प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँट: केन्द्रलाई ५० प्रतिशत, प्रदेश र स्थानीय तहकाे भागमा २५-२५ प्रतिशत

 असार १, २०७६ आइतबार १६:५३:२९ | हरि हुमागाईं
unn.prixa.net

मकवानपुर - राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँटबाट तीनवटै तहका सरकारले पाउने बजेटको हिस्सा टुंगो लगाएको छ ।

आयोगले प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँटबाट केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने बजेटको हिस्सा टुंगो लगाएको हो । यसअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले २ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्ने भएका छन् ।

आयोगका अनुसार नेपालमा ६ प्रकारका प्राकृतिक स्रोतबाट राज्यले रोयल्टी प्राप्त गर्छ । आउँदाे आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा सबै प्रकारका प्राकृतिक स्रोतबाट ४ अर्ब ५६ करोड रोयल्टी संकलन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार प्राकृतिक स्रोतबाट उठेको रोयल्टीको ५० प्रतिशत हिस्सा केन्द्रमा रहन्छ । बाँकी ५० प्रतिशतबाट २५-२५ प्रतिशत तल्लो सरकारमा बाँटफाँट हुने प्रावधान रहेको छ ।

यसअनुसार आयोगले सुत्र बनाएर रकम नै तोकी अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको हो । आयोगका अनुसार प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीबाट प्रदेशले १ अर्ब १४ करोड २ लाख र स्थानीय तहले १ अर्ब १४ करोड २३ लाख पाउनेछन् । प्राकृतिक स्रोतबाट बाँडफाँट भएको रकम सबै तहमा समानुपातिक रुपमा वितरण हुँदैन ।

आयोगका अनुसार प्राकृतिक स्रोतमा आधारित आयोजनाबाट अति प्रभावित, प्रभावित, कम प्रभावित, प्राकृतिक स्रोतको अवस्थितिजस्ता सुत्रलाई बाँडफाँडको आधार लिइएको छ । पर्वतारोहण, खानी तथा खनिज, जलविद्युत, राष्ट्रिय वन र संरक्षित वन गरी ५ प्रकारका प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीलाई बाँडफाँट गरिएको हो ।

यसैबीच विभिन्न किसिमका प्राकृतिक श्रोतबाट प्रदेश ३ को सरकारले ३१ करोड २० लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने भएको छ । पर्वतारोहणको रोयल्टीबाट १ करोड ५७ लाख, खानी खनिजबाट ३ करोड ६७ लाख, जलविद्युतबाट २७ करोड ४३ लाख, राष्ट्रिय वनबाट ९० लाख ३९ हजार, संरक्षित वनबाट ५ करोड ६१ लाख रुपैयाँ गरी ३१ करोड २० लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने भएको हो । 

अन्तिम अपडेट: कात्तिक २६, २०७६

हरि हुमागाईं

मकवानपुरका उज्यालो सहकर्मी हरि हुमागाईं नेपाल पत्रकार महासंघको जिल्ला अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ । 

तपाईको प्रतिक्रिया