नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नेपाल अब विस्तारै बिजुलीमा आत्मनिर्भर हुन थालेको बताएको छ । सकभर आउँदो बर्खामा नै नेपाल बिजुलीमा आत्मनिर्भर हुने, नभए थोरै मात्र आयात गर्नुपर्ने र २०७७ सालको बर्खामा त भारतमा बिजुली पठाउने अवस्थामा पुगिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

तर हिउँदको समयमा पनि नेपालमै उत्पादित बिजुलीले आत्मनिर्भर हुनको लागि अझै दई वर्ष कुर्नुपर्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनुभयो ।

नेपालका धेरै आयोजना ‘रन अफ दिन रिभर’ प्रणालीका भए पनि अहिलेको हिउँदमा प्राधिकरण र निजी क्षेत्रले साढे ६ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेको र बिजुलीको सबैभन्दा धेरै माग हुने समयमा भारतबाट ५ सय मेगावाटसम्म आयात गर्नुपरेको घिसिङले जानकारी दिनुभयो ।

तर औसतमा हरेक वर्ष भारतबाट आयात हुने बिजुली घटेको उहाँको दावी छ । प्राधिकरणले गरिरहेका काम, अबको योजना, विद्युतीकरणको अवस्था लगायतका विषयमा उज्यालाेका लागि अर्जुन पोख्रेलले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग गरेको कुराकानी ।

हिजोआज केमा व्यस्त हुनहुुन्छ ?

हामी नेपालमा विद्युतको विस्तार र विकासका काममा लागिरहेका छौँ  । अहिले पनि बिहान ८÷९ बजेदेखि बेलुकी ८ बजेसम्म म अफिसकै काममा लागेको हुन्छु । दिनदिनै बिभिन्न समस्या आएका हुन्छन्, ती समस्या समाधान पनि गर्नुपर्‍यो । त्यस्तै लोडसेडिङको व्यवस्थापन, सव स्टेशनको निर्माण, प्रसारण लाइनको निर्माण र फलो अप, नयाँ आयोजनाको खोजीलगायतका काममा नै दिनहरु बितिरहेका छन् । 

तपाईँको नाममा कुलमान घिसिङ चोक, कुलमान मार्ग राखिएका खबर पनि आइरहेका छन्, काममा झनै उत्साह थप्छन होला हैन यस्ता खबरले ?

म पनि यही देशको नागरिक हो । मैले निकै धेरै केही गरेको हैन, मैले एउटा राष्ट्रसेवकले निभाउनुपर्ने भूमिका तलमाथि नगरी निभाएको मात्रै हो । मेरो कामबाट प्रभावित भएर मेरो नाममा चोकको नाम राखेको, बाटोघाटोका नाम राखेको यस्ता समाचार हेर्छु/सुन्छु, मलाई खुशी लाग्छ । मलाई नागरिकले गरेको यस्तो सम्मानले काममा थप उत्साह मिलेको छ । सँगसँगै जिम्मेवारी पनि बढेको महसुस गर्छु । 

फागुनको मध्य समयमा पनि तपाईँहरुले औपचारिक रुपमा लोडसेडिङ गर्नुभएको छैन, कसरी व्यवस्थापन भैरहेको छ ?

अहिले देशैभरि कहीँ पनि लोडसेडिङ छैन । पोहोर हामीले सुख्खा समयमा  औद्योगिक क्षेत्रमा  दैनिक औसतमा ४ घन्टा लोडसेडिङ गरेका थियौँ । तर अहिले भने हामीले उद्योगमा पनि मज्जाले बिजुली दिएका छौँ । प्राविधिक कारणले कतै कतै सूचना जारी गरेर बिजुली काटेका छौँ, छिटो मर्मत गरेर बिजुली सञ्चालन गरेका छौँ ।  

भएका आयोजनालाई मर्मत सम्भार गरेर पूर्ण क्षमतामा चलाइरहेका छौँ । बिजुली खेर जाने पुराना संरचना फेर्दै लगेका छौँ । अत्याधिक बिजुलीको माग हुने साँझको समयमा भारतबाट केही बढी मात्रामा बिजुली आयात गरेर भए पनि नागरिकलाई बिजुली दिइरहेका छौँ । 

जसरी पनि देशमा बिजुली गएको छैन, त्यो त खुशीको कुरा भयो । तर भारतबाटै बिजुली आयात गरेर मात्रै कुलमानले लोडसेडिङ हटाएको हो भन्ने टिकाटिप्पणी पनि सुनिन्छ । अहिले भारतबाट कति आयात भएको छ ?

