काेहलपुरमा विद्युतीय शवदाह गृह निर्माणका लागि ग्लाेबल आईएमईक...
मंसिर १२, २०८१ बुधबार
काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतमा केही सार्वजनिकस्थलमा सभा, जुलुस वा प्रदर्शनमा रोक लगाउने काठमाडौँ जिल्ला सुरक्षा परिषद्को निर्णय बदर गर्न माग गर्दै बिहीबार रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदनमा मौलिक हक एवं स्वतन्त्रता निस्तेज तथा निष्प्रभावी हुने गरी गैरकानूनी निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू भनी उत्प्रेषणको आदेशको माग गरिएको छ ।
काठमाडौँ जिल्लाको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर जिल्ला सुरक्षा समितिले २०७४ चैत ३० गतेदेखि शीतल निवास, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार, संसद् भवन, नयाँ बानेश्वर, सिंहदरबार, उपराष्ट्रपति निवास र काठमाडौँ महानगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा सभा, जुलुस वा प्रदर्शनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
विरोध प्रदर्शनका लागि ती स्थानको विकल्पमा सार्वजनिक कार्यक्रम तथा प्रदर्शनस्थल भनेर खुलामञ्च, तीनकुने खुला चौर, कोटेश्वर, भुइँखेल चौर, भगवान् पाउ, पेप्सीकोला खेलमैदान, सानो गौचरण फुटबल मैदान, लैनचौर समाजकल्याण परिषद् अगाडिको खुला चौर र गौशालास्थित सिफल चौर तोकिएको थियो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।