‘माननीय’हरु पक्राउको सन्देश : कानुनी शासन पालनाको सुरुवात

 असोज २९, २०७६ बुधबार १८:४७:४६ | नवराज फुयाँल
unn.prixa.net

काठमाण्डौ - २०६४ चैत २७ गते रौतहटमा भएको हत्याकाण्डमा संलग्न रहेको आरोपमा मोहमद अफताब आलमलाई प्रहरीले १२ वर्षपछि पक्राउ गरेको छ । आलम रौतहट क्षेत्र नम्वर २ बाट नेपाली कांग्रेसका सांसद थिए ।

हत्या आरोपमा पक्राउ परेसँगै आलम संसदबाट निलम्बित भइसकेका छन् । पहिलो संविधानसभा चुनावको एक दिनअघि रौतहटको फरहदवामा भएको हत्याकाण्डमा १४ जनाको ज्यान गएको थियो ।

आइतबार रौतहटबाटै पक्राउ परेका आलमलाई थप ७ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीले अदालतबाट समय लिइसकेको छ ।

महिला कर्मचारीलाई दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका निर्वतमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा अहिले प्रहरी हिरासतमा छन् । उनलाई थप तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाण्डौले मंगलबार प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ । संसद सचिवालयमा नै काम गर्ने महिला कर्मचारीलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेपछि महरालाई दशैँको बेला गएको १९ गते प्रहरीले सरकारी निवासबाटै पक्राउ गरेको थियो ।

उनीमाथिको आरोपका बारेमा प्रहरीले अहिले छानबिन गरिरहेको छ । यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेपछि सभामुख पदबाट महराले राजीनामा दिइसकेका छन् भने पक्राउ परेसँगै सांसद पद पनि निलम्बन भएको छ ।

यस्तै मंगलबार मात्रै अर्का सांसद प्रमोद साहलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । राजपाका सांसद साहलाई जनकपुर विमानस्थलमा रहेको बुद्ध एअरको काउण्टर तोडफोड गरेको आरोपमा प्रहरीले काठमाण्डौबाट पक्राउ गरेको हो । उनलाई प्रहरीले हिरासतमा राखेर थप अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

यसरी पछिल्लो दुई सातामा विभिन्न आरोपमा तीन सांसद प्रहरी हिरासतमा पुगेका छन् ।

यसअघि कर्तव्य ज्यान मुद्धामा रेशम चौधरी कारागार पुगेका छन् भने कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोग गरेको मुद्धामा नारदमुनि राना सर्वाेच्चकाे आदेश पर्खेर बसेका छन् । त्यस्तै निलम्बित सभाषद  तथा पूर्व राज्यमन्त्री सञ्जय साह जनकपुर बम काण्डका दाेषी ठहरिएसँगै जेलमा सजाय काटिरहेका छन् ।

त्यस्तै नेकपाका सांसद पार्वत गुरुङविरुद्ध बुधबार ज्यान मार्ने उद्याेगमा काठमाण्डाै जिल्ला अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरेकाे छ ।

सकारात्मक बाटो देखायो

सभामुख जस्तो उच्च पदमा रहेका र पटक–पटक मन्त्री तथा सांसद बनेका व्यक्ति पक्राउ पर्नुले कानुन सबैलाई बराबरी हुन्छ भन्ने देखाएको छ । अपराध गर्ने जोकोहीले पनि उन्मुक्ति पाउन सक्दैन भन्ने सन्देश पछिल्लो घटनाक्रमले दिएको राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य बताउनुहुन्छ ।

विगतमा पहुँचकै भरमा उन्मुक्ति पाउँदै आएकाहरु धमाधम पक्राउ पर्न थाल्नुले हामीले ल्याएको व्यवस्थाले सबैलाई बराबर व्यवहार गर्दो रहेछ भन्ने विश्वास पैदा हुन थालेको उहाँको भनाइ छ ।

‘सानालाई ऐन, अनि ठूलालाई चैन’ भन्ने खालको कानुनको असमान कार्यान्वयनले केही समयअघिसम्म पनि नागरिकमा चरम निराशा थियो । तर पछिल्ला घटनाक्रमले भने त्यो अविश्वाशलाई तोड्दै कानुनी शासनको पालना हुन थालेको भान उत्पन्न भएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

‘केही ढिलै भए पनि नागरिकको नजरमा विभिन्न प्रकरणमा गिरेका वा पहिले उन्मुक्ति पाएकाहरु कानुनको कठघरामा उभिएका छन्’, उहाँले भन्नुभयो, ‘यो भनेको सकारात्मक कदम हो ।’ पार्टीमा भएको राजनीतिको अपराधीकरणलाई अन्त्य गर्न अहिलेको कदम सकारात्मक रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।  