 आरोप लगाउनेहरुलाई त मेरो भन्न केही छैन । हाम्रा धेरैजसो जलविद्युत परियोजना ‘रन अफ् दि रिभर’ प्रणालीमा आधारित छन् । बर्खाको तुलनामा आधा पनि बिजुली उत्पादन हुन्न । तर हिउँदको जस्तोसुकै सुख्खा समयमा पनि हाम्रा योजनाहरुबाट ४ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन भैरहेको छ । कुलेखानीसहितका आयोजना चलाउँदा हामीले ५ देखि साढे ५ सय मेगावाट बिजुली हिउँदको समयमा नै उत्पादन भैरहेको छ ।

यस्तै निजी क्षेत्रको पनि बिजुली जोड्दा ७ सय मेगावाटसम्म बिजुली हिउँदको समयमा पनि नेपालबाटै उत्पादन भएको छ । अहिले सबैभन्दा धेरै बिजुलीको माग हुने साँझको समयमा भारतबाट ५ सय मेगावाटसम्म बिजुली आयात गरिरहेका छौं । तर राती र दिउँसोको समयमा भने यो मात्रा धेरै कम हुन्छ । 

अहिले पनि हिउँदमा छ सय मेगावाट बिजुली भारतबाट किन्नुपर्ने अवस्था रहेछ, नेपालकै बिजुलीले आत्मनिर्भर हुने अवस्था कहिले आउला त ?

हेर्नुस्, आत्मनिर्भर र परनिर्भर भन्ने कुरा त सामान्य हो । कुनै बस्तुमा हामी परनिर्भर हुन्छौँ, कुनै बस्तुको अर्को देश होला । बिजुली पनि त्यस्तै हो । आउँदो कात्तिकमा ४ सय ५० मेगावाटको तामाकोसी जलविद्युत परियोजना आउँछ । तामाकोशी आएपछि हामीलाई धेरै नै भर हुन्छ । सकभर यही बर्खामा नत्र आउँदो बर्खायाममा हामी हाम्रै बिजुलीले आत्मनिर्भर हुन्छौं । 

आउँदो बर्खादेखि त हामीले भारतलाई बिजुली बेच्ने अवस्था आउँछ । बर्खामा हामीले भारतलाई मनग्य बिजुली पठाउँछौं, अनि हिउँदमा उताबाट ल्याउँछौ । अनुपातको हिसाबले त आउँदो वर्षदेखि नै आयात र निर्यात बराबर हुन आउँछ । 

तर हिउँदमा पनि भारतबाट बिजुली आयात गर्नु नपर्ने अवस्था आउन अझै २ वर्ष लाग्छ । २ वर्षपछि त हामीले बर्खामा भारतलाई मनग्य बिजुली बेच्ने तर हिउँदमा पनि उताबाट आयात गर्ने अवस्था अन्त्य हुन जान्छ । 

त्यसको लागि इनर्जी बैंकिङको सहमति त भैसकेको छ हैन ?

एकदमै । हामीले अबको एक दुई वर्षमै बर्खामा बिजुली निर्यात गर्न सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरेर नै भारतसँग इनर्जी बैंकिङकै सहमति गरेका हाैँ । एक वर्षपछि त हामीले हिउँदमा आयात गर्ने भन्दा धेरै बिजुली भारतलाई दिइसकेका हुनेछौँ ।

बर्खामा भारतलाई दिने र हिउँदमा लिने क्रम २ वर्ष चल्छ । त्यसपछि हामी हिउँदमा पनि आत्मनिर्भर हुनेछौँ । बरु देशमा बिजुली खपत कसरी बढाउने भनेर हामीले योजना बनाइरहेका छौँ । 

बिजुली निर्यातमा भन्दा धेरै देशमै खपत गर्दा फाइदा हुन्छ हो ?

