इमरान खानलाई रिहा गर्न माग गर्दै पीटीआईका कार्यकर्ताको विशाल ...
मंसिर १०, २०८१ सोमबार
सञ्चार सेवा र गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाइएसँगै कश्मीरका स्थानीय पत्रकारहरु तनावमा छन् । स्थानीय पत्रकारहरुलाई समेत कश्मीरमा के भैरहेको छ भन्नेबारे थाहा छैन ।
गएको सोमबारदेखि मुख्य शहर श्रीनगरमा रहेको अधिकांश अंग्रेजी र उर्दू भाषाका पत्रिकाहरु प्रकाशित भएका छैनन् । भारत सरकारले जम्मू–कश्मीरको विशेषाधिकार खाेस्दै केन्द्रशासित प्रदेशमा रुपान्तरण गरेकाे छ । जम्मू-कश्मीरलाई टुक्राएर दुइटा प्रदेश बनाइएकाे छ । जम्मू-कश्मीरबाट छुट्टिएर लद्दाख छुट्टै प्रदेश बनेकाे छ ।
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को तर्फबाट गृहमन्त्री अमित शाहले धारा ३७० र ३५ 'ए' लाई खारेज गर्न गएको सोमबार विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए । भारत सरकारले सात दशक लामो अर्ध–स्वायत्त हिमाली क्षेत्र जम्मू–कश्मीरलाई विशेष राज्यको दर्जा दिने संवैधानिक प्रावधान धारा ३७० हटाउने निर्णय गरेको थियो ।
प्रदेशका राज्यपालको सिफारिसमा राष्ट्रपतिको आदेशबाट धारा ३७० हटाउने निर्णय गरिएको हो । गृहमन्त्री अमित शाहले सोमबार राज्यसभामा यसबारेमा जानकारी दिँदै विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए । अमित शाहले जम्मू–कश्मीर राज्यको पुनर्गठनका बारेमा पनि विधेयक प्रस्तुत गरे । अब जम्मू–कश्मीर दुई प्रदेशमा विभाजित हुने भएको छ । यो विधेयक लोकसभा र राज्यसभाबाट पनि पारित भएको छ ।
संवाददाता मतीन (नाम परिवर्तन) ले लाल चोकमा रहेको ऐतिहासिक क्लक टावरको भिडियो खिच्नका लागि श्रीनगरबाट ४ घण्टा हिँडेको बताए । तर उनले भिडियो भने खिच्न पाएनन् । उनलाई प्रहरीले प्रतिबन्धित क्षेत्रमा जान दिएनन् ।
‘म केही तस्बिर र भिडियो खिच्न तयारीमा थिएँ तर मलाई सैनिकले रोके । उनीहरुले मलाई क्यामरा बन्द गर्न निर्देशन दिए’, मतीनले सञ्चार संस्था अल जजीरालाई बताए ।
‘मैले उनीहरुलाई म संवाददाता हुँ भनेँ । जवाफमा उनीहरुले भने सबै कुरा सक्कियो, फर्केर जाऊ’, उनले भने ।
इन्टरनेट सेवा उपलब्ध नभएसँगै समाचार अनलाइनमा काम गर्ने पत्रकारहरुको अवस्था झन् दयनीय छ । उनीहरुले गएको सोमबारदेखि आफ्नो पेज अपडेट गर्न पाइरहेका छैनन् ।
अधिकांश स्थानीय पत्रकार तथा पोटोपत्रकारहरु, जो कश्मीर बाहिरको समाचार संस्थामा कार्यरत छन्, उनीहरुले यूएसबी ड्राइभ र पेनड्राइभमा राखेर अन्यत्र लैजाने गरेको बताएका छन् । स्थानीय पत्रकारहरुले सुरक्षाको विषयमा पनि प्रश्न उठाएका छन् ।
‘पत्रकारहरुको पहुँचमा प्रतिबन्ध मात्रै नभइ सरकारले पुरै राज्य बन्द गरेर कश्मीरमा मानिसहरुको अपमान गर्ने काम गरेको छ, टाइम्स अफ् इण्डिया पत्रिकाकी लेखिका तथा सल्लाहकार सम्पादक, सागरिका घोषले बताइन् ।
‘गएको दुई दिनदेखि द इण्डियन एक्सप्रेसका संवाददाताहरु स्थलगत रिपोर्टिङ गर्नसक्ने अवस्थामा छैनन् । उनीहरु कार्यालयको भवनमा नै बस्न बाध्य छन्, श्रीनगरबाट दिल्ली जान नसकेपछि पत्रकार मुजामिल जलीले फेसबुक पेजमा लेखेका छन् । पत्रिका पुर्याउने हकरहरुले पनि कर्फ्यु पास नपाएको बताएका छन् ।
‘कश्मीरको भित्र पनि कश्मीर अदृश्यजस्तै देखिएको छ', जलीलले लेखेका छन् ।
— M Junaid (@mjunaidr) August 6, 2019
एक स्थानीय समाचार संगठनमा काम गर्ने मल्टिमिडिया पत्रकार साना इरशाद मट्टोले कश्मीरको स्थितिका बारेमा रिपोर्टिङ गर्न जाने क्रममा ठाउँठाउँको चेक प्वाइन्टमा रोकिनु परेको बताइन् । ‘सुरक्षा बलले पत्रकारहरुका लागि पनि कुनै विशेष व्यवस्था नभएको बताए । पाँच मिनेट लाग्ने बाटोलाई पनि आधा घण्टा लाग्न सक्ने उनीहरुले बताए', मट्टोले भनिन् ।
मट्टोले सन् २०१६ मा यस्तो नभएको बताइन् । पछिल्लो पटक विवादित क्षेत्रमा युवा विद्रोही बुरहान वानीको हत्यामा ठूलो संख्यामा विरोध प्रदर्शन भएको थियो, जसमा १०० भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका थिए ।
उनी भन्छिन्, ‘यस पटक भारतीय सरकारले मानिसहरुलाई रोक्न निकै कोसिस गरेको छ । विशेषगरी पत्रकारहरुलाई उनीहरुको कर्तव्यबाट विमुख गराएको छ । हामी सहयोगबाट बञ्चित भएका छौँ । कश्मीरमा के भैरहेको छ हामीलाई नै थाहा छैन । स्थानीयको लागि त झन् बेकारजस्तै छ । कति मानिस मारिए वा नियन्त्रणमा छन्, हामीलाई थाहा छैन ।'
याे पनि पढ्नुहाेस्
‘कश्मीरी नागरिककै लागि निर्णय लिइएको हो भने हामीलाई जनावरझैँ किन थुनियो ?’ |
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।