पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र पारित: पाँच वर्षमा १५ हजार किलोमिटर राष्ट्रिय सडक, ११२ किलोमिटर रेलमार्ग

 बैशाख १५, २०७६ आइतबार १५:१८:५३ | अर्जुन पोख्रेल
unn.prixa.net

तस्बिर : रासस

काठमाण्डाै - राष्ट्रिय योजना आयोगले दीर्घकालीन सोचसहितको पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र पारित गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितको पूर्ण बैठकले आधारपत्र पारित गरेको हो । यो आधारपत्र मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गरेपछि लागू हुनेछ । पूर्ण बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आर्थिक वर्ष २०७६-७७ देखि २०८०-८१ सम्मको लागि तय गरिएका धेरै योजना राम्रा भए पनि केही योजनामा महत्वाकांक्षा कम भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभयो ।

महत्वकांक्षी नभइ देश विकास नहुने भन्दै ओलीले ठूलै सपना देख्नुपर्ने र योजना समावेश गर्दा कन्जुस्याइँ नगर्न आग्रह गर्नुभयो । आउँदो वर्षदेखि झण्डै दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्ने र सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको लक्ष्य पूरा हुने पनि दावी गर्नुभयो । योजना आयोगले पाँच वर्षमा १५ हजार किलोमिटर राष्ट्रिय लोकमार्ग, १ सय २० किलोमिटर रेलमार्ग, ७६ किलोमिटर द्रुतमार्ग, पूर्वपश्चिम रेलमार्ग, काठमाण्डौ मेट्रोरेल, रसुवागढी– काठमाण्डौ –पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग र वीरगञ्ज– काठमाण्डौ  रेलमार्गको काम अघि बढाउनेसहितका योजना समेटेर पन्धौं पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र तयार पारेको छ ।

अरुण तेस्रो, बुढीगण्डकी, माथिल्लो कर्णाली, तनँहु, माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना, तमोर, आँधीखोला, उत्तरगंगा र दुधकोशी जलाशययुक्त आयोजना, अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन र ९९ प्रतिशत नेपालीको घरमा बिजुली पुर्‍याउनेसहितका योजना पनि पञ्चवर्षीय योजनामा समेटिएका छन् । 

योजना आयोगले केही योजनालाई राष्ट्रिय विकासमा ‘गेम चेन्जर‘’ योजनाको रुपमा ब्याख्या गरेर समावेश गरेको छ  ।

‘गेम चेन्जर’ योजना: आर्थिक क्षेत्र  

योजना आयोगले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिसहित पूर्वाधारलाई विशेष ध्यान दिएर प्रकाशन गरेको मस्यौदामा आर्थिक क्षेत्रको परिकल्पना गरेको छ । जुन निम्न अनुसार छन् :

बबई सिँचाई आयोजना, सिक्टा सिँचाई आयोजना, प्रणाली आधुनिकीकरणसहित रानीजमरा कुलरिया सिँचाइए आयोजना, भेरी बबइ बहुउदेश्यीय डाइभर्सन आयोजना, महाकाली, बागमती र प्रगन्ना सिँचाई आयोजना, सुनसरी मोरङ सिँचाई आयोजना । 

यस्तै तराई मधेश विशेष सिँचाई कार्यक्रम, एकीकृत सिँचाई तथा उर्जा कार्यक्रम, निर्मित सिँचाई प्रणाली मर्मत तथा स्तरोन्नति कार्यक्रमलाई पनि पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदामा समेटिएको छ । 

‘गेम चेन्चर’ परियोजनाको आर्थिक क्षेत्र अन्तर्गत नै कृषि तथा वन प्रशोधनजन्य उद्योग, निर्माण सामाग्रीजन्य उद्योग, सूचना प्रविधि उद्योग र औषधि उद्योगलाई पनि समेटिएको छ । यस्तै आर्थिक व्यापारिक करिडोर स्थापना र विस्तारलाई पनि समेटिएको छ । 

‘गेम चेन्जर’ परियोजनामा निजगढ, गौैतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तोकिएको छ । यस्तै नेपालगञ्ज र धनगढीलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडानयोग्य विमानस्थल बनाउने  योजनाको मस्यौदामा उल्लेख छ ।  

यस्तै बहुमुल्य पत्थर उत्खनन, धातु उत्खनन गर्ने तथा हिमालको पानी विदेश निर्यात गर्ने सम्मलाई रुपान्तरणकारी अर्थात गेम चेन्जर योजनाको रुपमा समेटिएको छ । 

‘गेम चेन्जर’ योजना: सामाजिक क्षेत्र  

योजना आयोगले केही सामाजिक क्षेत्र समेटेर पाँच वर्षको लागि रुपान्तरणकारी अर्थात ‘गेम चेन्जर’ योजना बनाएको छ । सामाजिक क्षेत्र अन्तर्गत स्थानीय तहमा प्राथमिक अस्पताल, प्रदेशमा द्वितीय तहको  अस्पताल र संघ अन्तर्गत रहने गरी हरेक प्रदेशमा विशिष्टिकृत र अति विशिष्टिकृत अस्पताल बनाउने योजनाको मस्यौदामा उल्लेख छ । 

यस्तै बहुक्षेत्रीय  पोषण कार्यक्रम, विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, हरेक स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय, कृषि, वन तथा पर्यटन क्षेत्रका विश्वविद्यालय, अन्वेषण तथा अनुसन्धानमुलक उच्च शिक्षा पनि योजनाको मस्यौदामा राखिएको छ । सामाजिक क्षेत्र अन्तर्गतका रुपान्तरणकारी योजनामा दोस्रो चरणको मेलम्ची खानपानी आयोजनासहित प्रदेश खानेपानी र ग्रामिण खानेपानी योजनाहरुलाई पनि समेटिएको छ । 

