काेहलपुरमा विद्युतीय शवदाह गृह निर्माणका लागि ग्लाेबल आईएमईक...
मंसिर १२, २०८१ बुधबार
बारा – प्रसौनी गाउँपालिकाले छोरी जन्मेको ३५ दिनभित्र जन्म दर्ता गरी प्रमाणपत्र लिए गाउँपालिकाले १० हजारका दरले २० वर्षसम्म सन्ततिका नाममा बैंकमा रकम जम्मा गरिदिने निर्णय गरेको छ ।
गाउँपालिकाको सोमबारको गाउँसभाले आउँदो साउनदेखि ‘बेटी बचाऔँ, बेटी पढाऔँ’ र सुत्केरी महिलालाई भत्ता दिने कार्यक्रम लागू गर्ने तथा गर्भवतीका हकमा दुई पोका नुुन र एक हजारका दरले मासिक भत्तासमेत दिने निर्णय गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष भोलाप्रसाद गुप्ताले जानकारी दिनुभयो ।
छोरीलाई शिक्षामा सहज पहुँचका लागि अभियानको थालनी गरिएको उपाध्यक्ष गीता साहले बताउनुभयो । उमेर नपुगेका छोरीहरूलाई विवाह गर्ने चलनका कारण धेरैको अकालमै ज्यान जाने गरेको हुँदा अभिभावकलाई पनि गाउँपालिकाले कम्तीमा पनि २० वर्ष उमेर पुगेपछि विवाह गराउन सुझाव दिएको छ ।
गाउँपालिकाको त्यो निर्णयलाई स्थानीयवासीले स्वागत गरेका छन् ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।
सुनिल खतिवडा
July 10, 2018, 11:40 a.m.के हाे याे अाधा नेपाली अाधा अंग्रेजी? बेटीकाे साटाे छाेरी भन्न सकिन्न? अर्काे कुरा गाउँपालिकाकाे निर्णयकाे....छाेरीकाे शीक्षा दिक्षाकाे दिर्घकालीन महत्वका बिषयमा अभियान चलाउनुकाे साटाे यसरी के के न भाकाे जस्ताे गरि पैसा दिने निर्णय गर्ने हाे भने... निम्न चेतना भएका महीलाहरूलाइ हरेक बर्ष गर्भवती बनाइ छाेरी जन्माउने प्रचलन बढन जाने खतरा रहन्छ। नीर्णय गर्दा हाम्राे समाजकाे सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश हेरेर गर्नु राम्राे हुन्छ। जनप्रीय हुने लाेभले समाजमा दिर्घकालिन असर पर्ने निर्णय नगराैँ ।