चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धी कुनै सम्झौता हुँदैन : प्रधानमन्त्री ओली
मंसिर १०, २०८१ सोमबार
गएको ५ अगष्टमा धारा ३७० हटाइएको झण्डै तीन महिनापछि बिहीबार जम्मू-कश्मीर र लद्दाख दुइटा केन्द्रशासित प्रदेश बनेका छन् । बुधबार रातिबाट जम्मू-कश्मीर राज्य दुई केन्द्रशासित प्रदेशमा विभाजित भैसकेका छन् ।
दुई केन्द्रशासित प्रदेशको अस्तित्वमा आउनका लागि ३१ अक्टोबरसम्मको तारिख तय गरिएको थियो, जुन स्वतन्त्र भारत पहिलेका गृह मन्त्री सरदार वल्लभभाई पटेलको जयन्ती पनि हाे । यही दिन राष्ट्रिय एकता दिवसको रुपमा पनि मनाइन्छ ।
योसँगै भारतमा अब राज्यको संख्या घटेर २८ र केन्द्रशासित प्रदेशको संख्या बढेर ९ भएको छ ।
५ अष्टमा जम्मू-कश्मीरबाट धारा ३७० र ३५ए हटाइएपछि बिहीबार अर्थात ३१ अक्टोबरदेखि जम्मू-कश्मीरको कैयौँ चीज इतिहास बन्नेछन् ।
धारा ३७० र ३५ए ले भारतको ३० राज्यमध्ये जम्मू–कश्मीरलाई विशेष राज्यको दर्जा दिन्थ्यो । यो धारा हटेपछि जम्मू-कश्मीर राज्यको विशेष दर्जा पनि खत्तम भएको छ ।
साथै राज्यको जम्मू-कश्मीर र लद्दाख दुई भागमा विभाजनसँगै दुवैलाई केन्द्रशासित प्रदेश बनाइएको थियो, जुन बिहीबारदेखि लागू भएको छ ।
झण्डै ६५ वर्षसम्म जम्मू -कश्मीर भारत अन्तर्गत नै एक स्वायत्त राज्य थियो । यसका कारण उसको अलग प्रशासन थियो र अलग वित्तीय, कानुनी प्रणाली थियो, जसले राज्य बाहिरका अन्य मानिसलाई त्यहाँको जमिन र सम्पत्ति किन्ने अधिकार थिएन ।
साथै सबै सरकारी प्रतिष्ठान र गाडीमा राज्यको एक रातो झण्डा (तीनओटा सेतो धर्का र हलोको निशान) भारतीय तिरंगा (तीन ओटा रंग) सँगै रहन्थ्यो ।
सम्बन्धित समाचार
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।