेका नीतिगत समस्याहरुका बारेमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने भए प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सिफारिस गर्छ । समायोजनमा जाँदा कर्मचारीको वृत्ति विकासका सन्दर्भमा अध्यादेशमा केही नीतिगत कमजोरी देखिएको भन्ने गुनासो आएको र त्यसबारेमा समितिले आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सिफारिस गर्ने संयोजक भट्टराईले बताउनुभयो । 

अध्यादेशका सन्दर्भमा निजामति कर्मचारीहरु अहिलेसम्म विरोध नभएको पनि भट्टराईले बताउनुभयो । अहिले स्थानीय तहका कर्मचारीले मात्रै विरोध गरिरहेको भट्टराईको भनाइ छ । लोकतान्त्रिक संस्कारमा आफूलाई लागेका कुरा राख्न पाउने अधिकार रहेकाले केही निजामति कर्मचारीले पनि आफ्नो सेवा सर्त सुविधाहरु के हुन्छ भन्ने बारे बुझ्न भने आइरहेको उहाँको भनाई छ । संघीयतालाई मजबुद बनाउन सरकार जसरी पनि कर्मचारी समायोजन गर्ने गरि अगाडि बढेको उहाँ बताउनुहुन्छ । 

स्थानीय तहका कर्मचारीको विवादको चूरो कुरो 

स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले विशेष गरेर अध्यादेशको विरोध गरिरहेको भट्टराई बताउनुहुन्छ । अध्यादेशले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीका लागि भने झनै ठूलो सुविधा उपलब्ध गराएको भट्टराईको भनाई छ ।

पहिले एक स्थानीय तहमा मात्रै सीमित रहेका कर्मचारी अब भने सम्बन्धित प्रदेशको कुनै पनि स्थानीय तहमा सरुवा हुन पाउने र बढुवाको अवसर पाउने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ । तर यही व्यवस्थाको स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले विरोध गरेका हुन् । 

एउटा स्थानीय तहमा वर्षौंदेखि हालिमुहाली गरेर बसेकाहरु अब सम्बन्धित प्रदेशभरि नै सरुवा भएर जानु पर्ने अवस्था विधेयकले गरेकाले स्थानीय तहका कर्मचारी विरोधमा उत्रिएको सरकारको बुझाइ छ । 

स्थानीय तहका कर्मचारीले यो कुरोलाई लुकाउँदै अन्य विषय उठान गरेको भए पनि विरोधमा उत्रनुको चुरो कुरो भनेको नै यही रहेको कर्मचारी समायोजन गुनासो सुनुवाई समितिका एक पदाधिकारीले खुलाए । स्थानीय तहका कर्मचारीहरु भने विधेयकले आफूहरुको रोजगारी ग्यारेण्टी नगरेकाले विरोधमा उत्रनु परेको बताउँदै आएका छन् ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८३ र ८५ ले स्थानीय तहमा कार्यरत अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई एक पटकको लागि आन्तरिक परीक्षामार्फत स्थायी गर्ने र परीक्षामा उतिर्ण नभए मात्रै घर पठाउने भन्ने व्यवस्था छ । तर अहिले आएको अध्यादेश भने यो विषयमा नबोलेकाले विरोधमा उत्रिएको स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको भनाइ छ ।  

त्रसित निजामति कर्मचारी 

विशेष गरेर तीन वटा विषयले कर्मचारीलाई त्रसित पारेको नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामति समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष रावलले बताउनुभयो । पहिलो कुरो भनेको सरकारले संघीय निजामति ऐन, प्रादेशिक निजामति ऐन र स्थानीय तह निजामति ऐन ल्याएकै छैन ।

समायोजन अगाडि यो ऐनहरु आउनु जरुरी छ । यो ऐन नल्याउने अनि हतारमा अध्यादेश मात्रै ल्याएर कर्मचारी समायोजन गर्न खोज्नु नै अव्यवहारिक भएको उहाँले बताउनुभयो । यसले त कर्मचारीलाई जसरी पनि घोक्रेठ्याक लगाउनु पर्छ भन्ने खालको सन्देश गयो । त्यसैले अध्यादेशको कर्मचारीले विरोध गरेका हुन् ।

