मेलम्ची आयोजनाका ४२ नेपाली उपठेकेदार कम्पनीको चेतावनी : तत्काल भुक्तानी नपाए ‘नो सप्लाई, नो वर्क’

पुष १०, २०७५ मंगलबार १७:४०:१६ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाडौं – मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा ठेकेदारका लागि यन्त्र, उपकरण, निर्माण सामग्री आपूर्ति गर्ने तथा आयोजनाको उपठेक्का लिएका विभिन्न ४२ कम्पनीले सरकारका कारण आफूहरुले ठेकेदारबाट भुक्तानी नपाएको गुनासो पोखेका छन् ।

मंगलबार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै उपठेक्का लिएका विभिन्न कम्पनीका प्रतिनिधिहरुले यस्तो गुनासो पोखेका हुन् । उनीहरुले आफूहरुको विभिन्न ४२ वटा कम्पनीलगायतले सीएमसीबाट झण्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको जानकारी गराए ।

मेलम्ची आयोजनालाई निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न र नेपालीहरुले आयोजनामा बैंक कर्जा लिएर वा घरखेत बेचेर गरेको लगानी उठाउन वर्तमान सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनीहरुको भनाई छ ।

बिरामोटर्स, ज्योतिश्री, बीएम इन्टरप्राइजेज, मेगाटेक हाइड्रो एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर, एचजी इन्टरप्राइजेज, जाल्पा इन्फ्रस्ट्रक्चरलगायत विभिन्न ४४ वटा कम्पनीका प्रतिनिधिहरुले मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत विभिन्न ५ बुँदे मागसमेत अघि सारेका छन् ।

कार्यक्रममा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुख्य ठेकेदार कम्पनी सीएमसी पीडित नेपाली समूहका संयोजक श्रीराम न्यौपानेले आयोजनालाई सम्पन्नको अन्तिम चरणमा पुर्याउन योगदान गर्ने नेपाली उपकरण, नेपाली श्रम र नेपाली लगानीलाई खेर जान नदिन सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यो आयोजनालाई सम्पन्न गराउन नेपाली व्यवसायीले मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको कुरा सर्वविदितै छ । अब सरकारले हामीलाई भुक्तानी गर्ने शर्तमा मात्रै यो आयोजनाको मुख्य ठेकेदार कम्पनी सीएमसीलाई भुक्तानी गरोस् । अथवा कुनै कारणवश यो ठेक्का रद्द हुने अवस्था आएमा ठेकेदारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमबाट कट्टा गरी वा धरौटी वा रिटेन्सनबाट समेत कट्टा गरी हामीलाई भुक्तानी गर्नतर्फ सरकारको ध्यानाकार्षण गराउँछौं ।’

सरकारका तर्फबाट आफूहरुको माग सम्बोधन हुनेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको पनि न्यौपानेको भनाई थियो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले हाम्रो माग सम्बोधन गर्छ भन्ने हामीलाई पूर्ण विश्वास छ । यही विश्वासका साथ हामी कामदार, निर्माण सामग्री वितरणकर्ता, ढुवानीकर्ता, उपठेकेदारलगायतका पीडित पक्षलाई सहयोग पुर्याउन नेपाल सरकार, मन्त्रालय, मेलम्ची खानेपानी विकास समिति, वैदेशिक लगानीकर्ता, राजनीतिक दलहरु, सञ्चार माध्यम, काठमाडौंवासी तथा सम्पूर्ण देशवासीमा हार्दीक अपिल गर्दछौं ।’

उनीहरुले सरकारले आफ्ना मागहरु समयमै सम्बोधन नगरे ‘नो सप्लाई, नो वर्क’ अर्थात ‘सामग्री ढुवानी नगर्ने र काम पनि नगर्ने’को नीतिसहित कडा रुपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिएका छन् । आफूहरुको बाध्यकारी कदमबाट उत्पन्न हुने जस्तोसुकै परिस्थितिको जिम्मेवारी स्वयंम सरकार नै हुने पनि उनीहरुको भनाई छ ।

अन्तिम अपडेट: फागुन २३, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मेलम्ची आयोजनाका ४२ नेपाली उपठेकेदार कम्पनीको चेतावनी : तत्काल भुक्तानी नपाए ‘नो सप्लाई, नो वर्क’

फाइल फाेटाे

तपाईको प्रतिक्रिया