स्थानीय तहका सञ्चार माध्यमका विज्ञापनको नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिइने

फागुन १०, २०७५ शुक्रबार १९:९:२७ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै - सरकारले स्थानीय तहमा सञ्चालित रेडियो तथा छापा सञ्चार माध्यामहरुले प्रसारण गर्ने विज्ञापनको नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिने तयारी गरेको छ ।

संघीय संसदको विधायन व्यवस्थापन समितिमा दफावार छलफल सुरु गरिएको ‘विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा स्थानीय तहमा सञ्चालित रेडियो तथा छापा संचार माध्यामहरुले प्रसारण गर्ने विज्ञापनको नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिने प्रस्ताव गरिएको हो ।

बिजुलीको पोलमा होर्डिङ बोर्ड राख्न जानेहरु आफै करेन्ट लागेर ज्यान जानसक्ने अवस्थासमेत आएकाले त्यस्ता विज्ञापनको नियमन गरी उचित व्यवस्था गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।

शुक्रबार समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले सो विधेयकमा मानव स्वास्थ्य प्रतिकूलको विज्ञापन उत्पादन गर्ने कम्पनीमाथि कडा कारबाही गर्ने प्रावधान पनि राखिएको बताउनु भयो ।

विधेयकमा विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुले निषेधित क्षेत्रमा विज्ञापन गरेमा, मन्जुरी नलिई इमेल वा एसएमसबाट विज्ञापन गरेमा कारबाही गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

अन्तिम अपडेट: फागुन २०, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्