दोस्रो कुरो भनेको अहिले सबै निजामति कर्मचारी श्रेणी गत सेवामा छन् । तर अब प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउँदा भने तहगत बनाउन खोजिएको छ । संघीय सरकारमा रहने कर्मचारी श्रेणीमा राख्ने अनि प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने कर्मचारीलाई भने तहगत रुपमा राख्न खोज्नु नै विभेद भएको रावलले बताउनुभयो ।

सरकारले सबै कर्मचारी समान हुन भन्ने गरी सबैलाई कि त तहगत रुपमा राख्नुपर्ने कि त श्रेणिगत रुपमा राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उहाँको भनाई छ । तेस्रो भनेको कर्मचारीहरु जुनसुकै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जान तयार छन् ।

तर समायोजन भएर त्यहाँ गइसकेपछि फेरि संघमा फर्केर आउन इच्छा भयो भने त्यसरी आउने कुनै पनि बाटो छैन । ‛आज कुनै व्यक्ति सेक्सन अफिसरमा नियुक्त भएको छ भने उ मुख्य सचिवसम्म हुन्छु भन्ने सोच होला, तर यस्तो व्यवस्थाले त त्यो बाटो रोकिदियो । भनाइको मतलब बृत्ति विकासको बाटो पूर्णत रोकिएको छ । त्यो खुला हुनु पर्छ′ रावलले भन्नुभयो । 

कुनै पनि तहमा निश्चित अवधि सेवा गरिसकेपछि सबै तहमा सरुवा भएर जान पाउनुपर्छ । सबै तहमा बढुवाको प्रकृयामा सहभागी हुन पाउनु पर्छ । स्थानीय तहमा गएको कर्मचारी स्थानीय तहमा मात्रै र प्रदेशमा गएको कर्मचारी प्रदेशमा मात्रै सरुवा, बढुवा हुन पाउने र माथि जान नपाउने भन्ने व्यवस्थाले कर्मचारीमा त्रास बढेको हो । 

उल्टो बाटोमा सरकार  

समायोजनमा आइपर्ने समस्या सुन्न बसेका पदाधिकारी नै सरकारले उल्टो बाटो लिएकाले समायोजनमा समस्या आएको सुनाउँछन् । सरकार संविधान विपरित हिँड्न खोज्दा नै कर्मचारी समायोजनको कुरो पेचिलो बनेको उनीहरु बताउँछन् । 

नेपालको संविधानले नै संघीय निजामति सेवा ऐनका सिद्धान्त र मापदण्ड बाँकीका सरकारलाई कानुन बनाउँदा पालना गर्नु पर्छ भनेको छ । तर अहिलेसम्म संघीय निजामति सेवा ऐन आएकै छैन । संघीय निजामति सेवा ऐन नआएपछि प्रदेश र स्थानीय तहको ऐन पनि आएको छैन । 

कुनै पनि ऐन नआउँदै गर्न थालिएको यो समायोजनले त स्थानीय तह र प्रदेशमा जाने कर्मचारीको भविष्य अन्धकारमा पार्ने निश्चित रहेको आधिकारिक ट्रेड युनियन महासघका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकाल बताउनुहुन्छ ।

तीनै तहको ऐन आएपछि कर्मचारी समायोजन गरेको भए यो सबै झमेला नै आउने थिएन । सबै कर्मचारीले सहज पनि मान्थे । सरकारले विधेयकमा समय खर्चिनुको सट्टा समयमै ऐन ल्याउन पथ्र्यो । त्यतातर्फ सरकार चुकेको देखिन्छ ।  

कसले सल्लाह दिन्छ ?

समायोजन प्रकृयामा आउन सक्ने समस्याहरु सुन्न गुनासो सुनुवाई समिति छ । समितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय तथा आधिकारीक ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि छन् । समायोजन प्रकृयामा यो समितिका कर्मचारी पनि सहभागी हुनु पर्छ । 

तर यो समितिका कर्मचारी स्वंय आफै पनि अध्यादेश ठीक नभएको बताउँछन् । ‘सरकारले गुनासो सुन्ने जिम्मा दिएर मात्रै हो,’ समितिका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘नभए म आफै पनि यो अध्यादेशको विरोधमा हुन्थें ।’ यस्ता विधेयक ल्याउन सरकारलाई कसले सल्लाह दिँदो रैछ भन्दै ति कर्मचारी प्रश्न गर्छन् । ‘कसले सल्लाह दिँदो रैछ मन्त्रीलाई यस्तो विधेयक ल्याउन, अचम्म ! लाग्छ भन्या′ ती अधिकारीले भने ।

