केन्द्र र प्रदेश सरकारभन्दा स्थानीय सरकार सफल देखियो !

जेठ १, २०७६ बुधबार ११:३:४५ | डा.बिपिन अधिकारी

नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकार गठन प्रक्रिया शुरु भएको दुई वर्ष पुगेको छ । २०७४ वैशाख ३१ गते पहिलो चरणमा स्थानीय तहको चुनाव भएपछि स्थानीय तह गठन प्रक्रिया सुरु भएको थियो । यहाँसम्म आउँदा केही स्थानीय तहले राम्रो काम गरिरहेका छन् । केही स्थानीय तह काम गर्दैछन् ।

तर तुलनात्मक रुपमा भन्ने हो भने संघ र प्रदेश सरकारभन्दा स्थानीय सरकार अघि बढेको देखिन्छ । स्थानीय सरकारमा अधिकार प्रयोग गर्ने विषयमा सोचको विकास, संसदीय अभ्यासको शुरुवात र आफूले पाएका अधिकारको प्रयोग गर्न थालिएको छ । यसले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको आत्मविश्वास सिर्जना भएको छ ।

त्यसमा पनि प्रशासन, कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग, न्यायिक अधिकारको प्रयोग, संसदीय आचरण अन्तर्गत नगरसभा र गाउँसभाको परिचालन भइरहेको छ । केही कमजोरी भए पनि स्थानीय तहका काम कामबाट नागरिक खुशी देखिएका छन् ।

केन्द्र र प्रदेश सरकारभन्दा बढी स्थानीय सरकारले काम गरेको देखिन्छ । अधिकार पाएपछि काम गर्न सकिन्छ भन्ने प्रमाण पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पेश गरेका छन् । तर क्षमताको कुरा, दक्षताको कुरा, संघीय सरकारबाट पाउने सहयोग, प्रदेश सरकारबाट पाउने सहयोगका कुरामा टिकाटिप्पणी भैरहेकै छ ।

न्यायिक समितिको प्रभावकारिता !

अहिले सबैजसो स्थानीय तहमा न्यायिक समितिले राम्रो काम गरिरहेका छन् । राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने हो भने न्याायिक समितिबाट हुने न्याय निरुपणको काममा शंका गर्ने ठाउँ छैन । यद्यपी न्यायिक समितिका संयोजक अथवा जनप्रतिनिधिलाई आवश्यक तालिम, प्रशिक्षण दिने गरिएको छैन । तर पनि राम्रा काम भइरहेका छन् ।

स्थानीय विवाद, स–साना झगडालाई साम्य पार्ने काम जनप्रतिनिधिले गरिरहेका छन् । जनप्रतिनिधिले न्यायिक मनले काम गर्ने यो अवसर पनि पाएका छन् । अहिले निर्देशिका र ऐनमा टेकेर काम गर्न गाह्रो भए पनि जनप्रतिनिधिका कामले नागरिकमा आशा थपिएको छ । ससाना कामका लागि जिल्ला सदरमुकाम धाउनु पर्दैन ।

कानुन र न्याय भनेको व्यवसायिक कुरा पनि हो । व्यवसायिक कुरामा निर्णय गर्नका लागि क्षमता र दक्षताको विकास गर्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिमा चाहिने आवश्यक क्षमता र दक्षता पुगेको छैन । यो आजको भोलि नै पुग्ने पनि होइन । तर जनप्रतिनिधिलाई चाहिने आवश्यक तालिम, प्रशिक्षण चाहिँ दिनुपर्छ ।
स्थानीय तहको सन्दर्भमा संघीय सरकार शुरुमा कर्मचारी व्यवस्थापनमै अल्झियो । त्यसमाथि आफ्ना कर्मचारी आफैले नियुक्त गर्न पाएका छैनन् । अनि गरिरहेका काममा पनि आफ्नो पुँजी छैन । संघ सरकारकै सहयोग लिनु परेको छ । स्थानीय तहका लागि अहिले पनि संक्रमणकालकै समय हो ।

कानुनको कुरा धेरै गाह्रो हुन्छ । यस्तो गाह्रो बेला पनि जनप्रतिनिधिले नागरिकलाई न्याय दिने काम गरिरहेका छन् । तर ऐन, कानुन, नियमावली यसका प्रकृति नबुझेर जनप्रतिनिधिले चाहेर पनि धेरै काम गर्न सकेका छैनन् ।

तर केही गाउँपालिका नगरपालिका जो स्रोत र साधनले सम्पन्न छन्, उनीहरुले इजलास बनाएरै न्याय निरुपणको काम गरिरहेका छन् । हुन त इजलासको कुरा गर्दा छलफल, न्याय, निसाफ भन्ने कुरा रुख मुन्तिर चौतारीमै बसेर पनि गरिन्छ । तर न्याय गर्न सक्ने क्षमता मुख्य कुरा हो । त्यसकारणले न्याय गर्न सक्ने मानिसमा केही क्षमता त हुन्छ नै । दुवै पक्षका कुरा सुनेर आवश्यक फैसला गर्ने प्रक्रिया चाहिँ ऐन नियमले भन्छ । त्यो कुराको जानकारी राख्नुपर्छ ।

अरु काम गर्दा सही गलत भन्ने हुन्छ । तर न्यायको काम गर्दा सही गलतले मात्रै पुग्दैन । आधिकारिकता चाहिन्छ । अनि कुन कुराको बढी ‘अथोरिटी’ छ भन्ने कुरालाई पनि मनन गर्नुपर्छ । ऐन र नियमावली बाझियो भन्ने कुन कुरालाई टिप्ने भन्ने थाहा हुनुपर्छ ।

