चितवनमा धान उत्पादन घट्यो
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
सुर्खेत – पञ्चपुरी नगरपालिकाको समन्वयमा मौसमी प्रशिक्षार्थी कामदारका रुपमा कोरिया जाने तयारीमा रहेका युवा निराश भएका छन् ।
मौसमी प्रशिक्षार्थी कामदारका रुपमा कोरिया पठाउने भन्दै नगरपालिकाले नै सूचना निकालेर आवेदन माग गरे पनि मौसमी प्रशिक्षार्थीका रुपमा कामदार पठाउने कानूनी व्यवस्था नभएपछि कोरिया जाने तयारीमा रहेका युवा निराश भएका हुन् ।
मौसमी प्रशिक्षार्थीका रुपमा कोरिया जानका लागि पैसा बुझाएर भाषा सिकिरहेका युवा जान नपाउने भएपछि निराश भएका हुन् ।
गएको माघ २५ गते पञ्चपुरी नगरपालिकाले मौसमी प्रशिक्षार्थी कामदार कोरिया पठाउने भन्दै आवेदनको लागि सूचना प्रकाशित गर्यो । सूचनामा नगरपालिका १ देखि ११ वडाका बासिन्दाले सम्बन्धित वडा कार्यालय र नगरपालिकाको कार्यालयमा निवेदन दिन पाउने उल्लेख गरिएको थियो ।
सूचनामा पञ्चपुरी नगरपालिकाको समन्वयमा भनिए पनि संस्थाको नाम उल्लेख गरिएको थिएन । सूचनामा सम्पर्कका दुई वटा नम्बर थियो । यही सूचनाका आधारमा दुई हजार युवाले आवेदन दिए । निवेदन दिएकामध्ये झण्डै ३ सय जनाको छनोट भएको सूचना प्रकाशित भयो ।
पहिलो चरणमा एक सय ४५ जना कोरिया जान पाउने भन्दै सबैलाई राहदानी बनाउन भनियो । सबैले काठमाण्डौ गएर राहदानी बनाए । स्वास्थ्य परीक्षणसँगै उनीहरुले प्रहरी कार्यालयबाट रिपोर्ट पनि तयार पारे । भाषा पनि सिकाउन थालियो ।
आउन, जान दुईतर्फी टिकटका लागि भन्दै ९० हजार रुपैयाँका दरले पैसा उठाइयो, छनोट भएका १ सय ४५ जनासँग । गएको चैतमै उनीहरुलाई कोरिया पठाउने भनिएको थियो ।
कोरियाको कृषि फर्मको मुख्य व्यक्ति हुँ भन्दै नेपाल आएकी वान मिमी मौसमी प्रशिक्षार्थी कामदार लाने प्रक्रिया मिलाउन भन्दै कोरिया फर्किइन् । उनले आफू मौसमी कामदार कार्यक्रमको निर्देशक भएको बताएकी थिइन् ।
पञ्चपुरी नगरपालिकाले दक्षिण कोरियाको पोछन सिटिसँग आपसी मित्रता र पारस्परिक सहयोगका लागि भगिनी सम्बन्ध कायम गर्न भन्दै प्रदेश र संघीय सरकारलाई पत्र पनि पठाएको थियो ।
दुवै देशका नगरपालिकाबीच आपसी मित्रता कायम गरेर छनोट भएका व्यक्तिलाई कोरिया लैजाने प्रक्रिया अघि बढाउन नगरपालिकाले पत्र पठाए पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले यस्तो कानुन नै नभएकाले यसरी कामदार पठाउन नमिल्ने बताएको नगर प्रमुख उपेन्द्र थापाले उज्यालोलाई जानकारी दिनुभयो ।
‘हामीले धेरै अन्यौल भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयमै गएर यस विषयमा छलफल गर्यौं, भाषा परीक्षा पास गरेर मात्र जाने सिस्टम भएकाले अहिले प्रशिक्षार्थी कामदार भनेर पठाउन नमिल्ने भयो’ नगर प्रमुख थापाले उज्यालोसँग भन्नुभयो ।
उहाँका अनुसार तालिमका लागि जान मिल्ने भए पनि कामदारकै रुपमा जानका लागि नमिल्ने भएको हो । प्रशिक्षार्थी मात्र भनेर पठाउन फेरि प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने भएकाले उठाएको पैसा तत्काल फिर्ता गर्ने उहाँको भनाइ छ । ‘सबैबाट उठाएको पैसा हामीले तत्काल फिर्ता गर्न भनेको छु, सबैको पैसा फिर्ता हुन्छ,’ उहाँले प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
कोरियाको पोछन नगरपालिकाको आधिकारिक व्यक्ति भन्ने झंकरबहादुर बान्तोलाले पनि कानुनी व्यवस्था नभएकाले मौसमी प्रशिक्षर्थीका रुपमा कामदार लैजान नपाउने जानकारी दिनुभयो । ‘हामीले राम्रै कार्यक्रम भनेर सफल बनाउन खोजेका थियाैँ, नीति निर्देशन केही थिएन, अप्ठ्यारो भयो, कानुनी व्यवस्था नभएकाले लैजान नमिल्ने भन्नुभयो’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कि यस्ता कार्यक्रम राम्रा होेइन भनेर सरकारले गर्नुहुन्न भन्नुपर्यो ।’
यसरी कामदार पठाउन मिल्दैन भन्ने जानकारी नभएकै कारण प्रक्रिया अघि बढाएको उहाँको दावी छ । ‘थाहा भएको भए हामीले दुःख दिने नै थिएनौं,’ बान्तोला भन्नुहुन्छ, ‘हामीले राम्रो कार्यक्रम गुमाउँदै छौं ।’
आफूहरुले लिएको पैसा फिर्ता गर्ने उहाँले पनि प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । ‘हामीले सकेसम्म पत्रकार सम्मेलन गरेर सबै जानकारीसहित पैसा फिर्ता गर्ने योजना पनि बनाएका छौं ’ उहाँले भन्नुभयो ।
नगरप्रमुखले नै पैसा फिर्ता गर्ने मौखिक प्रतिबद्धता गरे पनि कोरिया जाने आशमा ऋण काढेर पैसा बुझाएका युवा भने निराश भएका छन् ।
‘हाम्रो समय खेर गयो, भाषा सिक्दाको खर्च र काढेको व्याजको ऋण कसले तिर्छ ? हामीलाई रोजगारी कसले दिन्छ ?’ पीडित युवाको आक्रोश छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।