कर्मचारी समायोजन ऐन २ वर्ष अघि पनि आएको छ । ऐन बनाएर लागू नै नगरी कोल्याप्स गर्नु भन्या त कर्मचारी भित्र ‘कु’ गर्न खोजिएको नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामति समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष रावल बताउनुहुन्छ । संसदबाट पारित गराएर ऐन ल्याउनु पर्नेमा संसद छलेर ल्याइएको अध्यादेश कर्मचारीमाथि लाद्न खोजिएको रावलको बुझाइ छ । यसले नकारात्मक सन्देश जाने उहाँ बताउनुहुन्छ । 

लोकसेवा आयोग ऐन २४३ को १ को ३ मा कर्मचारी स्थानान्तरण गर्दा सरकारले अनिवार्य परामर्श लिनु पर्छ भन्ने व्यवस्था छ । सरकारले परामर्श लिनुपर्ने ठाउँमा त्यो पनि लिएको देखिंदैन । संविधानले गरेको व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दै विधेयकबाट कर्मचारीलाई घोक्रेठ्याक लगाएर अन्धकारमा धकाल्न खोज्दा स्वभाविक रुपमा विरोध हुने आधिकारिक ट्रेड युनियन महासघका अध्यक्ष ढकाल बताउनुहुन्छ ।  

‘समायोजनमा सबै कर्मचारी सहभागी हुन्छन्,’ ढकाल भन्नुहुन्छ, ‘तर कर्मचारीहरुको नियुक्ति लिएका बखत गरिएका सेवा, शर्त तथा सुविधाको ग्यारेण्टी त हुनु पर्यो नि ?’ 

अध्यादेशका विरुद्ध अदालतमा मुद्धा परे सरकार तल पर्ने कर्मचारीहरु बताउँछन् । ‘यो अध्यादेशलाई त कर्मचारीले नचाहेर मात्रै हो । साविकका ऐनका प्रावधान विपरित यो अध्यादेश आयो भनेर अदालत जाने वित्तिकै गएकै दिन स्टे अर्डर आउँछ । तर कर्मचारीले त्यस्तो नगरेका मात्र हुन् ।’ ढकालले भन्नुभयो ।

कानुन निर्माण गरेर एउटा बिधिमार्फत पठाइए आफूहरु स्वस्फूर्त रुपमा समायोजनमा जान तयार रहेको ढकाल बताउनुहुन्छ । तर कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्ने गरी समायोजन गर्न लागेकोप्रति भने आफूहरुको विमति रहने उहाँ बताउनुहुन्छ ।  

के गर्दै छ सरकार ?

अध्यादेश आएसँगै सुरु भएको विरोध झन झन बढ्दै गएको छ । तर सरकार भने यही अध्यादेशबाट जसरी पनि कर्मचारी समायोजन गर्ने भनेर अगाडि बढीरहेको छ । 

अब छिट्टै समायोजनमा सहभागी हुनका लागि कर्मचारीलाई आवेदनका लागि आव्हान गर्ने तयारीमा सरकार लागेको गुनासो सुनुवाई समितिका संयोजक सहसचिव भट्टराइले बताउनुभयो । निजामति कर्मचारीहरुको गुनासाहरु प्रसस्त आएकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दै अघि बढ्ने गरी काम भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

अहिले समायोजनका लागि पूर्वाधार तयार पार्ने, संगठन संरचना बनाउने, सूचना निकाल्ने सफ्टवेयरमा इन्ट्री गर्ने लगायतका काम सुरु भइसकेको पनि भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।  

‘यो अध्यादेश समायोजन प्रयोजनका लागि मात्रै ल्याइएको हो,’ भट्टराईले भन्नुभयो, ‘यसले सेवा, शर्त र सुविधाका विषय र वृत्ति विकासका विषयमा बोल्दैन ।’ संघीय निजामति सेवा ऐनले मात्रै सेवा, शर्त तथा सुविधाका विषय र वृत्ति विकासको सम्बोधन हुने उहाँले बताउनुभयो ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारले ल्याउने ऐनमा पनि त्यो व्यवस्था राख्नु पर्छ, त्यसका लागि मन्त्रालयले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने भट्टराईले बताउनुभयो ।