काठमाण्डौ – सरकारले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘उच्च शिक्षा परिषद्’ गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति-२०७६’ मा उच्च शिक्षाको प्रभावकारी नियमन र व्यवस्थापनका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्च शिक्षा परिषद् गठन गर्ने उल्लेख गरिएको हो ।  

शिक्षा नीतिले नेपाललाई निश्चित विषयमा विश्वस्तरको शिक्षा प्रदान गर्ने केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य पनि लिएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसमा मात्रै शिक्षकहरुलाई स्थायी गर्ने नीतिगत व्यवस्था पनि नीतिमा समावेश गरिएको छ । मन्त्री पोखरेलले ५ वर्षभित्र सबै विद्यालय तहको शैक्षिक क्षमतालाई सुदृढ बनाउने नीतिगत व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।

शिक्षा नीतिमा शिक्षित, सभ्य, स्वस्थ र सक्षम जनशक्ति निर्माण गर्न विशेष जोड दिइएको छ । त्यसका लागि ‘शिक्षित, सभ्य, स्वस्थ र सक्षम जनशक्ति :  सामाजिक न्याय, रुपान्तरण र समृद्धि’ भन्ने मूल नारा शिक्षा नीतिमा तय गरिएको मन्त्री पोखरेलले बताउनुभयो । 

गएाको कात्तिक १८ गते मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत गरिएको शिक्षा नीतिमा अपांगता भएकाहरुलाई शिक्षित बनाउन विशेष खालको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।