पहिरोको पूर्वानुमान गर्ने विधिहरु विकास गर्न सकिने विज्ञहरुको...
फागुन २२, २०८१ बिहिबार
काठमाण्डाै – ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको प्रवर्द्धक भारतीय कम्पनीले जीएमआरले लगानी जुटाउन फेरि पनि म्याद थपको प्रस्ताव गरेको छ ।
सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकको प्रश्नोत्तर शत्रमा बोल्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले जीएमआरले आफूले उत्पादन गरेको बिजुली बंगलादेशमा बिक्री गर्न दुई महिनाभित्र विद्युत खरिद सम्झौता हुने विश्वास दिलाउँदै वित्तीय व्यवस्थापनका लागि एक वर्षको समय माग गरेको बताउनुभयो ।
जीएमआरले लगानी जुटाउनका लागि लगानी बोर्डमा म्याद थपको निवेदन दिएको छ । जीएमआर र बोर्डबीच २०७१ सालको असोज ३ गते माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो ।
दुई वर्षे म्यादभित्र लगानीको जोहो गर्न नसकेपछि बोर्डले एक वर्ष म्याद थपेको थियो । पटक-पटक थपिएको म्याद गुजार्दै आएको जीएमआरको गएकाे असोज महिनामा म्याद सकिएको छ । मन्त्री पुनले जीएमआरको तर्फबाट भारतीय सरकारी विद्युत कम्पनी एनबीबीएन र भारतीय उर्जामन्त्रीले विश्वास दिलाएको पनि जानकारी दिनुभयो ।
एनबीबीएनसँग कुरा गर्दा बंगलादेश, एनबीबीएन र जीएमआरले आउँदाे मार्च २९ र ३० मा हुने नेपाल लगानी सम्मेलनमा बंगलादेशसँग विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने तयारी समेत गरेको जानकारी पनि उहाँले दिन’भयो ।
उर्जामन्त्री पुनले आयोजना सम्पन्न गर्न कार्ययोजना सहित अगाडि बढाएको पनि जानकारी दिनुभएको छ । सरकारले २७ प्रतिशत शेयर तथा १२ प्रतिशत बिजुली निःशुल्क पाउने आयोजना निर्माणमा १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।