सही कुरा भन्नुभयो । अहिले हामीले बिजुली निर्यात भनेर निकै हल्ला गरेका छौँ  । तर हामीजस्तो विकासोन्मुख देशले बिजुली बेचेर धनी हुने होइन, र त्यो धेरै फाइदाजनक पनि छैन । किनभने हामीले १० रुपैयाँको बिजुली खपत गर्‍यौँ भने त्यसले १ सय रुपैयाँको फाइदा दिन्छ । 

देशको आर्थिक वृद्धिदरमा विद्युत खपतको दरले ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ । सार्क देशमा हेर्ने हो भने हामी बिजुली खपत गर्ने देशमा सबैभन्दा तल नै छौँ । २ सय युनिट प्रतिव्यक्तिको हाराहारीमा मात्रै छौँ । भारतले प्रतिव्यक्ति खपत ११ सय भन्दा धेरै लगिसक्यो । 

त्यसैले बिजुली धेरै उत्पादन गरौँ भन्नु चाहिँ सही हो, तर निर्यातकै पछि लाग्नु चाहिँ अर्थतन्त्रको लागि त्यति राम्रो हुँदैन । त्यसैले देशमै खपत गर्ने गरी हामीले योजना बनाउनुपर्छ । 

तपाईँले खपत बढाउने योजना सुनाइरहँदा तामाकोशीसहित प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका आयोजनाको म्याद थपिएको थपियै छ । यस्तो सक्षम नेतृत्व प्राधिकरणमा हुँदा पनि आयोजनाको काम फटाफट किन हुन सकेको छैन ?

हो, तामाकोशीसहितका केही आयोजना ढिलाइ भएका छन् । हाम्रोमा मुख्य समस्या नै ठेकेदारको हो । ठेक्का लिने बेलामा तँछाडमछाड गर्ने, तर काम गर्ने बेलामा भने जहिल्यै भाका सारेका छन् ।  मेलम्ची देखिसक्नुभएको छ नि । नेपालमा राम्रा ठेकेदार कमै मात्र आउँछन् । तामाकोशीको विषयमा पनि ठेकेदारलाई धेरै कुरामा दबाब दिएका छौँ, एउटा सहायक ठेकेदार कम्पनीले पूरा गर्न नसकेका काम अर्काबाट पनि गराइरहेका छौँ ।  

अर्को कुरा भूकम्प र सीमामा आएको अवरोधले पनि हाम्रा आयोजना प्रभावित भएका हुन् । कुनै पनि परियोजनाले मज्जाले काम गरिरहेको बेलामा केही अवरोध आयो भने त्यसले परियोजनालाई धेरै पछाडि धकेल्छ । 

जस्तै भूकम्प र बाढीले तामाकोशीका दर्जनौं संरचना ध्वस्त बनायो । हामीले बाटो नयाँ खन्नुपर्ने भयो, टनेल नै अर्को खन्नुपर्‍यो । हामीले सबै कुरा फेरि व्यवस्थापन गर्‍यौँ ।  अब भने तामाकोशी अघि बढेको छ । कात्तिकमै बिजुली उत्पादन हुन्छ । त्यस्तै अरु परियोजना पनि द्रुत गतिमा अघि बढेका छन् ।

जलविद्युत उत्पादनमा मात्र होइन, प्रसारण लाइनमा पनि धेरै अबरोध छ भनेर तपाईँले बेलाबेला गुनासो गर्दै आउनुभएको छ । खास प्रसारण लाइन र सब–स्टेशन निर्माणमा के समस्या छ ? 

धेरै समस्या त हामीले समाधान गरिसकेका छौँ । केही ठाउँमा मुआब्जाको कारणले रोकिएको थियो, त्यो लगभग मिलिसकेको छ । केही ठाउँमा चाहिँ वनको कारणले अलिक ढिलाइ भएको छ ।

उदाहरणको लागि ललितपुरमा निजी क्षेत्रले टुंगुन ठोस्ने आयोजनाबाट ६ मेगावाट बिजुली निकालेको छ, तर अध्यधिक जंगलको कारणले हामीले मातातीर्थसम्म प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सकेका छैनौँ । ९/१० किलोमिटर पुरै जंगल भएको कारणले ढिलाइ भएको छ । 

देशमा अहिले सबैभन्दा सफल रुपले काम गरिरहेको निकायलाई पनि जंगलले यस्तो दुःख दिएको रहेछ, रुख कटानमा कहाँबाट यस्तो अवरोध आउँछ ?