यस्ता कुरामा न्यायिक मन कसरी प्रयोग गरिन्छ भन्ने बारेमा तालिम चाहिन्छ । तर त्यो पुगेको छैन । यसबारेमा मलाई नै धेरै जिज्ञासा/फोन आउने गरेका छन् । यसरी हेर्दा जनप्रतिनिधिमा काम गर्ने तीब्र इच्छा छ । तर आवश्यक तालिम, प्रशिक्षण दिनैपर्छ ।

किनकी अहिलेसम्म मैले न्यायिक समितिबाट निर्णय गरेर म अन्यायमा परें भन्ने मैले अहिलेसम्म सुनेको छैन । तर धेरैले भनेको काम राम्रो हुन सकेको छैन । फटाफट निर्णय हुन सकेको छैन । कारबाही अलिकति लामो भयो । न्याय निरुपणको काम वडा तहमा पनि गर्न पाए हुन्थ्यो ।

त्यसैले कुर्सी टेबलमा बसेर पनि निर्णय गर्न सकिन्छ । रुखमुन्तिर बसेर पनि न्याय गर्न सकिन्छ । तर न्याय र निर्णय गर्न चाहिने क्षमताको विकास गर्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिमा आत्मविश्वास पलाएको छ । शुरुमा उनीहरुलाई जति गाह्रो भए पनि अहिले त्यसलाई सहज मानेर न्याय निरुपणको काम गर्नु सकारात्मक कुरा हो । यो अवस्था थप विकसित हुँदैछ ।

स्थानीय सरकार कति सफल ?

संघीयताको शुरुवाती चरणमा केही सकारात्मक संकेतहरु देखिएका छन् । संक्रमणकालिन समयमा ऐन, नियम, कानुनको अभाव छँदै छ । वित्तीय स्रोत र साधनका बारेमा पनि स्थानीय सरकार रनभुल्लमा छ ।
अहिले पनि संघबाट आउने स्रोत साधनमै भर परिरहेका छन् । तर स्थानीय स्तरमै स्रोत साधनको विकास कसरी गर्ने, नागरिकलाई कर तिर्न प्रेरित गर्नेभन्दा उनीहरुलाई आय आर्जनमा कसरी लगाउने भन्नेबारेमा जनप्रतिनिधि केन्द्रित भएको देखिंदैन ।

बरु केन्द्रकै भर परेको देखिन्छ । केन्द्रबाट आएको स्रोत साधनलाई पद अनुसार कसरी प्रयोग गर्ने ? कसरी आफूले मात्रै बढी फाइदा लिने भन्ने देखिएको छ । केही जनप्रतिनिधि आफ्नै स्वार्थका लागि पनि काम गरिरहेको भन्ने आरोप छ ।

तर अब पहिलेको जस्तो अवस्था छैन । मतदाता जागरुक छन् । कतिपय ठाउँमा जनप्रतिनिधिमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । जनप्रतिनिधि आफूले गर्ने काम नगरेको र केन्द्र तथा प्रदेश सरकारलाई मात्रै दोष दिएको पर्याप्त उदाहरण छन् ।

यति मात्रै होइन । स्थानीय तह गठन भएदेखि नमूना काम गरिरहेको स्थानीय तह र जनप्रतिनिधि पनि छन् । यसमा प्रदेश सरकारले समन्वयकारी भूमिका देखाउन सकेको छैन । समन्वय गर्ने शक्ति आफैंमा ठूलो शक्ति हो ।

समन्वय गर्ने शक्तिले एजेन्डा पनि कायम गर्न सक्छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार संघ सरकारले कटौती मात्र गर्छ भन्छ । तर भएका अधिकारको प्रयोग गर्न सकेको छैन । संघ र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्नमा प्रदेश सरकार चुकेको छ । ढिलो काम गरिरहेको छ ।

यद्यपी प्रदेश सरकारभन्दा स्थानीय सरकारमा संगठित हुने र काम गर्ने संकेत देखिएका छन् । यसले केन्द्र सरकारलाई जवाफ दिनुपर्ने, संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार स्रोत, साधन, बजेट र अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । अब केन्द्र सरकारलाई जवाफ नदिई सुख छैन ।

किनभने हामी अधिकारमुखी व्याख्या गरिरहेका छौँ । संविधानले किटेर दिएको अधिकार प्रदेश र संघ अब खोस्न मिल्दैन । भएको अधिकार दिने र नदिए स्थानीय सरकार फेरि आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएर अधिकारको दावी गर्दैछन् ।

फेरि अधिकार दिए पनि अहिलेको परिस्थिति जनप्रतिनिधिसँग क्षमता विकास भइसकेको छैन । तर क्षमता नभए पनि अधिकार दिनुपर्छ । खोस्न मिल्दैन । अहिलेको संक्रमणकालिन अवस्था भए पनि क्षमता विकास हुँदै जान्छ ।

आज, आजभन्दा भोलि क्रमशः सुधार हुँदै जान्छ । स्थानीय नागरिकले माग गर्ने भनेको सहभागिता हो । जति जति सहभागिता माग गर्छन्, त्यहाँ पारदर्शिता हुन्छ । पारदर्शिता हुने बित्तिकै भ्रष्टाचार कम हुन्छ । जब भ्रष्टाचार घट्छ, एउटा जवाफदेहीपूर्ण सरकार स्थानीय रुपमा कायम हुन्छ । त्यो हुनु भनेको संघीयता सफलताको द्योतक हो ।

(संविधानविद अधिकारीसँग विष्णु विश्वकर्माले गरेको कुराकानीमा आधारित)

अन्तिम अपडेट: मंसिर २, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

डा.बिपिन अधिकारी

डा. अधिकारी संविधानविद् हुनुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्