हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्था माग्दै बालुवाटार पुगेको राप्रपालाई प्रधानमन्त्री ओलीको 'शुभकामना' !

 फागुन ७, २०७५ मंगलबार १३:३२:१८ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डौ – कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले देशलाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । 

मंगलबार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर देशमा हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने, संघीयता खारेज गर्नुपर्नेलगायतका माग राखी प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको हो । 

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा धर्म निरपेक्षताको तत्काल खारेजी गर्न र राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्रका लागि सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलन आयोजना गर्न पनि सरकारसँग माग गरिएको छ ।

हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्ने लगायतमा माग राखी प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले जानकारी दिनु भयो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर देशमा हिन्दु राष्ट्र कायमै गर्न सरकारलाई दबाब दिनभन्दै मंगलबारबाटै जनसंघर्षका कार्यक्रम पनि घोषणा गरेको छ ।

ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनजीविकासँग जोडिएका कतिपय मागहरु पूरा गर्न सरकार सकारात्मक भएको कतिपय कामलाई अगाडि बढाइसकेको बताएको राप्रपाका प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले उज्यालोलाई जानकारी दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राप्रपालाई राष्ट्रवादी शक्ति भएको बताए पनि उसले राखेका कतिपय राजनीतिक मुद्दा भने आफ्ना गतिविधिबाटै पूरा गराउन पनि शुभकामना दिएको प्रचार विभाग प्रमुख श्रेष्ठले बताउनुभयो । 

राप्रपाले आफ्नो माग पत्रको पहिलो बुँदामै संविधानमा रहेको ‘धर्मनिरपेक्षता’ खारेज गरी हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्न माग गरेको छ । त्यस्तै दोस्रो बुँदामा राजसंस्थासहित सबै राजनीतिक शक्ति अटाउने गरी गोलमेच गर्न राप्रपाले सरकारसँग माग गरेको छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नेपाल सरकारसमक्ष पेश गरेका मागहरु

(१) संविधानमा रहेको  ‘धर्मनिरपेक्षता’ खारेज गरियोस् तथा पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहित नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गरियोस् ।

(२) राजसंस्थासहित सबै राजनीतिक शक्तिहरु अटाउने नेपाली संस्करणको मौलिक प्रजातन्त्र कायम गर्न अविलम्व सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलन गरियोस् ।

(३) संघीयता बारे जनताको प्रत्यक्ष अभिमत बुझ्न राष्ट्रिय जनमत संग्रह गरियोस् ।

(४) देश टुक्र्याउन चाहने विखण्डनकारी तत्वलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गरि राष्ट्रिय अखण्डता सुदृढ तुल्याईयोस् ।

(५) संगठीत रुपमा लोभ लालच देखाएर र भ्रम सिर्जना गरेर जवर्जस्ती धर्म परिवर्तन गराउने कार्य नियन्त्रण गरियोस् तथा धर्म परिवर्तनमा संलग्न गैर सरकारी संस्थाहरुलाई बन्द गरियोस् ।

(६) बेरोजगारी समस्या समाधानको निमित्त अल्पकालिन तथा दीर्घकालीन कार्ययोजना कार्यान्वयन गरियोस् । यस क्रममाः
(क) वर्षमा कम्तिमा पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने गरि दीर्घकालिन आर्थिक विकास योजना संचालन गरियोस् ।
(ख) कम्तिमा एक परिवार एक रोजगारी कार्यक्रम कार्यान्वन गरियोस् ।
(ग) रोजगारीको अवसर नपाएकाहरुलाई निश्चित अवधिसम्म वेरोजगार भत्ता उपलव्ध गरियोस् ।

(७) भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चालियोस् । यस क्रममाः
(क) विदेशमा लुकाएर राखिएका कालोधन देशभित्र ल्याउने, जफत गर्ने, शंकास्पद व्यक्तिहरुको बैंक खाता तत्काल रोक्का गर्ने तथा यस्ता अवैध कारोवार संलग्न व्यक्तिहरुलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने काम तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गरियोस् ।
(ख) सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुरुप एनसेलले तिर्नुपर्ने पुंजिगत लाभकर लगायत सबै कर असुली गरियोस् तथा करछली प्रकरणमा संलग्न सबैलाई कानुन बमोजिक कार्वाही गरियोस् ।
(ग) ३८ क्विण्टल तथा ३३ किलो सुन तस्करीको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गरियोस् ।
(घ) बिनाप्रतिस्पर्धा बुढिगण्डकी जलविद्युत अयोजना निर्माण र सञ्चालनको लागि दिइएको ठेक्का खारेज गरि उक्त आयोजना नेपालले नै निर्माण गरियोस् ।
(ङ) मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भएको घोटालाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गरियोस् ।
(च) नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेको वाइड बडी जहाज खरिदमा भएको अनियमितता र भ्रष्टाचारको छानबिन गरि कानुन बमोजिम कारबाही गरियोस् ।
(छ) २०४७ साल यताका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको सम्पतिको छानबिन गर्न न्यायिक छानबिन आयोग गठन गरियोस् ।
(ज) राज्यकोषबाट सञ्चालित सबै निकाय र मन्त्रिपरिषदबाट नीतिगत निर्णयको आवरणमा हुने भ्रष्टाचारसमेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्रमा समावेश गर्ने ।