अब रुख काट्न नदिने निकायहरुको पनि बाध्यता होला । हामीले नीति नियम नै यस्ता अप्ठ्यारा बनाएका छौँ, जस्ले हामीलाई नै काम गर्न समस्या छ । एउटा सरकारी निकायले बनाएको नियमले अर्को सरकारी निकायलाई काम गर्न निकै गाह्रो छ । 

तर जिल्ला वन अधिकृत, रेञ्जरहरु अलिकति मात्रै सकारात्मक भैदिँदा पनि धेरै कुरा समाधान हुन्थ्यो, कतिपय ठाउँमा त उहाँहरु टसको मस गर्नु हुन्न । माथिल्लो निकायसँग राम्रो कुरा हुन्छ, तर जब हामी फिल्डमा जान्छौँ, त्यसपछि समस्याका चाङ लाग्छन् । सबै कुरालाई नियममै कस्ने भन्दा पनि केही कुरालाई व्यवहारिक रुपले हेरिदिए हुन्थ्यो । 

अब अलि फरक प्रसंगको कुरा, जहाँ–जहाँ बिजुली पुगेको छ, त्यहाँ–त्यहाँ त तपाईँहरुले कुशल व्यवस्थापन गरेर लोडसेडिङ हटाउनुभएको छ, तर बिजुली नै नपुगेका ठाउँमा बिजुली पुर्‍याउन पहल भएन भन्ने गुनासो आउँछ नि ?

हामीले पहल नगरेको भन्ने कुरामा सत्यता छैन । पछिल्लो १० वर्षमा जति घरमा बिजुली पुगेको थियो, त्यति घरमा हामीले पछिल्लो एक वर्षमा बिजुली पुर्‍याउन संरचना बनाएका छौँ ।

म कार्यकारी निर्देशक भएर आइसकेपछि नयाँ विद्युतीकरणमा त क्रान्ति नै आएको छ । बिजुलीको विस्तार भन्ने कुरा जडान गरिएका मिटरले पुष्टी गर्छ । हामीले ५/६ लाख मिटर बाँडिसकेका छौँ । पहाडको टुप्पोमा एउटा घर छ भने त त्यहाँ बिजुली पुग्न समय लाग्ला नत्र अन्य ठाउँमा हामीले ४ वर्षमा बिजुली पुर्‍याइसक्छौँ । 

भनेपछि ४ वर्षभित्र सबै नेपालीको घरमा बिजुली पुग्ने भयो, होइन ?

यो योजना हाम्रो मात्रै नभएर उर्जा मन्त्रालयकै हो । मन्त्रालयले पोहोर नै पाँच वर्षभित्रमा सबै नेपालीको घरमा बिजुली पुर्‍याउने भनेर योजना बनाएको छ । एक वर्ष बितिसक्यो । अब ४ वर्ष छ, ४ वर्षमा सबै नेपालीको घरमा बिजुली पुग्छ । त्यसको लागि बजेट छुट्याइएको छ । जाईका, एडीबी, विश्व बैंकलगायतका साझेदार निकायसँग पनि सहकार्य भैरहेको छ । विद्युतीकरणमा त पछिल्ला १० वर्षमा नभएका काम हामीले गरेका छौँ ।

बिजुली पुर्‍याउनको लागि तार र पोल भएर मात्र भएन । धेरै सब–स्टेशन चाहियो, ठूला–ठूला प्रसारण लाइन चाहियो, हामीले त्यो काम पनि गरिरहेका छौँ । गएको वर्षमा हामीले ३० वटा सब–स्टेशन चार्ज गर्‍यौँ, आउँदो वर्ष ५० वटा सब–स्टेशन बनाउँदैछौँ ।