बजेटमा एक सय रुपैयाँ घटाउँदा के फरक पर्छ ?

असार १२, २०७५ मंगलबार १८:६:५६ | रासस

काठमाडौं – सरकारका कुनै मन्त्रालय तथा निकायको विनियोजित ‘शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई रु एक गरियोस् वा खर्च घटाइयोस्’ भनी संसदमा सांसदहरुले राख्ने प्रस्तावको अर्थ के हो ? धेरैलाई अवगत नहुन सक्छ ।

संसदीय व्यवस्था र अभ्यासमा लागू हुँदै आएको यो प्रक्रिया र शब्दावली हेर्दा सामान्य र अनौठोजस्तो देखिए पनि यस प्रस्तावसँग सरकारको अस्तित्वसमेत जोडिएको हुन्छ । प्रतिनिधिसभामा ‘विनियोजन विधेयक, २०७५’ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालय/निकायका लागि जारी विनियोजित रकममाथिको छलफलमा हरेक दिन खर्च कटौतीको प्रस्ताव आइरहेको छ । विपक्षी दल र सरकारमा सहभागी नभएका दलबाट यस्तो प्रस्ताव प्रस्तुत हुन्छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १४३ को उपनियम ९१० बमोजिम मन्त्रालय र निकायसम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथि समूहकृत र व्यक्तिगत रुपमा छलफल हुँदा कतिपय सांसदले त्यस मन्त्रालय वा निकायको शीर्षकको ‘खर्च रकमलाई घटाई रु एक गरियोस’ तथा कतिपयले त्यस ‘खर्च रकममा रु एक सय घटाइयोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै आउनुभएको छ ।

ती निकायको रकममा रु एक खर्च कायम गर्दा त निकाय चल्नै सक्दैनन्, रु एक सय घटाउँदा त के फरक पर्ला भन्ने जिज्ञासा पनि उत्पन्न हुन सक्छ तर खर्च कटौतीका प्रस्ताव पारित भएका सरकारलाई नैतिक संकट पर्छ ।

सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेट असफल (अस्वीकृत) भएको अर्थ लाग्छ । दुई तिहाइको समर्थन प्राप्त वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले गएको जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

संसद सचिवालयका पूर्व सचिव सोमबहादुर थापाको अनुभवमा संसदीय परम्परा भएका मुलुक र नेपालमा पनि पञ्चायतकालदेखि खर्च कटौतीको प्रस्तावको प्रचलन हुँदै आएको छ । ‘सामान्यतः यो पारित हुन्न भन्ने थाहा छ तर विपक्षीको सांकेतिक विरोध र असहमतिको प्रस्ताव हो । यस्तो प्रस्ताव पारित भएमा सरकारले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ ।’ थापाले भन्नुभयो, ‘संसदीय अभ्यासमा यसको गहन मूल्य छ । यो धेरै पहिलेदेखिको अभ्यास हो ।’

लोकतान्त्रिक व्यवस्थायताका कुनै पनि सरकारले ल्याएको बजेटमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव पारित भएको छैन । समग्र बजेट पारित हुने समयमा सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव पेश भई प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएका उदाहरण चाहिँ छन् । तर त्यसपछि बन्ने नयाँ सरकारले पनि अघिल्लो सरकारले ल्याएको विनियोजन विधेयकलाई पारित गरेर खर्च चलाएको देखिन्छ ।

नयाँ सरकारले बजेटको बीचमा पूरक बजेट ल्याएका केही घटना चाहिँ छन् । संसद् नचलेको समयमा अध्यादेशबाट पनि बजेट ल्याएको छ ।

संघीय संसद् सचिवालयका सहप्रवक्ता केशव अर्यालले हालसम्म कुनै पनि सरकारले ल्याएको विनियोजन विधेयकमाथिको खर्च कटौतीको प्रस्ताव पारित भएको अभिलेखमा नदेखिएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यो प्रस्ताव निकायगत बजेट र शीर्षकमा सांसदहरुको पूर्ण असहमति वा सांकेतिक विरोध हो । यो प्रस्तावसँगै त्यस दिनको कार्यसूचीमा रहेको मन्त्रालय÷निकायको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफल प्रारम्भ हुने परम्परा छ ।’

अन्तिम अपडेट: मंसिर ९, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्