(८) महंगी तथा कालोबजारी नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी संरचना र नीति कायम गरियोस् ।

(९) गौरक्षाको प्रभावकारी कार्ययोजना संचालन गरियोस् । 
यस क्रममाः
    (क) कानुनद्वारा दण्डनीय रहेको गौहत्यालाई नियन्त्रण गरियोस ।
    (ख) प्रत्येक गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा कम्तिमा एउटा गौशाला निर्माण गरियोस्,
    
(१०) हाल आरक्षणको सुविधाबाट वञ्चित रहेका तर आर्थिक रुपमा विपन्न  अन्य जातीय समूहलाई समेत सबै क्षेत्रमा कम्तिमा १० प्रतिशत आरक्षण गरियोस् ।

(११) दश कक्षासम्म संस्कृत शिक्षा अनिवार्य गरियोस् ।

(१२) पौष २७ गते पृथ्वी जयन्ती र राष्ट्रिय एकता दिवस, फागुन ७ गते त्रिभुवन जयन्त िर प्रजातन्त्र दिवस राष्ट्रिय पर्वका रुपमा मनाउने तथा कृष्ण जन्माष्टमी र रामनवमीमा सार्वजनिक बिदा दिइयोस ।

(१३) राष्ट्रिय राजस्वबाट तलब खाने कर्मचारी र शिक्षकहरुले पार्टीको सदस्यता लिन नपाउने व्यवस्था गरियोस् ।

(१४) सबै धर्म र सम्प्रदायका मन्दिर, मठ, गुम्वा, मस्जिद र चर्चको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा सरकारी नियन्त्रण अन्त गरियोस् । यस क्रममा  पशुपतीनाथ, लुम्बिनी र  जानकी मन्दिरको सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्बन्धित धर्म र सम्प्रदायका समुदायलाई तत्काल हस्तान्तरण गरियोस् ।

(१५) प्रशासन, शैक्षिक संस्था, कुटनितिक नियोग, संवैधानिक अंग जस्ता नियकायहरुलाई राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रभावबाट मुक्त राख्ने तथा पार्टीगत आधारमा भागवण्डा, नियुक्ति, सरुवा बढुवा गर्ने कार्य अन्त गरियोस् ।

(१६) छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतसँगको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि प्रतिस्थापन गरि नयाँ सन्धी गरियोस् तथा भारतसँगको खुला सिमा व्यवस्थित र नियमन गरियोस् ।

(१७) कालापानी, लिपुलेक र सुस्ता लगायतका क्षेत्रमा अतिक्रमित नेपाली भूमी फिर्ता लिन कुटनीतिक पहल गरियोस् ।

(१८) नागरिकता सम्बन्धी विवाद सधंैका लागि अन्त गर्नः
    (क) प्रत्येक नेपालीले सहज र सरल ढंगबाट नागरिकता प्रमाणपत्र पाउन सक्ने व्यवस्था कायम गरियोस् ।
    (ख) गैर नेपालीले समेत नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र लिएको सन्दर्भमा छानविन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गरियोस् तथा गैर नेपालीले लिएको नागरिकता खारेज गरियोस् ।

(१९) महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा र विभेद अन्त गर्न सशक्त कदम चालियोस् ।

(२०) कानुनद्वारा निषेधित सबै प्रकारका जातीय विभेद र छुवाछुत कडाइका साथ कार्यान्वयन गरियोस् तथा जातीय आधारमा मन्दिर प्रवेशमा लगाईएको भेदभावलाई हटाईयोस् ।

(२१) स्थानीय तहमा लगाएका अव्यवहारिक करहरु तथा तीन तहका सरकारबाट लगाईएका दोहरो कर तत्काल खारेज गरियोस् ।

(२२) विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुले समेत मतदान गर्न पाउने गरी आवश्यक व्यवस्था आगामी आम निर्वाचनबाट सुरु गरियोस् ।


 

अन्तिम अपडेट: मंसिर १४, २०७६

तपाईको प्रतिक्रिया