सबैभन्दा धेरै नेताहरु र पार्टीहरुबाट निराश भएका बेला भएको पछिल्ला घटनाक्रमले नागरिकमा केही आशाको संचार गराएको विश्लेषक आचार्यको बुझाइ छ । अब दण्डहीनता अन्त्य गर्ने, कानुनी शासनको प्रत्याभूति गराउने, पार्टी भित्र भएको संगठित अपराध र भ्रष्टाचारलाई निराकरण नगर्ने हो नागरिकबाट नेतृत्व र पार्टीहरु बहिष्कृत हुने निश्चित रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । अहिले मन्त्रीले नै जहाज ढिला गर्दा पनि किन ढिला गरेको भनेर नागरिकले प्रश्न उठाउन थालिसकेकाले अब सबै सच्चिएर कानुनी राज्य स्थापनाको बाटोमा लाग्नु नै उचित हुने उहाँको सुझाव छ ।

सभामुखदेखि सांसदसम्म पक्राउ परेको घटना सानो उदाहरण रहेको भन्दै उहाँले अब यसबाट सबैले पाठ सिक्न जरुरी रहेको पनि बताउनुभयो । यसलाई नेताहरुले बुझेनन् अनि अपराध र अपराधीलाई आफ्ना कार्यकर्ताको नाममा संरक्षण गर्न थाले भने ती पार्टीहरु सकिएर जाने निश्चित रहेको पनि आचार्यले बताउनुभयो ।  

अहिले कम्युनिष्ट पार्टीको दुई तिहाइ सरकार रहेको बेला कानुनी राज्यको स्थापना गर्न पनि अपराधीहरुलाई संरक्षण नगरी कारबाहीको दायरामा ल्याएर नागरिकका बीचमा विश्वासको वातावरण जगाउन सक्ने मौका रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । यदि फेरि पनि कानुनभन्दा माथि कसैलाई राख्ने आँट गर्न खोजे भने कम्युनिष्ट पार्टीको पनि नागरिकले विकल्प खोज्ने र वैकल्पिक राजनीति फेरि उदाउने उहाँको विश्लेषण छ ।   

कसलाई के आरोप ?

मोहमद अफताब आलम

२०६४ को संविधान सभाको चुनावको एक दिनअघि चैत २७ गते शेख इद्रिसको घरमा बम विस्फोट भएको थियो । आलमको घर नजिकैको स्थानमा विस्फोट हुँदा केही व्यक्तिहरु घाइते भएका थिए । विस्फोटमा परि कति जनाको मृत्यु भएको वा कति व्यक्ति घाइते भएको यकिन भएको थिएन ।

तर सरुअठाका २४ वर्षीय त्रिलोकप्रताप सिंह र २२ वर्षीय ओसी अख्तरको मृत्यु भएको भन्दै दुवै जनाको परिवारका सदस्य श्रीनारायण सिंह र रोक्साना खातुनले मोहम्मद अफताब आलम, महताब आलम, मोविन आलम, शेख भदई र शेख सेराजविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका  थिए ।

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका आलम पूर्व श्रम मन्त्रीसमेत हुन् । २०६४ सालको संविधान सभा चुनावको एक दिनअघि रौतहटको राजपुरमा रहेको आलमको घरमा बम विस्फोट भएको थियो ।

आलमले नै केही व्यक्तिलाई प्रयोग गरी बम बनाउन लगाएको र त्यही क्रममा प्राविधिक गडबडीले बम विस्फोट भएको आरोप छ । बम बनाउने क्रममा सरुअठाका ओसी अख्तर, पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रताप सिंहसहित आठ जना गम्भीर घाइते भएको र ती आठै जनालाई इँटाभट्टामा जलाएर हत्या गरेको गम्भीर आरोप आलममाथि लागेको छ ।

पीडित परिवारका सदस्यले मोहम्मद अफताब आलमसहित मोबिन आलम, शेख भदई र शेख सेराजविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका थिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले २०६५ असार १ गते आरोपी भदईलाई पक्राउ गर्‍यो ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा आलमसहित ४ जनालाई नै प्रहरीले उपस्थित गरायो । सरकारी वकिलको कार्यालयमा आफूहरुमाथि लागेको आरोप इन्कार गरेपछि प्रमाण अभावमा मुद्दा चलाउन नसकिने भन्दै सरकारी वकिलले राय दिएपछि सबै रिहा भएका थिए ।