‘गेम चेन्जर’ योजना: पूर्वाधार क्षेत्र

राष्ट्रिय योजना आयोगले पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्रको मस्यौदामा पूर्वाधार क्षेत्रलाई विशेष जोड दिएको छ । पाँच वर्षमा १५ हजार किलोमिटर राष्ट्रिय लोकमार्ग, १ सय २० किलोमिटर रेलमार्ग, ७६ किलोमिटर द्रुतमार्गलगायतका योजना पाँच वर्षमा पूरा हुनेगरी योजनाको मस्यौदा बनाइएको छ ।

आयोगले पाँच वर्षमा काठमाण्डाै तराई फाष्टट्रयाक, पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई एसियाली स्तरको राष्ट्रिय एक्सप्रेस लोकमार्गको रुपमा विकास गर्ने, गल्छी–त्रिशुली–मैलुङ,– स्याप्रुबेसी सडक निर्माण सम्पन्न,  लुम्बनी– पोखरा सडक, र  वीरगंज–काठमाण्डौ–रसुवागढी सडक निर्माण पनि सक्नेगरी गेम चेन्जर योजना बनाएको छ । 

यस्तै टोखा–रसुवागढी, सितापाइला– नौबिसे, खुर्कोट– चियावारी, बुटवल–पाल्पा र हेम्जा– नयाँपुल जोड्न सुरुङ बनाउने पनि पञ्चवर्षीय योजनाको रुपान्तरणकारी योजनामा उल्लेख छ । मस्यौदामा पूर्वपश्चिम रेलमार्ग, काठमाण्डौ मेट्रोरेल, रसुवागढी– काठमाण्डौ –पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग र वीरगंज– काठमाण्डौ  रेलमार्गको काम अघि बढाउने पनि उल्लेख छ । 

यस्तै कोशी, नारायणी र कर्णाली जलमार्ग विकास,  विद्युतीय परिवहन, साइकल सिटी, फ्लाइओभर, अन्डरपासलगायतका आयोजनालाई पनि गेम चेन्जरको रुपमा उल्लेख गरिएको छ । 

यस्तै पूर्वाधार क्षेत्र अन्तर्गत नै अरुण तेस्रो, बुढीगण्डकी, माथिल्लो कर्णाली, तनँहु, माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना, तमोर, आँधिखोला, उत्तरगंगा र दुधकोशी जलाशययुक्त आयोजना, अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारणलाइन र ९९ प्रतिशत नेपालीको घरमा बिजुली पुर्‍याउने सहितका योजना पनि समावेश छन् । यस्तै सूचना प्रविधिको उच्च प्रयोगको लागि विभिन्न योजना पनि उल्लेख छन् ।

गेम चेन्जर योजना : लोकतन्त्र र सुशासन क्षेत्र

सम्वृद्ध देश निर्माणको लागि लोकतन्त्र र सुशासन क्षेत्रलाई पनि योजना आयोगले गेम चेन्जर परियोजनाको रुपमा लिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहका सचिवालय भवन निर्माण, क्षमता बृद्धि, राष्ट्रिय परिचयपत्र, विद्युतीय सार्वजनिक सेवा अन्तगर्गत सबै सरकारी क्षेत्रलाई विद्युतीय प्रणालीमा आधारित बनाउने पनि योजना आयोगको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

‘गेम चेन्जर’ योजना: अन्तर सम्बन्धित क्षेत्र

मर्यादित र उत्पादनशिल रोजगारी, उत्पादनका साधनमा पहुँच र स्वामित्व, सामाजिक सुरक्षा लगायतका योजना यसमा समेटिएका छन् । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा संरक्षण कार्यक्रम  लगायतका योजनालाई गेम चेन्जरको रुपमा आधारपत्रको मस्यौदामा राखिएको छ । 

हाम्रा योजना कागजमा मात्रै हुने छैनन्: उपाध्यक्ष कँडेल

विगतमा पनि यस्ता थुप्रै योजना/परियोजना आए, तर कागजमा मात्रै । पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय आयोजनाले पनि ठूला योजना त उल्लेख गर्‍यो, तर कार्यान्वयन होला त ? उज्यालो अनलाइनको प्रश्नमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डा. पुष्पराज कँडेलले भन्नुभयो, ‘तपाइँहरुले पनि अलि फरक ढंगले बुझ्नुपर्‍यो, पोहोरसम्म त हामी नयाँ व्यवस्था र स्थायित्वको लागि लडिरहेका थियौं, विकास निर्माण नहुनु सामान्य थियो, तर अहिले हामी निकै फरक स्थानमा छौं, योजनाहरु पूरा नहुनको लागि हामीसँग बहाना छैनन् ।’

उपाध्यक्ष कँडेलले पछिल्लो तीन वर्षमा औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर भएको, विद्युत नियमित भैरहेको, विदेशी लगानी बढेको, शान्ति सुरक्षा मजबुत भएकोलगायतका कारणहरु योजना कार्यान्वयनका आधार भएको दावी गर्नुभयो ।

‘अब हामी पेपरमा योजना बनाएर मात्रै पञ्छिने अवस्थामा छैनौं, कार्यान्वयन हुने योजना सिफारिस गर्छौं, त्यसको लागि लगानी जुटाउने काम सरकारको हो’ उहाँले भन्नुभयो ।
 

अन्तिम अपडेट: साउन २७, २०७६

अर्जुन पोख्रेल

उज्यालोमा कार्यरत अर्जुन पोख्रेल आर्थिक विषयमा कलम चलाउनु हुन्छ।  

तपाईको प्रतिक्रिया