काठमाण्डाै – शुक्रबार र शनिबार काठमाण्डौमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरेर काठमाण्डौका चोक चोकमा स्वागतद्वार बनाइएको छ । विदेशी पाहुना आउने सडकका खम्बा र भित्तामा पाहुनालाई स्वागत गरिएका र नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गरिएका बोर्ड झुण्डाइएका छन् ।

विदेशी पाहुना आउने बाटोमा काठमाण्डौ महानगरपालिका र सडक विभागले खाल्डा पुर्न थालेका छन् । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनलाई सफल पार्न आमनागरिकसँग पटक–पटक आग्रह गरेको छ । सरकारले लगानी सम्मेलनलाई राष्ट्रिय उत्सवको रुपमा लिएको छ  । 

लगानीको आवश्यकता किन ?

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । त्यसमध्ये ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ त चालु खर्च, अर्थात कर्मचारीको तलव भत्तालगायतका नियमित खर्चको लागि छुट्याएको छ । पूँजीगत अर्थात विकास खर्चको लागि  जम्मा ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरिएको छ । 

नेपालको मुहार फेर्ने भनिएका निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना, पूर्वपश्चिम रेलमार्गलगायतको लागि खर्बौं रुपैयाँ लगानी लाग्छ, तर सरकारले समग्र देशको विकासमा वार्षिक ३ खर्बको हाराहारीमा मात्रै बजेट दिन सक्छ । यसले के पुष्टी गर्छ भने नेपाल सरकारसँग ठूला परियोजनामा लगानी गर्नको लागि पैसा नै छैन । 

उदाहरणको लागि सरकारले अहिले विदेशी लगानीकर्तालार्ई लगानी गर्न आग्रह गर्नको लागि बनाएका आयोजनामध्ये काठमाण्डौ–पोखरा–लुम्बिनी विद्युतीय रेल बनाउन ३ खर्ब ६९ अर्ब लागत लाग्छ भने पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको लागि ३ खर्ब ३० अर्व रुपैयाँ लाग्छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना, अरुण जलविद्युत आयोजना, काठमाण्डौ मेट्रो रेल, विभिन्न ठाउँका सुरुङ मार्ग लगायत धेरै आयोजना एकैपटक अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेकोमा सरकारले वार्षिक ४ खर्बको हाराहारीमा छुट्याएको विकास बजेट कनिका छरेजस्तो छर्न पनि पुग्दैन । 

‘हाम्रै कतिपय आवश्यकता पूरा गर्न र केही अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीसम्झौता अनुसारका वाचा पूरा गर्नको लागि नेपाल सरकारसँग लगानी छैन, त्यसैले लगानी सम्मेलनको आवश्यकता परेको हो’ लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ महाप्रसाद अधिकारीले उज्यालो अनलाइनसँग भन्नुभयो । 

नेपालकै लगानी कुर्ने हो भने ठूला परियोजना पूरा हुनको लागि दशकौंंको समय लाग्ने भएकाले पनि लगानी सम्मेलनको आवश्यकता परेको सीईओ अधिकारीको भनाई छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र वाचा पूरा गर्न लगानी सम्मेलन

नेपालले सन् २०२२ मा अतिकम विकसित देशबाट विकासशील देशमा बढुवा हुने वाचा गरेको छ । सन् २०२५ सम्म तीव्र गतिको विकासको दर भएको देश बन्ने नेपालको तयारी छ । 

यस्तै सन् २०३० सम्म संयुक्त राष्ट्रसंघले घोषणा गरेको र नेपालले हस्ताक्षर गरेको दीगो विकासका लक्ष्य भेटाउने सरकारको योजना छ ।  यसमा सरकारले १७ वटा लक्ष्य र १ सय ६९ वटा परिणामात्मक अरु लक्ष्य रहेका छन् । यसमा गरिबी पाँच प्रतिशतमा झार्नेदेखि, सबैलाई विजुली दिने, सूचना प्रविधिको पहुँचमा पुर्‍याउने, बेरोजगारीको अन्त्यदेखि शिक्षा र स्वास्थ्यमा सर्वसुलभ पहुँचसम्मका व्यवस्था छन् । दीगो विकासका लक्ष्यलाई सरकारले सन् २०३० मा पूरा गर्नै पर्नेछ । 

यी सबै योजना पूरा गर्न वार्षिक १७ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँका दरले खर्च गर्नुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको अनुमान छ । तर अहिले हामी वार्षिक १३ खर्ब हाराहारीको बजेट ल्याएका छौँ र विकास खर्च जम्मा ४ खर्बको हाराहारी छुट्याएका छौं । त्यसैले पनि विदेशी लगानी महत्वपूर्ण आवश्यकता बनेको छ । 

लगानी आओस् नआओस्, सम्मेलन गर्नु देशको आवश्यकता हो

यसअघि २०७३ सालमा काठमाण्डौमा भएको लगानी सम्मेलनमा झण्डै १४ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्छौं भनेर प्रतिबद्धता आएको थियो । तर अहिलेसम्म झण्डै डेढ खर्ब रुपैयाँको मात्रै लगानी नेपाल आउने प्रक्रियामा रहेको लगानी बोर्डको कार्यालय बताउँछ ।

अहिले पनि लगानी बोर्डले ७७ वटा परियोजनाको लागत सहितको मोटामोटी खाका बनाएर विदेशी लगानीकर्तालाई देखाउने तयारी गरेको छ । पहिले लगानी सम्मेलन गरेर खास प्रगती भएन, अहिले यत्रो तामझाम गरेर किन फेरि लगानी सम्मेलन गर्नुपर्‍यो भन्ने आवाज पनि सुनिएका छन् । तर अर्थविद्हरु भने लगानी आए पनि, नआए पनि वर्षैपिच्छे यस्ता सम्मेलन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘लगानी नआउँदैमा सम्मेलन नगर्ने भन्ने कुरै हुँदैन, कमसेकम नेपालमा लगानीको कस्तो वातावरण रहेछ, यहाँका स्थानीय व्यापारी के भन्दा रहेछन्, सरकारको नीति के रहेछ लगायतका कुरा विदेशीलाई बुझाउन पनि यस्तो सम्मेलन गर्नुपर्छ’ योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर शंकर शर्माले भन्नुभयो । 

शर्माको जस्तै भनाइ छ, राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको पनि । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘लगानी सम्मेलन गर्दैमा विदेशी आएर लगानी खन्याउँछन् भन्ने त होइन, तर धेरै देशले यस्ता सम्मेलन गर्छन्, हामीले पनि गर्दा विदेशीले नेपालबारे जान्ने मौका पाउँछन् ।’