पीडित पक्षले सरकारी वकिलको निर्णयविरुद्ध सर्वाेच्चमा निवेदन दर्ता गराएपछि २०६९ साल जेठ १६ गते घटनाको गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गर्न र कानुनबमोजिम कारबाही गर्नू भन्दै सर्वाेच्च अदालतले आदेश दियो । झण्डै ८ वर्षअघि नै सर्वाेच्चको आदेश जारी भए पनि घटनाका मुख्य आरोपी आलम पक्राउ परेका थिएनन् ।

घटनाका प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत तथा रौतहटका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) भुपेन्द्रबहादुर खत्रीले मुद्दा चलाउन थप आदेशको आवश्यकता परेको भन्दै जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा गएको जेठ १४ गते पत्र पठाउनुभयो । त्यही दिन नै जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट अनुसन्धान गर्न आदेश दिइयो ।

त्यसपछि घटनास्थलको आसपासका केही स्थानीयसँग जिल्ला प्रहरी कार्यालयको विशेष टोलीले सोधपुछ गर्यो । उनीहरुको बयानका आधारमा आइतबार जिल्ला अदालत रौतहटले मोहम्मद अफताब आलमलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको थियो । आलमलाई रौटहट जिल्ला अदालतले ७ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने म्याद दिएको छ ।

कृष्णबहादुर महरा

संसद सचिवालयमा कार्यरत महिला कर्मचारीलाई दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई थप तीन दिन हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले आदेश दिएको छ ।

गएको १९ गते पक्राउ परेका महरालाई मंगलबार मात्रै अदालत पेश गरिएको थियो । जिल्ला अदालत काठमाण्डौले बिदाको समेत म्याद जोडेर अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई थप तीन दिनको समय दिएको हो । महरालाई दशैँको बेला प्रहरीले सरकारी निवासबाटै पक्राउ गरेको थियो । 

यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेपछि सभासद पदबाट राजीनामा दिन सत्तारुढ दल नेकपाले सुझाव दिएको थियो । लगत्तै महराले सभामुखबाट राजीनामा दिएका थिए । उनी पक्राउ परेसँगै सांसद पद पनि निलम्बन भएको छ ।

महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारको हिरासतमा राखिएका महराको स्वास्थ्य खराब भएपछि नर्भिक अस्पतालको क्याबिनमा राखेर उपचार भइरहेको छ । प्रहरीले म्याद थपका लागि अस्पतालबाटै महरालाई जिल्ला अदालत काठमाण्डौ लगेको थियो । पीडित भनिएकी महिलाले बानेश्वर प्रहरी वृत्तमा उजुरी दिएपछि महरालाई बानेश्वर वृत्त र काठमाडौ परिसरको प्रहरी टोलीले पक्राउ गरेको थियो । 
 
प्रमोद साह

सोमबार जनकपुर विमानस्थलमा तोडफोड गरेको आरोपमा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा नेपाल)का सांसद प्रमोद साहलाई मंगलबार प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

साहलाई प्रहरीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरेको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा गैरसैनिक हवाइ उडान ऐेन अन्तर्गत मुद्दा दर्ता भएपछि साहलाई पक्राउ गरिएको हो । पक्राउ परेका साहलाई मंगलबारै काठमाण्डौबाट जनकपुर पठाइएको छ ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभाको उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिअन्तर्गत अनुगमन उपसमितिको टोलीमा सहभागी भएर ओखलढुंगा जान लागेको बेला साहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।   

रेशम चौधरी

फरार नै रहेको अवस्थामा कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभामा राजपाबाट उम्मरेदवारी दिएर विजयी भएका चौधरी हाल डिल्लीबजार कागागारमा छन् । जिल्ला अदालत कैलालीले टीकापुर घटनामा दोषी ठहर गर्दै संघीय सांसद रेशमलाल चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैदको फैसला गरेको छ ।

न्यायाधीश परशुराम भट्टराईको इजलाशले २०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा ९ जनाको ज्यान जानेगरी भएको घटनामा सांसद रेशमलाल चौधरीसहित ११ जनालाई २०–२० वर्ष कैद गर्ने फैसला गरेको हो ।

टीकापुर घटनामा नेपाल प्रहरीका एसएसपीसहित ७ सुरक्षाकर्मी र एक बालकको ज्यान गएको थियो ।  घटनामा चौधरीलाई मुख्य अभियुक्तका रुपमा सरकारी वकिलको कार्यालय कैलालीले कर्तव्य ज्यान मुद्दा दायर गरेसँगै चौधरी फरार थिए ।

घटनालगत्तै फरार रहेका उनले २०७४ मंसिर २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा चुनावमा वारेसनामामार्फत उम्मेदवारी दिएर विजयी भएका थिए । चौधरी अहिले डिल्लीबजार कारागारमा थुनामा छन् ।

सञ्जय साह

त्यस्तै जनकपुरमा ५ जनाको ज्यान जाने गरी भएको बम काण्डमा पूर्व सांसद तथा राज्यमन्त्री संजय साह (टकला) दोषी ठहर गर्दै जिल्ला अदालतले धनुषाले जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ ।

जिल्ला अदालत धनुषाका न्यायाधीश राजेशकुमार कटुवालको इजलासले त्यही घटनामा संलग्न ७ जनालाई गएको चैत १४ गते जन्मकैदको फैसला सुनाएको हो । जन्मकैद सजाय पाउनेहरुमा पूर्व मन्त्री साह ‘टक्ला’,  अर्जुन सिंह भनिने मुकेश चौधरी, राजन मुक्ति भनिने रञ्जित झा, जयप्रकाश चौधरी, मुकेशकुमार कर्ण, सुरेश कर्ण, रिपेन्द झा रहेका छन् ।

मिथिला राज्यको माग गर्दै मिथिला राज्य संघर्ष समितिले जनकपुरको रामानन्दचोकमा धर्ना बसेको बेला २०६९ साल वैशाख १८ गते बम विस्फोट भएको थियो ।जसमा रंगकर्मी रञ्जु झा, झंगरु मण्डल, विमलशरण दास, सुरेश उपाध्याय र दीपेन्द्र दाससहित ५ जनाको ज्यान गएको थियो । यस्तै ३२ जना घाइते भएका थिए ।

सञ्जय साह पहिलो संविधान सभा र दोश्रो संविधानसभा चुनावमा धनुषाबाट निर्वाचित भएका थिए । पहिलो संविधानसभा चुनावमा फोरम नेपालबाट जितेका  साह दोश्रो संविधानसभा चुनावमा तत्कालीन राजेन्द्र महतोको सद्भावना पार्टीबाट विजयी भएका थिए ।

पहिलो संविधानसभा चुनावमा जितेका बेला उनी राज्यमन्त्री समेत बनेका थिए । पछि बम काण्ड घटना भएपछि उनलाई मुख्य योजनाकारको आरोपमा पक्राउ गरी पूर्वपक्षका लागि थुनामा राखिएको थियो ।  उनीमाथि जनकपुरका सञ्चार उद्यमी अरुण सिंघानिया हत्याको मुख्य योजनाकारको अभियोग पनि लागेको छ ।

नारदमुनि राना

कैलाली क्षेत्र नम्बर ५ बाट प्रतिनिधिसभामा विजयी भएका सांसद नारदमुनि रानामाथि कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोग गरेको र भ्रष्टाचार गरेको अभियोग सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन छ । आफ्नो रातो पासपोर्ट निर्मल बानियाँलाई बिक्री गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पुनरावेदन गरेको मुद्दाको अन्तिम फैसला हुन बाँकी छ ।

पहिलो संविधान सभामा सांसद रहेका रानाले पासपोर्ट बिक्री गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यस्तै काण्डमा उनीसहित ८ जना विरुद्ध दायर भएको मुद्दाको २०७२ साउन २६ गते फैसला भएको थियो ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशहरु पवनकुमार शर्मा, प्रभा बस्नेत र महेशकुमार पुडासैनीको इजलासले अन्य ७ जनालाई दोषी ठहर गरे पनि उनलाई भने सफाइ दिएको थियो । राहदानीमा सांसदको तस्बिर हेरफेर गर्ने कार्यमा देवेन्द्र पौडेल, मनोज कार्की, गोपाल बानियाँ, दिलबहादुर घर्ती, देवीदत्त खत्री, इन्द्रबहादुर सुनुवार र सन्तोषराज उप्रेतीले सहयोग गरेको भन्दै उनीहरुलाई पनि विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो ।

विशेषले यस्तै प्रकरणमा संविधानसभाका पूर्वसदस्य शिवपूजन राय यादव, विश्वनाथप्रसाद यादव र गायत्री साहलाई दोषी ठहर गरेको थियो । सर्वाेच्च अदालतले रानालाई दोषी ठहर गरेमा उनको सांसद पद गुम्ने छ ।  

अन्तिम अपडेट: कात्तिक २६, २०७६

नवराज फुयाँल

उज्यालोमा कार्यरत नवराज फुयाँल राजनीति, विकास निर्माण र समसामयिक विषयमा कलम चलाउनु हुन्छ। 

तपाईको प्रतिक्रिया