देउवा सरकारले भदौ १४ पछि गरेका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज

चिकित्सा शिक्षा विधेयक फिर्ता लिई पुन पेस गर्ने

असार २०, २०७५ बिहीबार ५:२३:२१ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाडौं - सरकारले देउवा सरकारबाट गएको भदौ १४ गतेपछि भएका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बुधबार राती बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको मिति २०७४ भदौ १४ देखि २०७४ फागुन २ गतेसम्म भएका सबै किसिमका राजनीतिक नियुक्तिको निर्णय खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले प्राधिकरण, संस्थान, परिषद्, समिति, बोर्ड, कम्पनी, बैंक वा अन्य संगठित संस्था आदिमा मन्त्रीपरिषद तथा मन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा गरिएको नियुक्ती खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यसैगरी सरकारले संघीय संसदमा रहेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक फिर्ता लिई पुन पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा पेश गरेपनि पास गराउन नसकेपछि फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । प्रतिस्थापन विधेयक अध्यादेश भन्दा फरक व्यवस्था गरि ल्याईएको भन्दै डाक्टर गोविन्द केसी जुम्लामा अनसनमा बस्नुभएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांगे्रस पनि प्रतिस्थापन विधेयकको विपक्षमा देखिएपछि संसदमा दर्ता भएरपनि संसद बैठकमा टेबुल हुन नसकेको हो । सार्वजनिक पद धारण गर्ने स्थानीय तहका वडा सदस्यदेखि माथिका सबै पदाधिकारीहरुले स्थानीय तहमा नै सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने, अभिलेख राख्नुपर्ने र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको जिल्ला समन्वय समितिमा सम्पत्ति विवरणको अभिलेख राख्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समिति तथा प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सदस्यहरुको सम्पति विवरण प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद् तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदुको कार्यालयमा अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको छ ।

बैठकले प्रदेश नम्बर नम्बर २ का आन्तरिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्रीलाई अमेरिका भ्रमणको स्वीकृति दिने, निक्षेप सुरक्षणको सीमा वृद्धि गरि राजपत्रमा प्रकाशन गर्न अर्थमन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने, नेपाल चीन व्यापार पारवहन सम्झौताको प्रोटोकल सम्बन्धी वार्तामा भाग लिन ९ सदस्यीय टोली बेइजिङ पठाउने र हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी समेत दिने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी, मालपोतको सातौ संसोधन नियमावलि २०७५ लाई स्वीकृत गर्ने, कारागार नियमावलि २०२० को अनुसूची ३ मा संसोधन गर्ने,सैनिक सेवा पहिलो संसोधन नियमावलि पहिलो संसोधन २०७५ स्वीकृत गर्नुको साथै नेपाल र म्यानमारसरकारबीच दुवै देशका कुटनीतिक र सरकारी राहदानी बाहक अधिकारीलाई प्रवेशआज्ञा छुट दिने सम्बन्धी सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रीपरिषद बैठकले सूचना तथा सञ्चारमन्त्रालय र अर्थमन्त्रालय अन्र्तगतका संघमा रहने कार्यालयहरुको संगठन तथा दरबन्दीहरु स्वीकृत पनि गरेको छ ।

अन्तिम अपडेट: चैत ३, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्