निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगराउन सर्वोच्चको आदेश

 असार २२, २०७५ शुक्रबार १९:४७:१० | रासस
unn.prixa.net

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले माइतीघर मण्डलालगायत काठमाडौं उपत्यकाका केही क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगराउन अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 

न्यायाधीश इश्वर खतिवडाको एकल इजलासले आज यही असार २९ गतेसम्मका लागि अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा त्यस दिन दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने मिति तय गरिएको छ । अदालतले त्यस स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गर्नुपर्नाका कारण लिखित जवाफ दिन समेत भनेको छ । 

सरकारले केही स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गरेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि रोक लगाएको छ भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । काठमाडौं जिल्लाको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर जिल्ला सुरक्षा समितिले २०७४ चैत ३० गतेदेखि शीतल निवास, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार, संसद् भवन, नयाँ बानेश्वर, सिंहदरबार, उपराष्ट्रपति निवास र काठमाडौं महानगरपालिका अगाडि लगायतका विभिन्न स्थानमा सभा, जुलुस वा प्रर्दशन गर्न रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । 

सरकारले विरोध प्रदर्शनका लागि खुला मञ्च, तीनकुने खुला चौर, कोटेश्वर, भुइँखेल चौर, भगवान् पाउ, पेप्सीकोला खेलमैदान, सानो गौचरण फुटबल मैदान, लैनचौर समाजकल्याण परिषद् अगाडिको खुला चौर र गौशालास्थित सिफल चौरलाई तोकेको थियो ।
 

अन्तिम अपडेट: मंसिर १२, २०८१

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटरयूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया